खोज

कात्तिक १९, काठमाडौँ | राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणलाई तिव्रता दिन सहयोग पुग्ने गरि २८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

ललितपुरमा शुक्रबार सम्पन्न भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरोवाला निकायका प्रतिनिधिसँगको अन्तरक्रियापछि प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कार्य ६ बुदामा, बैंकले गर्नुपर्ने कार्य ४ बुँदामा, स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कार्य १४ बुँदामा, विषयगत मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्य ४ बुँदामा समेटी २८ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।

प्राधिकरणले जारी गरेको २८ बुँदे घोषणापत्र यस्तो छ

प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कार्यहरु

१. स्थानीय स्तरमा खटिने प्राविधिकहरुको तलब भत्ता स्थानीय तहमै पुग्ने व्यवस्था गर्ने।

२.  भौगोलिक रुपले जोखिमयुक्त रहेका बस्तीहरुको विवरण स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने।

३.  प्राधिकरणका जिल्ला सचिवालयहरुमा रिक्त दरवन्दी परिपूर्ति गर्ने।

४. पुनर्निर्माणमा संलग्न उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीहरु र स्थानीय तहलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने।

५.एकीकृत वस्ती विकासका लागि स्थानीय तहले प्राधिकरणसँग लागत साझेदारी गर्ने । एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमको संयोजकत्व स्थानीय तहका प्रमुखले गर्ने ।

६. कुनै लाभग्राहीले विद्यमान स्थानमा घर नबनाई सम्बन्धित जोडिएको जिल्लाको गाउँपालिका /नगरपालिकाभित्रै वा जोडिएको गाउँपालिका /नगरपालिकामा आवास बनाउन चाहेमा मात्र अनुदानको रकम प्राप्त गर्न सक्ने गरी अनुदान कार्यविधिमा संशोधन गर्ने।

बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु

७.बैङ्कहरुले आवधिक रुपमा प्राप्त गरेको चेक प्राप्त गरेको २ कार्य दिनभित्र सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा हुने अवस्था सुनिश्चित गर्ने।

८.भूकम्प पिडितलाई बैङ्कहरुबाट प्रबाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जातथा सामुहिक जमानी वा धितो जमानीमा निर्व्याजी ऋण प्रबाह गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन र प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन तथा आगामी असार मसान्त सम्मको लागि यस सम्बन्धी गुनासा सुन्न फोकल प्वाइन्टको व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने ।

९.नयाँ गाउँपालिका/नगरपालिकाहरुमा बैङ्कहरुले शाखा विस्तार गर्ने र त्यसरी खोलिएका शाखामा नजिकका लाभग्राहीहरुको बैंक खाता ट्रान्सफर गरी नजिकैको बैङ्क खाताबाट रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने ।

१०.कतिपय बैङ्कका शाखाहरुले दोस्रो तथा तेस्रो किस्ताको भुक्तानीमा लाभग्राहीसँग कमिसन माग गरेको जानकारीमा आएको हुँदा आवास अनुदान वापतको रकममा कुनै कमिशन नलिन सबै वैंकहरुलाई परिपत्र गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने ।

स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कार्यहरु

११.भूकम्पपीडितको नक्साका लागि स्थानीय तहले नक्सापासको दस्तुर नलिने। नक्सा पासको प्रकृया स्थानीय तहकै इन्जिनियरहरुबाटै गराउने र भूकम्पपीडितहरुलाई थप दायित्व बढ्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने। लाभग्राहीले स्वीकृत ढाँचाका नक्सा छनौट गरेको अवस्थामा ३ दिन भित्र र नयाँ डिजाइन गर्नु परेको अवस्थामा ७ कार्य दिन भित्र स्थानीय तहले नक्सा पासको प्रकृया सम्पन्न गरिदिने । नक्शा पास गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी हुने गरी राष्ट्रिय भवन संहिता पालना गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने ।

१२.भूकम्पप्रभावित व्यक्तिहरुको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको आपूर्ति सहज बनाउनका स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्र भित्रै सामग्री उपलब्ध हुने भएमा मापदण्ड बनाई सामग्री उपलब्ध गराउने। पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि आवश्यक सामग्रीआपूर्ति गर्दा निर्माण सामग्रीको दररेट समेत स्थानीय तहले तोक्ने।आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा निर्माण सामग्री उपलब्ध नभएमा नजिकको स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सहुलियत दररेटमा आपूर्ती व्यवस्था मिलाउने ।

१३.काठको आपूर्ती सहज बनाउनको लागि स्थानीय तहले नै Portable Saw Mill राख्ने व्यवस्थापन मिलाउने।

१४.निर्माणकर्मी तालिमको लागि व्यक्ति छनौट गर्ने कार्य अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहबाटै  गर्ने र उही तालिमका लागि एउटै व्यक्ति नदोहोरिने कुरा सुनिश्चित गर्ने। हालसम्म तालिम प्राप्त जनशक्तिको विवरण सहितको डाइरेक्टरी प्राधिकरणले तयार गरी स्थानीय तहमा पठाउने र सार्वजनिक समेत गर्ने। प्राधिकरण र जिल्ला कार्यान्वयन इकाईहरुले तालिमका लागि आवश्यक प्रशिक्षक लगायतका प्रावधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने।स्थनीय रुपमा तालिमप्राप्त जनशक्तीको रोष्टर तयार गर्ने ।

१५.नक्सा पास नगरी निर्माण गरिसकिएका घरहरुको हकमा प्राविधिकहरुले भूकम्प प्रतिरोधी भए नभएको एकिन गरी भूकम्प प्रतिरोधीभएको भए नक्सा पासको प्रकृया पुरा गरिदिने र नभएको भए रेट्रोफिट वा प्राविधिकले तोके बमोजिमको सुधार गरिसकेपछि नक्सा पासको प्रकृया स्थानीय तहले पुरा गरिदिने।

१६.प्राधिकरण र विषयगत मन्त्रालयसँग त्रीपक्षीय सम्झौता गरी परियोजना सञ्चालन गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने। प्राधिकरणले गैसससँग सम्झौता गर्दा स्थानीय तहको सिफारिसलाई आधार लिने। गैससको कार्यको अनुगमन स्थानीय तहले समेत गर्ने।

१७.गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि बमोजिम यस अगावै प्राधिकरणको केन्द्रीय डाटाबेसमा विवरण आइसकेका गुनासोहरु बाहेक सबै गुनासो स्थानीय तहले नै सम्बोधन गर्ने।

१८.यथेष्ट विद्यार्थी नभएका विद्यालयहरु पुनर्निर्माण गर्नु अगावै गाभिने प्रकृयामा जान स्थानीय तहले सिफारिस गर्ने र त्यसरी गाभिसकेपछि बनाउनु पर्ने विद्यालय मात्र पुनर्निर्माण गर्न शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा सिफारिश गरी पठाउने।

१९.राष्ट्रिय प्रादेशिक तथा रणनैतिक सडकहरु बाहेकको हकमा Right of Way  निर्धारण गर्ने अधिकार स्थानीय तहले नै प्रयोग गर्ने।

२०.स्थानीय स्तरमा आवश्यक निर्माण सामग्रीहरुको इन्भेन्ट्री तयार गरी डिपो स्थापना गर्न वा एकमुष्ट खरिदमा सहजीकरण तथा ढुवानी व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने।

२१.स्थानीय तहमा खटिएका प्राविधिक कर्मचारीहरुको लागि कार्यालय व्यवस्थापन स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा गर्ने तथा आवासको लागि सहजीकरण गर्ने ।

२२.यस अगावै आवास पुनर्निर्माण गरिसकेका लाभग्राहीहरुको हकमा स्थानीय तहमा खटिएका प्राविधिकहरुलेसुझाव दिए बमोजिम सुधार गरेका घरहरुका लागि किस्ता भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने।

२३.पुनर्निर्माण सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने।

२४. प्रत्येक स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामको लागि एक जना फोकल पर्सनको व्यवस्था गर्ने ।

विषयगत मन्त्रालयहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरु

२५.भूकम्प प्रभावित व्यक्ति/परिवारलाई आवास पुनर्निर्माण प्रयोजनार्थ काठको आपूर्तिमा कुनै समस्या नहुने अवस्था बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले सुनिश्चित गर्ने गरी विद्यमान कार्यविधिमा संशोधन गर्ने। त्यसो गर्दा भूकम्प प्रभावित परिवारकै आफ्नै स्वामित्वको काठ अन्य जिल्लामा रहेको अवस्थामा र आफन्तमार्फत आपूर्ति हुन सक्ने अवस्थामा अन्तरजिल्ला काठको ‌ओसारपसारमा अवरोध नहुने व्यवस्था मिलाउने ।

२६.शहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले वैकल्पिक निर्माण सामग्रीहरुको सिफारिस गर्ने।

२७.निर्माणका लागि पानीको समस्या भएका क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले समाधानका उपायहरु अवलम्बन गर्ने।

२८. प्राधिकरणलाई पुनर्निर्माणको कार्यमा सहजीकरण गर्न, सल्लाह सुझाव दिन र स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्न प्राधिकरण र स्थानीय तहका महासंघहरुबीच निरन्तर समन्वय कायम गर्ने ।