खोज

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्न प्रस्तावित विधेयक पारित गरेको छ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सबै सदस्यहरूले सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित गरेका हुन्। समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सरकारको तर्फबाट नागरिकता विहीनताको समस्या समाधान गर्न ल्याइएको विधेयकलाई समितिले पारित गरेको जानकारी दिए।

सरकारले नागरिकता ऐनलाई दोस्रोपटक संशोधन गर्न विधेयक अघि सारेको हो। बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान सरकारले गठन भएको ११ महिनामा नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका कामलाई अघि बढाइरहेको जनाउँदै नागरिकता सम्बन्धी विषय त्यसमा महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषय संविधानमै उल्लेख भएकाले यसबारे थप छलफल आवश्यक छैन। उनले गैरआवासीय नेपालीका लागि छुट्टै विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको जनाएका छन्।

गृहमन्त्री लेखकले आमाको नामबाट नागरिकता दिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यो विधेयकले थप स्पष्टता र सहजता दिने बताए। बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा आमाले स्वघोषणा गरेमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रमुख रूपमा समावेश गरिएको छ।

त्यस्तै, नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मिएका सन्तानले अन्य देशको नागरिकता नलिएको खण्डमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान पनि विधेयकमा छ।

सरकारले नागरिकता वितरणमा देखिएको कानुनी जटिलता हटाउने उद्देश्यले प्रतिनिधिसभामा माघ १५ गते विधेयक दर्ता गराएको थियो।