खोज

असोज ४, काठमाडौं । सभामुख ओनसरी घर्ती मगर विदेश भ्रमणमा निस्किने भएपछि मंगलबार व्यवस्थापिका-संसद्ले एकै दिन सातवटा विधेयक पारित गरेको छ ।

सभामुख घर्ती आज (बुधबार) चीन भ्रमणमा जाँदै छिन् । संसद्को आयु एक महिना मात्र बाँकी रहेको र यसबीच दसैं, तिहारलगायत चाडपर्व परेका कारण मंगलबार संसद् बैठक दुईपटक बसेर विधेयकहरू पारित गरिएका हुन् । (विदेश भ्रमणमा जाने भएपछि सभामुखले संविधान दिवसकै दिन (मंगलबार) संसद् बैठक बोलाएकी थिइन् । सांसदहरूलाई बोल्न शून्य समय र विशेष समयसमेत नदिई सभामुखले सिधै कार्यसूचीमा प्रवेश गरी विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् ।

भदौ २३ गते कोरम नपुगेपछि रोकिएका थारू आयोग र मुस्लिम आयोग विधेयक मंगलबार पारित भएका छन् । सहकारी विधेयक, स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक, शिक्षा (नवौं) संशोधन विधेयक, मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेको (केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने) विधेयक अनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारि श्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित भएका छन् ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पनि कानुन नहुँदा उनीहरूले काम गर्न सकेका थिएनन् । संसद्को विकास समितिको प्रतिवेदनसहित स्थानीय शासन विधेयक पारित भएपछि स्थानीय सरकारलाई काम गर्न सजिलो भएको समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न यो कानुन महत्वपूर्ण छ’, सभापति अधिकारीले भने । पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कानुन अभावमा काम गर्न नपाएको गुनासो उनीहरूले गर्दै आएका थिए ।

संसद्को आयु सकिने बेला राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको पारि श्रमिक र सेवासम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ भने संघीयता कार्यान्वयनका लागि थारू र मुस्लिम आयोग विधेयक पनि पारित भएका छन् । लामो समयदेखि बहसमा रहेका सहकारी विधेयक र शिक्षा संशोधन विधेयक पनि पारित भएका हुन् ।

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने देवानी संहितालाई पुनः विधायन समितिमा पठाउने निर्णय भए पनि त्यससँग जोडिएको केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण र खारेज गर्ने विधेयक भने पारित भएको हो । देवानी संहिता पुनः समितिमा पठाएर यही अधिवेशनबाट पारित हुने/नहुने टुंगो छैन । ‘जे संशोधन गर्न खोजिएको हो त्यसलाई अरू विधेयकमा जस्तै सरकारले सोझै संसद्मा स्वीकार गरेको भए भइहाल्थ्यो’, समिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘तर, समितिमा पठाएर पुनः अलमल्याउन खोजेजस्तो देखियो ।’ सम्पत्ति हस्तान्तरणमा इच्छापत्रको प्रस्ताव हटाउनुपर्ने भन्दै महिला नेत्री र विभिन्न एनजीओकर्मीले दबाब दिएपछि समितिले सर्वसम्मत पारित गरेर ल्याएको इच्छापत्रको व्यवस्था परिवर्तन गर्न विधेयकलाई पुनः समितिमा पठाइएको हो ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र विपद जोखिम तथा न्यूनीकरण विधेयक पनि संसद्को प्रक्रियामा प्रवेश पाएका छन् । यी विधेयकमाथि संशोधन राख्न संसद्ले समय खुला गरेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक र राष्ट्रिय महिला आयोग विधेयक समितिको प्रतिवेदनसहित पेस भएकाले पारित हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन् ।

सांसदहरूलाई संसद् सचिवालयका तर्फबाट खाजाको व्यवस्था गरी सभामुखले मंगलबार अबेरसम्म बैठक सञ्चालन गरेकी थिइन् । संसद्को आयुु झन्डै एक महिना मात्र बाँकी रहेका बेला दर्जनौं विधेयक अलपत्र पर्ने देखिएपछि उनले हतारमा विधेयक अघि बढाएकी हुन् । संसद्मा अझै ३० भन्दा बढी विधेयक थन्किएका छन् ।

सभामुख बुधबार चीन र असोज तेस्रो सातादेखि श्रीलंका भ्रमणमा जाँदै छिन् । उनी श्रीलंकापछि असोज २८ गतेदेखि अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू)को बैठकमा भाग लिन रूस जाने सोचमा पनि रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सभामुख चीनबाट यही असोज ८ गते फर्कने भएकाले अर्को बैठक ९ गते बोलाइएको छ ।

सभामुखले विदेश मोहका कारण आफूअनुकूल संसद् सञ्चालन गरेको भन्दै सांसदहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । ‘संसद् चलिरहेका बेला धमाधम विधेयक पारित गर्न छोडेर सभामुख विदेश चहार्दै हिँड्नु राम्रो होइन’, कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले भने, ‘यति बेला सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाएर संसद्मा भएका विधेयक कसरी पारित गर्ने भन्नेमा जोड दिनुपथ्र्यो ।’

दसैंको मुखमा (असोज ९) गते बैठक बोलाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भने,‘सभामुखले आफूअनुकूल संसद् बैठक चलाउने होइन, देश र जनताको आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’ संसद्को आयु नै समाप्त हुने भएकाले बाँकी विधेयक पारित नभए तिनीहरूको अवस्था शून्य हुनेछ ।

कार्यसूचीबिनाको बैठक

मंगलबार संसद् बैठकमा फरक दृश्य देखापर्‍यो । संसद् बैठक सुरु भएको जनाउ घन्टी बजेको लामो समयसम्म पनि सभामुख ओनसरी घर्ती बैठकमा देखापरिनन् । सांसददेखि दर्शक पनि मुखामुख गर्न थाले । सभामुख नै देखानपरेपछि कतै झुक्किएर पो संसद्को जनाउ घन्टी बजाएको त होइन भन्ने अनुमानसमेत गरिएको थियो । केही समयपछि सभामुख बैठकमा देखापरे पनि सांसदहरूले बैठकको कार्यसूची पाएका थिएनन् ।

नेमकिपाका प्रेम सुवालले कार्यसूची नपाएको भन्दै नियमापत्ति जनाए पनि सभामुखले बस्न निर्देशन दिएर बैठक अघि बढाइन् । केही सांसदले समसामयिक विषयमा बोल्न खोजे पनि उनी सिधै कार्यसूचीमा प्रवेश गरिन् । यसअघि सांसददेखि सञ्चारकर्मीको हातमा कार्यसूची पुगेपछि मात्र बैठक सञ्चालन गर्ने चलन थियो । संसद्को नियमावलीले बैठकको एक दिनअगावै कार्यसूची वितरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । -अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक