खोज

काठमाडौँ । मलेसिया रोजगारीको लागि हुने मेडिकलमा लामो समयदेखि भईरहेको सिन्डिकेटलाई पुन: दोहोर्याउने गरि प्रयास भईरहँदा मलेसिया मेडिकल सिन्डिकेट तोडिने सम्भावना बढेको छ । मलेसिया रोजगारमा आवश्यक पर्ने मेडिकलमा बर्षौंदेखि अनावश्यक सिन्डिकेट लगाएर कामदारहरुलाई चर्को पैसा अशुल्ने गरिदै आएको अवस्था छ ।

सिन्डिकेट लगाएर बिभिन्न ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्र मलेसियाको मेडिकल गर्न पाउने गरि सिन्डिकेट लगाइएर लाखौँ नेपालीबाट मलेसिया मेडिकलको लागि अरवौं रकम उठाइएको छ । पछिल्लो समय उक्त सिन्डिकेटको म्याद सकिएपछि नवीकरण भएको छैन । तर सिन्डिकेटलाईनै निरन्तरता दिने गरि माफियाहरुले प्रयास भने गर्दै आएको पाइएको छ । पछिल्लो समय मलेसिया रोजगारमा नेपालीहरु जान पाईरहेका छैनन् तर रोजगारमा जान पाउने भन्दै कतिपय श्रमिकहरुलाई पछिल्लो समय तिनै सिन्डिकेटमा जोडिएका ३६ संस्था भित्रका मेडिकलहरुले मेडिकल गराएको जानकारी प्राप्त भईरहेको छ ।

मलेसियास्थित नेपाली दुतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेको तथा पछिल्लो समय कुनै पनि डिमाण्ड बैदेशिक रोजगार बिभागले पुर्व स्वीकृति नदिएको अवस्थामा मेडिकल गराउनु आफैमा गैरकानुनी काम हो । यस्ता प्रत्यक्ष ठगि र गैरकानुनी काम भईरहेको जानकारी पाईरहँदा सम्बन्धित पक्ष भने मौन छ ।

बर्षौंदेखि मलेसियाको लागि मेडिकल गर्दा सिन्डिकेट लगाएर मलेसिया रोजगारमा जोडिने कामदारलाई थप ६६०० अनावश्यक भार पारिदै आएको अवस्थामा त्यसैलाई निरन्तरता दिनेगरि प्रयास हुँदा पुन: बेथिति दोहोरिने आशंका गरिदै आईएको छ । नेपालबाट प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरु अरब र मलेसिया लगायत देशमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार ५ सय तोकिएपनि मलेसियाको मेडिकलमा सिन्डिकेट हुँदा १० हजार असुल्ने गरिएको छ । यसरी अशुल्दा एक तिहाई रकम मलेसिया गईरहेको छ भने सेटिङमा थप ३ हजार मलेसियाका सेटिङकर्ता र नेपालका सेटिङकर्ताले आफ्नो खल्तीमा हाल्ने गरेको बुझिएको छ । यता यसरी सिन्डिकेटमा जोडिएका मेडिकल व्यवसायीहेउले भने सिमित रकम मात्र हात पार्ने गरेको पाइएको छ ।

मेडिकलको सिन्डिकेट मलेसियाको एक कम्पनी र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काको नेतृत्वमा भईरहेको र खड्काले यस्तो सिन्डिकेटको काम नेपालस्थित श्रम मन्त्रालय, श्रम समितिलगायत सरकारवाला निकायलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर भईरहेको बताइएको छ । मलेसियाको मेडिकलमा सिन्डिकेट गर्दै आएको बेस्टिनेट एसडिएन र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघबिचको एग्रीमेन्ट सकिएपछी उक्त सम्झौता पुन नवीकरण नहुने सम्भावना छ । मलेसियामा प्रवेश गर्न विदेशी कामदारहरूको लागि मेडिकल परीक्षण अनिवार्य छ । हालै मलेसिया सरकार र नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले नेपाली कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण कुनै पनि सरकारबाट मान्यता प्राप्त र विश्वासिलो स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रहरूबाट गर्न सकिने जनाएको छ । यस विषयमा मलेसियन दूतावासले नेपालका मेडिकल ब्याबसायीहरुसङ्ग सहकार्यको लागि आग्रह गरेको छ । मलेसिया सरकारले सिन्डिकेटको सबै भ्रम तोडेको छ । थप जानकारीको लागि मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासले मलेसियास्थित कम्पनीको HR विभागसँग सम्पर्क गर्नसमेत मेडिकल ब्याबसायी र मेनपावर ब्याबसायलाई आग्रह गरेको छ ।

मलेसियाको मेडिकलको नाममा भईरहेको सिन्डिकेट तोडिने भएपछि एकातर्फ नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का मलेसिया पुगेको र सिन्डिकेटलाई पुन: जारी राख्न आर्थिक चलखेल गर्न लागेको बताइएको छ । अर्कोतर्फ मलेसिया सरकारले कुनै पनि सिन्डिकेट आफुहरुलाई मान्य नभएको बताएपछी मलेसियाको नाममा लामो समयदेखि लादिदै आएको मलेसिया मेडिकल सिन्डिकेट तोडिने सम्भावना छ । यो सिन्डिकेट तोडिएको खण्डमा नेपाली कामदारले मलेसिया रोजगारमा जाँदा लाग्ने मेडिकल शुल्क आधा भन्दा कम मूल्यमा झर्ने आंकलन गर्न सकिन्छ ।

कार्यदलद्वारा प्रतिवेदन तयार

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणबारे कार्यदलको प्रतिवेदन तयार भएको छ । श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यको सुधारका लागि गठित विशेषज्ञ अध्ययन कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको हो । उक्त प्रतिवेदनमा श्रमिकको स्वास्थ्य जोखिम कम गर्न ‘सेन्टरलाइज्ड डिजिटल रेपोजिटरी सिस्टम’ स्थापना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा दिपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा गठित प्रतिवेदन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई बुझाइएको छ । प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक र श्रमिकलाई जिम्मेवार बनाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणको सुनिश्चित गर्न र मेडिकल फिट सम्बन्धी रिपोर्ट दिने गलत अभ्यासलाई शतप्रतिशत अन्त्य गर्नको लागि स्वास्थ्य संस्थालाई डिजिटलाईजेशन गर्न जरुरी औँल्याएको कार्यदलका अध्यक्ष डा सिंहले जानकारी दिए । उनले कामका आधारमा स्वास्थ्य परीक्षण नहुँदा श्रमिकको स्वास्थ्य जोखिममा परेको बताए ।

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा मृत्युको कारणलाई स्पष्टरुपमा खुलाउन जरुरी रहेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डमा क्षतिपुर्तिको लागि पेश हुने मृतक प्रमाणपत्रमा मृत्युको कारण स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरीएको हुदैन । अधिकांश मृतक प्रमाणपत्रमा ‘नेचुरल, सडेन डेथ, हृदयघात, अननेचुरल’ जस्ता शब्दहरु लेखिएको छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको स्वदेश र गन्तव्य देशमा उचित स्वास्थ्य परीक्षण नहुँदा र परीक्षण गर्नको लागि पहुँच नहुँदा अकालमा ज्यान गइरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार हरेक वर्ष एक हजार जना नेपालीको ज्यान गइरहेको छ ।
बोर्डको अभिलेख अनुसार पछिल्लो १४ वर्षको अवधिमा १४ हजार ६ सय ६६ जना श्रमिकको मृत्यु भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी कार्डियक एरेष्ट र हृदयघातबाट १९ प्रतिशत, नेचुरलबाट १९.५ प्रतिशत र कार्यस्थल दुर्घटनाबाट ७ प्रतिशत, सडक दुर्घटनामा १२.७, आत्महत्याबाट ११ प्रतिशत र बाँकी ३०.८ प्रतिशत अन्य कारणले मृत्यु भएको छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणको गाम्भिर्यतालाई ध्यान दिई चिकित्सकको अनिवार्य उपस्थितिमा स्वास्थ्य परीक्षणको लागि वातावरण बनाउन सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई प्रभावकारी र कडाइको साथ अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले गत भदौ १३ गते वैदेशिक रोजगारीमा जाने र गएका नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षणको बिषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन विज्ञ सम्मिलित ३० सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । जसमा वीर, टिचिङ, पाटन, सहिद धर्मभक्त, शुक्रराज टोपिकल, क्रिष्ट मेडिकल, तिलगंगा आँखा अस्पताल लगायतका विशेषज्ञ डाक्टरहरु रहेका थिए ।

वैदेशिक रोजगारको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण भनिरहँदा स्वास्थ्य परीक्षणको सिन्डिकेट गर्ने गाम्का नेपाल, मलेसिया र कतार भिसा सेन्टर जस्ता संस्था बाहिर जति सुकिला देखिए पनि भित्रि रुपमा झनै गुणस्तरीयता छैन। मेसिन उपकरण देखाउने भाँडो मात्रै भएको एक जानकार बताउँछन । सो उपकरण प्रयोग बिना नै मेडिकल रिपोर्ट दिने गरिन्छ । सो उपकरण प्रयोग बिना नै मेडिकल रिपोर्ट दिने गर्छन् भने मापदण्ड बमोजिम डाक्टर समेत हुँदैनन् ।
त्यसैगरी बिरामीलाई उपचार गर्न नभ्याउने सरकारी अस्पतालले वैदेशिक रोजगारको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर बस्नु भनेको करोडौँको मापदण्ड बनाएर निजि स्वास्थ्य सञ्चालन गर्न लगाउने अनि तिनै संस्थाको पेटमा लात हानेर सरकार आफैँ वैदेशिक रोजगारको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर बस्नु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको एक व्यवसायीले बताए ।
मेडिकलको सिन्डिकेट मलेसिया सरकारले गरेको होइन, एक मलेसियाको कम्पनी र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काले नेपालमा मलेसिया सरकारको निहुँ पारी नेपालका श्रम मन्त्रालय, श्रम समितिलगायत सरकारवाला निकायलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर सिन्डिकेट
लागू मात्र गरेको जानकारहरु बताउँछन ।
मलेसियाको मेडिकलमा सिन्डिकेट गर्दै आएको बेस्टिनेट एसडिएन र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघबिचको एग्रीमेन्ट सकिएपछी उक्त सम्झौता पुन रिनो नहुने भएको छ । मलेसियामा प्रवेश गर्न विदेशी कामदारहरूको लागि मेडिकल परीक्षण अनिवार्य रहेको छ । हालै मलेसिया सरकार र नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले नेपाली कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण कुनै पनि सरकारबाट मान्यता प्राप्त र विश्वासिलो स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रहरूबाट गर्न सकिने जनाएको छ । यस विषयमा मलेसियन दूतावासले नेपालका मेडिकल ब्याबसायीहरुसङ्ग सहकार्यको लागि आग्रह ग्स्रेको छ । मलेसिया सरकारले सिन्डिकेटको सबै भ्रम तोडेको छ । थप जानकारीको लागि मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासले मलेसियास्थित कम्पनीको HR विभागसँग सम्पर्क गर्नसमेत मेडिकल ब्याबसायी र मेनपावर ब्याबसायलाई आग्रह गरेको छ ।
मलेसियाको मेडिकलको नाममा भैरहेको सिन्डिकेट तोडिएपछि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का मलेसिया पुगेका छन । उनि मेडिकल मा पुन सिन्डिकेट यथावत राख्न सबै ब्यावसायी सङ्ग करोडौं पैसा उठाएर मलेसिया पुगेका हुन । तर मलेसिया सरकारले कुनै पनि सिन्डिकेट आफुहरुलाई मान्य नभएको बताएपछी मलेसियाको नाममा लादिएको सिन्डिकेट तोडिने भएको छ ।