खोज

काठमाडौं । अफगान राजधानी काबुलमा पानी संकट गम्भीर बन्दै गइरहेको छ। विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यदि हालको प्रवृत्ति यथावत् रह्यो भने काबुल सन् २०३० भित्र पूरै पानी सकिने आधुनिक संसारको पहिलो शहर बन्नेछ।

एनजिओ मर्सी कर्प्सको प्रतिवेदन अनुसार, तीव्र शहरीकरण र जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो दशकमा काबुलका जलभण्डारहरूको सतह ३० मिटरसम्म झरेको छ। हाल काबुलमा खानेपानीको प्रमुख स्रोत रहेको भूगर्भीय पानीका लागि प्रयोग हुने झण्डै आधा बोरहोलहरू सुकिसकेका छन्।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि हालको अवस्थामा काबुलबाट वर्षेनी प्राकृतिक पुनर्भरण दरभन्दा ४४ मिलियन घनमिटर बढी पानी निकालिँदैछ। यसले गर्दा काबुलका सबै जलभण्डारहरू २०३० सम्ममा सुक्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ, जुन काबुलका करिब ७० लाख बासिन्दाका लागि अस्तित्वको संकट हो।

अफगानिस्तानका निर्देशक डेइन करीले भने, “यस संकटको उचित दस्तावेजीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आवश्यक छ। पानी नभएपछि मानिसहरू आफ्नो बस्ती छोड्छन्, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अफगानिस्तानको जल आवश्यकतालाई बेवास्ता गरे ठूलो विस्थापन र दुःख निम्तिनेछ।”

प्रतिवेदनले जल प्रदूषणको समस्यालाई पनि जोड दिएको छ। काबुलको ८०% भूगर्भीय पानी प्रयोगका लागि असुरक्षित मानिएको छ, जसमा ढल, नुनिलोपन र आर्सेनिकको उच्च मात्रा पाइन्छ।

काबुलका नागरिकहरूका लागि पानी पाउनु दैनिक संघर्ष बनेको छ। कतिपय परिवारले आफ्नो आम्दानीको ३०% पानीमै खर्च गर्नु परेको छ भने दुई तिहाइभन्दा बढी परिवार पानीकै कारण ऋणमा डुबेका छन्।

शिक्षिका नाजिफा भन्छिन्, “अफगानिस्तान धेरै समस्याबाट गुज्रिरहेको छ, तर पानी अभाव सबैभन्दा कठिन समस्या हो। निम्न आय भएका घरधुरीका लागि त झनै गाह्रो छ। राम्रो खालको कुवा पानी अब पाइँदैन।”

पानी संकटको फाइदा उठाउँदै केही निजी कम्पनीहरूले ठूलो मात्रामा सार्वजनिक भूगर्भीय पानी निकालेर महँगो मूल्यमा शहरबासीलाई बेचिरहेका छन्।

नाजिफाले भनिन्, “हामीले पहिले १० दिनमा ५०० अफगानी (झण्डै £५.३०) तिर्थ्यौं पानी ट्यांकरबाट पानी ल्याउन। अहिले त्यही पानीको मूल्य १००० अफगानी पुगेको छ। अवस्था झन् बिग्रिँदै गएको छ, अझ महँगो नहोला भन्ने डर छ।”

२००१ मा काबुलको जनसंख्या १० लाखभन्दा कम थियो, तर अहिले सात गुणा वृद्धि भई ७० लाख पुगेको छ। यस जनसंख्या वृद्धिले पानीको माग अत्यधिक बढाएको छ। त्यससँगै सरकारी नियमन र दीर्घकालीन योजना अभावले समस्या झनै जटिल बनाएको छ।

२०२५ को सुरुआतमा संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको थियो कि अफगानिस्तानका लागि योजनाबद्ध गरिएको पानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमका लागि आवश्यक $२६४ मिलियन डलरमध्ये मात्र $८.४ मिलियन प्राप्त भएको छ। तालिबानको पुनः सत्तारोहणपछिको राजनीतिक परिस्थिति तथा अमेरिकाबाट ८०% युएसए आईडि को कटौतीले स्थिति झनै गम्भीर बनाएको छ।

डेइन करीले भने, “सबै कुरा सहायता निर्भर छ। हामी अस्थायी समाधानका लागि लाखौं डलर खर्च गर्न सक्छौं, तर जबसम्म दीर्घकालीन लगानी हुँदैन, समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छ। अहिले विदेशी सरकारहरू राजनीतिक कारणले पछि हटिरहेका छन्।”

नाजिफा थप्छिन्, “पानी त मानव अधिकार हो, अफगानिस्तानको प्राकृतिक सम्पत्ति हो। यो राजनीतिक विषय होइन। बगैंचाका फूल र फलका रूखहरू सुक्दै गएको देख्दा मन रोएर आउँछ। तर के गर्न सक्छौं? हामी सैन्य शासनमा बाँची रहेका छौं, सरकारसँग उजुरी गर्न पनि सक्दैनौं।”

हालैको एउटा आशा भनेको पञ्जशीर नदी पाइपलाइन परियोजना हो, जसले काबुललाई भूगर्भीय पानीमा निर्भर रहनबाट केही राहत दिनेछ। यो परियोजना पूरा भएमा झण्डै २० लाख बासिन्दालाई सुरक्षित पिउन मिल्ने पानी दिन सक्नेछ। यसको डिजाइन २०२४ को अन्त्यसम्म पूरा भइसकेको छ र अहिले बजेट स्वीकृतिको प्रतीक्षामा छ। अनुमानित लागत $१७० मिलियन रहेको यो परियोजनामा सरकारले थप लगानीकर्ताको खोजी गरिरहेको छ।

जल व्यवस्थापन विज्ञ डा. नजीबुल्लाह सदीदले भने, “हामीसँग अब समय छैन। अहिले कदम चालिएन भने हामी त्यस्तो संकटमा फस्नेछौं, जहाँबाट फर्कन नसकिने हुन्छ। काबुलका मानिसहरू अहिले खान र पानीबीच छनोट गर्न बाध्य छन्। तर तैपनि उनीहरू दीर्घकालीन समाधानका लागि केही लगानी गर्न तयार छन्। जुन परियोजना छिटो कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, त्यही प्राथमिकता हुनुपर्छ। सुरु त गर्नैपर्छ।”