खोज

रमेश लम्साल/चैत १६, काठमाडौँ | अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विकास निर्माणका काममा हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्ने भएको छ । 

विकास निर्माणका क्रममा भएका भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यका साथ सिभिल इन्जिनियरिङ प्रयोगशाखा स्थापना गरेको छ । 

निर्माण सामग्री, सार्वजनिक निर्माण, सडक, भवन आदि परीक्षणको लागि त्यस्तो प्रयोगशाला स्थापना भएको र कुनै पनि आयोजनामा अनियमितता गर्ने उम्कन नपाउने भएका छन् । 

आयोगले सबैजसो विकास निर्माणका आयोजनामा परीक्षण गर्ने र निर्माण सामग्री गुणस्तरीय प्रयोग भए नभएको तथा निर्माण व्यवसायीले तोकिएको मापदण्डअनुसार काम गरेअनुसारको समेत छानविन हुने भएको छ । 

आयोगका प्रवक्ता दीर्घराज मैनालीले आज आयोजना गर्नुभएको पत्रकार भेटमा दिइएको जानकारीअनुसार विकास निर्माणको काम परीक्षणका लागि दक्ष जनशक्ति एवं अनुसन्धान टोलीसमेत तयार पारिएको छ । 

प्रवक्ता मैनालीले विद्युतीय फरेन्सिक ल्याब, निर्माण सामग्रीको अवस्था पत्ता लगाउने एक्सरे मेशिनसमेत आयोगले खरिद गरेको छ । आयोग सूचना, ज्ञान र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधि, स्रोत, साधन, दक्ष जनशक्तिको विकास गराउने अभियानमा जुटेको प्रवक्ता मैनालीले जानकारी दिनुभयो । 

आयोगले ‘इन्टेलिजेन्स बेस्ड इन्भेस्टिगेशन’लाई पनि पछिल्लो दिनमा अगाडि बढाएको छ । आयोगले दर्ता गरेका र अनुसन्धानमा रहेका मुद्दालाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि नयाँ विधि र उपाय अवलम्बन गरिएको जनाएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधुनिक प्रविधियुक्त औजार अनुसन्धान कार्यमा प्रयोग गरिएको र कार्य सञ्चालन तथा उजुरी व्यवस्थापन गर्न कार्यालयलाई स्वचालित संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याइएको र त्यसका लागि सफ्टवेयर निर्माणको चरणमा रहेको प्रवक्ता मैनालीले बताउनुभयो । 

आयोगले प्रयोग गर्ने ऐन, नियम निर्देशिका, विशेष अदालतबाट भएका फैसला, अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त, अन्य मुलुकले अवलम्बन गरेका असल पद्धति र अध्यासलाई समेत अध्ययन एवं विश्लेषण गरी अभियोजन नीति, २०७४ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सो नीति गत फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । 

आयोगबाट लिइने निर्णयमा एकरुपता तथा पारदर्शिता कायम गर्न र निर्णयमा त्रुटिको अन्त्य गर्न अभियोजन नीतिबाट महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने आयोगले विश्वास लिएको छ । 

अनुचित कार्यसमेत आयोगको दायरामा ल्याउन आग्रह 

आयोगले जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यमाथि कारवाही गर्ने दायित्व थप गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ । संविधानले अनुचित कार्यलाई आयोगको कार्यक्षेत्रमा राखेको छैन । 

आयोगले त्यस सम्बन्धमा समेत आफूहरुले नै अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन सरकार र संसद्लाई आग्रह गरेको छ । प्रवक्ता मैनालीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अनुचित कार्यलाई समेत आफूहरुको कार्यक्षेत्रमा राखिए प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । 

दश अर्बभन्दा बढीको बिगो दाबी 

आयोगले २०७४ साउनदेखि यही चैत १४ गतेसम्म ९९ वटा मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिएको छ । कूल २४१ जनालाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । सो मुद्दामा कूल रु १० अर्ब ४६ करोड बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म घुस लिने दुई सहसचिवसहित ८८ जनालाई कार्यस्थलबाटै पक्राउ गरिएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्ता ५६ मुद्दामा रु ७५ लाख रकमसहित पक्राउ गरिएको छ । त्यसमा दुई सहसचिव २७ नायब सुब्बा, १० प्राविधिक नायब सुब्बा, आठ शाखा अधिकृत, चार इन्जिनियर, तीन उपसचिव, एक प्रहरी नायब उपरीक्षक, एक प्रहरी निरीक्षक, पाँच खरिदार र २७ अन्य तहका कर्मचारी रहेका छन् । 

यस्तै चालू आवको फागुन मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका चार राष्ट्र सेवकले अमिल्दो तथा अस्वाभाविक जीवनशैली अपनाएको पाइएपछि रु ११ करोड ९८ लाख बिगो मागदाबी गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । 

आयोगका प्रवक्ता मैनालीका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्का सहसचिव देवीप्रसाद बाराकोटी, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा र ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत टीकराम भुसाल रहनुभएको छ । रासस