काठमाडौँ | श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले रुसका लागि छिट्टै श्रम स्वीकृति खुलाउन आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन्। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा बद्री केसीसँग शुक्रबार भएको विशेष भेटमा मन्त्री भण्डारीले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
भेटमा संघको तर्फबाट अध्यक्ष डा केसीले तत्कालीन अवस्थालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा पुनरवलोकनका लागि पहल गरिदिई वर्षौंदेख विभिन्न रोजगार, पेसा, व्यवसाय एवं उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न रसियामा बसिरहेका हजारौँ नेपालीका लागि सहजरूपमा आवतजावतका लागि श्रम स्वीकृति एवं नवीकरण कार्यलाई तत्काल सुचारु गरिदिन अनुरोध गरेका थिए।
वैदेशिक रोजगारीका लागि जान चाहने नेपाली कामदारका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा युद्धरत देश रुसमा सेनामा सहभागी हुन सक्ने सम्भावना रहेको र सोबाट सिर्जना हुन सक्ने मानवीय जोखिम रहेको भन्दै एक वर्षअघि (२०८० पुस १९ मा) वैदेशिक रोजगार विभागले रुसका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो।
यस्तै भेटका क्रममा अध्यक्ष डा केसीले इराकको कुर्दिस्तानमा रहेका नेपालीका समस्याबारे जानकारी गराउँदै तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्न अनुरोध गरे। उनले भने, ‘ठूलो संख्यामा नेपालीहरू विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा संलग्न रहेका छन्। ती नेपालीलाई पासपोर्ट नवीकरण तथा नेपाली दूतावासबाट प्राप्त गर्ने सुविधा लिनको लागि कुवेतस्थित नेपाली दूतावास तोकिएको छ, जुन त्यति सहज नभएको गुनासो आउने गरेको छ। उक्त सुविधा कतार तथा युएईको नेपाली दूतावासबाट पाउने गरी व्यवस्था गरिदिनुहुन पनि म अनुरोध गर्छु।ʼ
जवाफमा मन्त्री भण्डारीले उक्त विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत समन्वय गर्ने उल्लेख गरे।
अध्यक्ष डा केसीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन संघसँग संयुक्त र सामूहिक कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नको लागि पनि आग्रह गरे। जवाफमा मन्त्री भण्डारीले बढीभन्दा बढी श्रमिक तथा स्वरोजगारकर्तालाई कोषमा आबद्ध गर्न सरकारले परिमार्जनसहितको योजना बनाइरहेको र त्यसमा एनआरएनसँग पनि सहकार्य गर्ने बताए।
आगामी फेब्रुअरीमा सरकारले गर्न लागेको श्रम रोजगार सम्मेलनमा पनि एनआरएनलाई सहभागी गराउने उनले उल्लेख गरे।
अध्यक्ष डा केसीले चेक रिपब्लिकमा कोभिड महामारीपछि श्रम स्वीकृति नवीकरण रोकिएकोले श्रम स्वीकृति एवं नवीकरण कार्यलाई सहजीकरण गरिदिन पनि अनुरोध गरे। यस विषयमा पनि मन्त्री भण्डारीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय र छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
मन्त्री भण्डारीलाई बुझाइएको पत्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई स्थानीय तहमार्फत परिचालन गर्न तथा उनीहरूलाई नीतिगतरूपमा सहयोग उपलब्ध गराउँदै पुनः एकीकरण गर्न, गैरआवासीय नेपालीलक्षित विप्रेषण तथा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याउन एवं पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई अनिवार्य रूपमा अभिमुखीकरण सीप दिन, सातैवटा प्रदेशमा व्यावसायिक सीप शिक्षा केन्द्र खडा गरी दक्ष जनशक्ति मात्र विदेश पठाउने व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणलाई वैधानिक रूपमा बैकिङ च्यानलमार्फत ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेपाली श्रमिकलाई उनीहरुले पठाएको विप्रेषणमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ।
भेटमा रुसका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत जंगबहादुर चौहानसमेत उपस्थित थिए।
