५ चैत्र २०८१, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

गृहमन्त्री लेखकले गरे भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय

३ चैत्र २०८१, आईतवार १७:५५

काठमाडौँ | गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारका नाममा ल्याउन मन्त्री लेखकले दुई दिनअघि निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारले नै प्रयोग गर्दै आएको अवस्थामा मन्त्रालयले जफत गर्ने कार्यलाई सक्रियताका साथ अघि बढाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भएका घरजग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन मन्त्री स्तरको निर्णय गरी सोको दाखिला खारेज मालपोत ऐन २०३४, मालपोत नियमावली, २०३६ तथा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाइ दाखिल खारेज गराई सरकारका नाममा सम्पत्ति कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार पूर्व प्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशर जङ्ग खड्का र रामाज्ञा चतुर्वेदीको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा जफत गर्ने निर्णय भएको थियो। यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट सरिता गिरी राई (भारतीय नागरिक) ले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफत हुने भएको छ।

“पाँच जना पूर्व प्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ”, गृह मन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख सह–सचिव भरत मणि रिजालले भने–“सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भई हाल उक्त अध्यादेश कायम रहेको र प्रस्तुत अध्यादेशको दफा ३ मा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३ पछि थप भएकोले दफा ३क मा सरकारबाट कार्य सम्पादन भएको मानिने व्यवस्था थप भएको र प्रस्तुत ऐनमा संशोधन भई कायम गर्न दफा ३ क को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बाहेकका विषयमा सम्बन्धित मन्त्री वा मन्त्रिले अधिकार प्रत्यायोजन गरे बमोजिम राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतबाट सम्पादन भएको कार्य नेपाल सरकारबाट सम्पादन भएको मानिने गरी व्यवस्था भएकाले सो बमोजिम प्रतिवादीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय मन्त्रीज्यूबाट भएको छ।”

जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारका नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानूनले दिएको छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका घरजग्गा भने सरकारका नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
स्ववियु चुनाव: यी क्याम्पसमा भइरहेको छ मतदान, आरआरसहितका ठूला क्याम्पसमा विवाद ९ महिनापछि फर्किन लागेका सुनिता र बुचलाई पृथ्वीमा हुन सक्छन् यस्ता समस्या ड्रमको डुंगा चढेर कर्णाली नदी तर्ने क्रममा  बेपत्ता २३ वर्षीय सेजुवाल मृत फेला काठमाडौंबाट रसुवाको केरुङतर्फ लैजादै गरेको २५ करोड नगदसहित एक जना पक्राउ सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्डः कतिमा हुँदैछ कारोवार ? राप्रपा नेपालको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक आज बस्दै आज स्ववियु निर्वाचन हुँदै, त्रिचन्द्र र आरआर क्याम्पसमा तालाबन्दी संघीय संसद अन्तर्गत आज ६ वटा समितिको बैठक बस्दै अछाम केन्द्रबिन्दु भएर आज बिहानै गयो भूकम्प यस्तो छ, आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर आजको मौसम : यी क्षेत्रमा चट्याङ्ग सहित हल्का वर्षाको सम्भावना इराक पुर्‍याएर मानव बेचबिखन गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ बुढीगण्डकी किनारमा एक वृद्धको शव फेला क्यानडा र माल्टा पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा २ पक्राउ बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरू चैत १५ गतेको जनसभामा हजारौँलाई उतार्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय राजावादीलक्षित प्रधानमन्त्रीको कविता – शहरमा खोजि भैरहेछ हराएको मूर्तिको, खाजि भै रहेछ भाइ‌माराको… बेचन झाको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : पूर्वगृहसचिव पाण्डेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज ‘आउटलः दफा २१९’ ले ४ दिनमा कमायो कति ?