खोज

जेठ २९, काठमाडौँ । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनमा समर्थन जनाएलगतै निरन्तरता पाएको सत्ता गठबन्धन र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) को घनीभूत छलफल असफलतामा टुंगिएको छ ।सत्ता गठबन्धन र राजपा शीर्ष नेताबीच आइतबार भएको दुई घन्टा लामो छलफलपछि राजपाले ऊ निर्वाचनमा सहभागी नहुने मात्र होइन, निर्वाचन नै बिथोल्ने कार्यक्रम घोषणा गरेपछि स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन अनिश्चित र सम्भावित द्वन्द्वको सिकार हुने देखिएको छ ।

राजपाले सोमबारदेखि असार १४ सम्मको १७ दिन लामो बन्द आमहडताल, लाठी जुलुस, निर्वाचन र निर्वाचन सम्बद्ध कार्यालय घेराउलगायत विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइतबार बसेको बैठकको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री देउवाले राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन आफूले प्रयास गरेको जनाए । ‘बैठकमा गृह, कानुन र निर्वाचन आयोगका सहसचिव समेतलाई ल्याएको छु । उहाँहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुनेछ’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।

दलसम्बन्धी ऐन संशोधनबारे प्रशासकहरूबाट जानकारी पाएपछि राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्रीजी जनताबीच हामीलाई मूर्ख बनाउने कार्य छाड्नुहोस् भन्दै कड्किएका थिए । ठाकुरले बैठकमा भने, ‘राजपाको माग दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी चुनावमा जानेभन्दा पनि संविधान संशोधन, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि, मधेस आन्दोलनका क्रममा ८७ जना मधेसीमाथि लागेको गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको फिर्ता एवं चुनावमा सहभागिताका लागि जनताबीच जान आवश्यक समय दिनुपर्‍यो भन्ने हो ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको संख्या वृद्धि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरे पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट स्थगन भएकाले सबै विषय सरकारलाई मात्र दोषारोपण गरेर नहुने तर्क गर्नुभएको थियो ।संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ पुर्‍याउन नसकेको धारणा व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावपछि कुनै हालतमा संशोधन विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिँदै भने, ‘स्थानीय तह वृद्धि गर्न म तत्कालै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसँग परामर्श गर्नेछु ।’राजपाका नेता अनिलकुमार झाले देउवाको भनाइको प्रतिवाद गर्दै भने, ‘संसद्का प्रमुख तीन दलका नेताको समस्यामा सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतलाई फास्ट ट्र्याकमा हिँड्न बाध्य गराउने, मधेसीको एजेन्डामा किन नहुने ? ‘

बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले तपाईंहरूलाई असार १४ को चुनाव सार्नै पर्ने भए कति समय चाहिने हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । शर्माको जिज्ञासालगत्तै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले तपार्इंले यस्तो कुरा किन राख्नुभयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ठाकुरले माओवादी नेता श्रेष्ठलाई चुनावमा उम्मेदवार चयनका लागि त समय चाहिएला नि भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

‘भन्नुहोस् न त कति सयम चाहिएको हो’, गृहमन्त्रीले ठाकुरलाई पुनः प्रश्न गर्दा उनले असार १४ गते हुन नसक्ने मात्र भने ।’चुनाव रोक्नुहोस् हामी भन्दैनौं, कम्तीमा पनि प्रनेश नं. २ र ५ लाई समय बढाउनै पर्ने हाम्रो माग हो’, ठाकुरले भने, ‘अन्यथा तपाईंहरू जे जसो गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् । हामी पनि जेजे सक्छौ गर्नेछौं । हिजोसम्म मधेसविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली मात्र हुनुहुन्थ्यो । आजबाट देउवा र प्रचण्ड पनि थपिनुभयो ।’

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजपा नेपाललाई प्राविधिक रूपमा निर्वाचनमा भाग लिने सहज वातावरण बनाउन केही कानुन संशोधन गर्ने सहमति भएको बताए । तर, उनीहरूले आफ्ना पूर्ववर्ती माग नछाडेको जानकारी दिए ।

राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिल झाले सरकारले संविधान संशोधन, जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि र तराई-मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता दिन नसकेकाले बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको बताए ।

अनिश्चितकालीन आमहडताल

सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नेतृत्वको संघीय गठबन्धनले निर्वाचन बिथोल्न अनिश्चितकालीन आमहडतालको आह्वान गरेको छ । काठमाडौंको बिजुलीबजारमा आइतबार अपराह्न बसेको गठबन्धनको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक ठाकुरले असार १० गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमहडताल घोषणा गर्नुभएको हो । अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘हाम्रा माग पूरा हुने अवस्था देखिएन ।

मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन । यस्तो अवस्थामा चुनावमा जाने कुरै रहेन । आन्दोलन घोषणा गरेर सडकमा जानुभन्दा अर्को विकल्प रहेन ।’ राजपा नेपालको अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनमा धोका दिएको आरोप लगाए । ‘हामीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म निर्वाचनमा जाने कुरा हुँदैन । आवश्यक पर्‍यो भने सरकारलाई दिएको समर्थन पनि आन्दोलनकै क्रममा फिर्ता हुनेछ ।’

राजपाले जेठ २९ मा तराईका जिल्लामा मसाल जुलुस प्रदर्शनको कार्यक्रम राखेको छ । जेठ ३० र ३१ तथा असार १ र २ गते मधेस, थरुहट र लिम्बुवान बन्द तथा आमहडतालको घोषणा गरेको छ ।

लाठी जुलुस प्रदर्शनका साथै संघीय गठबन्धनले असार १० गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमहडताल घोषणा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो । असार ५ गते सबै जिल्लामा लाठी जुलुस, ६ देखि १४ गतेसम्म निर्वाचनसम्बन्धी सबै कार्यक्रम र गतिविधिलाई अवरुद्ध गर्ने, असार ९ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा मसाल जुलुस गर्नेलगायत रहेको छ ।

‘ताजा जनादेशबाटै माग सम्बोधन’

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजपा वा संघीय गठबन्धनलाई निर्वाचनविरोधी कार्यक्रम घोषणा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।’चुनावमा सहभागी हुँदा आफ्ना माग जनताबीच राख्ने र जनताबाट ताजा जनादेश लिएर संशोधनमा जानुपर्थ्यो । आमहडताल, बन्दलगायत कार्यले राम्रो नतिजा दिँदैन’, पौडेलले भने, ‘सत्ता र राजपाबीच पुनः वार्ता हुन सक्छ, आन्दोनल होइन, चुनावमा सहभागी भई चुनावपछि आफ्ना माग पूरा गर्ने कार्यमा उहाँहरू सहभागी हुनु प्रजातन्त्रका लागि सहयोगी मार्ग हुन्छ ।’

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले लोकतन्त्रको अभ्यासमा बाधा पुर्‍याउने काम गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘विचार जनतामा पुर्‍याउने, उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासको यो अवसर लत्याएर अर्को बाटो हिँड्न मिल्दैन । जनताको अभिमतबाट पनि आफ्नो मत राख्नुपर्छ ।”चुनाव टार्ने नीति लिनु भएन’, उनले भने, ‘जनताबाट निर्वाचित भएर आफ्नो मुद्दा उठाउँदा झन् वैधानिक र दबाबमूलक हुन सक्छ ।’

माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले आन्दोलन घोषणासाथ चुनावमा सहभागी हुने राजपाको रणनीति रहेको बताए ।आन्दोनलबाटै चुनावमा जान्छु र आफ्ना मुद्दा उठाउँदै जनमतको फाइदा लिन्छु भन्ने नीति राजपामा रहनुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे । -अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक