२५ मंसिर २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

शैक्षिक नतिजा नसुध्रिएको भन्दै ट्रम्पले गरे शिक्षा विभाग बन्द गर्ने निर्णय

८ चैत्र २०८१, शुक्रबार ११:३५

काठमाडौँ | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शिक्षा विभागलाई बन्द गर्ने निर्देशनसहित एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

यो निर्णय ट्रम्पको चुनावी वाचा मध्ये एक थियो। आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि उनले भने, ‘हामी यसलाई सकेसम्म चाँडो बन्द गर्नेछौं। यसबाट कुनै फाइदा भइरहेको छैन।’

ट्रम्पले लामो समयदेखि शिक्षा विभाग खारेज गर्ने माग गर्दै आएका थिए। यद्यपि, यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नका लागि अमेरिकी संसद (कंग्रेस) को स्वीकृति आवश्यक हुनेछ, जुन तत्काल सम्भव देखिँदैन।

ट्रम्पको यो कदमलाई पहिले नै कानुनी चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको छ। केही समूहहरूले शिक्षा विभाग बन्द गर्ने र अघिल्लो हप्ता घोषणा गरिएका कर्मचारी कटौतीको निर्णयलाई रोक्ने प्रयासमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

विद्यार्थीहरूको कमजोर सफलता दरप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ट्रम्पले भने, ‘अमेरिका अरू कुनै देशभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रमा पैसा खर्च गर्छ, तर यसका बाबजुद पनि विद्यार्थीहरूको नतिजा कमजोर छ।’

शिक्षा विभाग कलेज र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि संघीय छात्रवृत्ति र ऋण व्यवस्थापन गर्ने, साथै कम आय भएका र शारीरिक रूपमा अशक्त विद्यार्थीहरूलाई सहायता पुर्‍याउने काम गर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्रीसँग जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुधन गुरुङद्वारा भेटवार्ता सुदूरपश्चिमद्वारा विराटनगरलाई १ सय ५६ रनको लक्ष्य सञ्चारमन्त्री खरेलद्वारा एनपिएल अवलोकन भन्सार एजेन्ट आन्दोलित नयाँ समझदारीका लागि सरकारले नेतृत्व लिनुपर्छ : राप्रपा एनपिएलः सुदूरपश्चिविरुद्धको खेलमा विराटनगरले टस जितेर पहिले बलिङ गर्दै नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार ओमानमा जोडिएको प्रेम सम्बन्ध बानेश्वरमा गोलीले टुट्यो… भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ एक दिनको अभियान होइन निरन्तरको सङ्घर्ष होः संयोजक दाहाल चार वटा फर्मलाई जरिवानासहित कारबाही प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भारतीय विदेश अतिरिक्त सचिव महावरको भेट रङ्गशाला निर्माणको भुक्तानी सहजीकरणका लागि महानगरको टोली सिंहदरबारमा ठेक्का प्रणालीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा अर्थतन्त्र र रोजगारीमा असर परेको छः मन्त्री घिसिङ निर्वाचनका लागि सहयोग गर्ने भारतको प्रतिबद्धता सरकार सुशासनका लागि तीव्र गतिमा कार्यरत छः प्रधानमन्त्री कार्की चीनले १५६ करोड डलर घुस लिएको आरोपमा पूर्व वरिष्ठ ‘बैङ्कर’लाई मृत्युदण्ड चलचित्र परानले गर्‍यो करिब १७ करोडको व्यापार, अरुको कति ? समृद्ध र जिम्मेवार राज्य निर्माणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य : मुख्यमन्त्री आचार्य सुनको मूल्य घट्यो सार्कलाई थप गतिशील बनाउने नयाँ संकल्प आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री कार्की