२०८३, १३ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सफ्टवेयरबाटै कर्मचारीलाई समायोजन पत्र

२०७५, ३ माघ बिहीबार १३:३५

माघ ३, काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन झण्डै ७५ हजार कर्मचारीले अनलाइनमार्फत फाराम भरेका छन् । बुधबार राति १२ बजेसम्मको समयसीमामा झण्डै ७५ हजार कर्मचारीले समायोजनमा जान अनलाइन फारम दर्ता गरेका हुन् । योसँगै कर्मचारी समायोजनको थप प्रक्रिया अघि बढ्दैछ ।

प्रदेशमा कर्मचारी नहुँदा संघीयताप्रति नै नागरिकको आक्रोश बढ्दै गैरहेको बेला केन्द्र सरकारले प्रदेश, स्थानीय तह सबैमा तोकिएअनुसार कर्मचारी पठाउने तयारी गरेको छ । समायोजनको फारम भर्ने काम सकिएलगत्तै अबको केही समयमा नै सबै स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पुगिसक्ने सरकारले बताएको छ । समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी फेरि संघमा फर्कन नपाउने र वृत्ति विकासमै असर पर्ने गरि समायोजन गर्न लागिएको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका थिए । तर कर्मचारीको बिरोधका बाबजुद पनि समायोजन प्रकृया अघि बढेपछि कर्मचारीहरुले बाध्य भएर फारम भरेका हुन् । 

फारम नभरे समायोजनमा जानु पर्दैन भन्ने सोच केही कर्मचारीमा हुन सक्छ । तर त्यस्तो छुट कसैले पनि नपाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले स्पष्ट पारे । फारम नभरेकाहरुलाई फारम भरेकाहरुले छानेर बाँकी रहेको तहमा समायोजन गरेर पठाइने उनले बताए । फारम भर्न छुटेका तथा निजामती किताबखानामा विवरण अपडेट नगराएका कर्मचारीको नाम समेत समायोजन सफ्टवेयरमा राखिने उनले बताए । ‘फारम भर्नेको नाम र विवरण त हुने नै भयो, तर फारम नभरेकाहरुको पनि नाम र विवरण सफ्टवेयरमा सिफ्ट गरिने छ, कसैको पनि नाम छुट्दैन,’ उनले भने । तर बिदा तथा अध्ययनमा रहेका कर्मचारीको हकमा भने समायोजन लागू नहुने उनले बताए । समायोजनका लागि सरकारले राजपत्राङ्कित श्रेणी र राजपत्र अनंकित श्रेणी गरि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था मिलाएको छ ।   मन्त्रालयले गएको पुस ११ गते समायोजनका लागि चारवटा छुट्टाछुट्टै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सरकारी सेवाका कर्मचारी, साविक जिविसमा स्थायी नियुक्ति पाएर जिल्ला समन्वय समिति वा अन्य कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी, प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्थाका स्थायी कर्मचारी र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नयाँ संगठन संरचनामा दरबन्दी कायम नभएका पदका कर्मचारीका लागि सरकारले आवेदन खुलाएको थियो ।  

सरकारले संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरेको छ । दरबन्दी अनुसार नै सफ्टवेयरले समायोजनमा पठाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । समायोजन प्रकृया निष्पक्ष बनाउन सफ्टवेयर प्रणाली अवलम्बन गरिएको भन्दै प्रवक्ता अधिकारीले अब सबै काम सफ्टवेयरले नै गर्ने बताए । फाराम भरिसकेका सबै कर्मचारीको विवरण ‘भेरिफाई’ गरेपछि कर्मचारी समायोजन सफ्टेयरले नै को कहाँ प¥यो (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) भन्ने कुरो जानकारी दिनेछ । फारम भर्दा फारम भर्ने कर्मचारीले छानेको स्थानलाई सफ्टवेयरले पहिलो प्राथमिकता दिने छ । फारम नभरेकाको हकमा भने छानेर बाँकी छाडेका ठाउँमा सफ्टवेयरबाटै स्थान निर्धारण गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव अनिता निरौलाले बताइन् । 

कर्मचारीको विवरण ‘भेरिफाई’ गर्न केही समय लाग्ने र त्यसपछि समायोजन पत्र दिने काम सुरु हुनेछ । पहिलो चरणमा सचिवहरुलाई समायोजन पत्र दिइने प्रवक्ता अधिकारीले बताए । समायोजनको पत्र दिनुअघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर प्रदान गरिने छ । त्यसपछि क्रमैसँग सहसचिव र त्यसपछिका सबै कर्मचारीलाई पत्र थमाउने काम हुने उनले बताए । अर्को हप्तादेखि समायोजनको पत्र थमाउने काम सुरु हुने पनि उनले बताए । कर्मचारी नहुँदा काम हुन सकेन भन्ने मुख्यमन्त्री लगायत स्थानीय तहका प्रमुखहरुको गुनासो पनि कर्मचारी समायोजनपछि समाधान हुने विश्वास सरकारले लिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
चट्याङ लागेर एक जनाको मृत्यु मनोहरा सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउन सुरु सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि थापाथलीमा बसोबास गरिरहेका ६८ सुकुमबासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा नेपाल ३७ रनले विजयी वर्षा सुरु भएसँगै बीपी राजमार्ग बन्द युक्रेनमा रूसी आक्रमण जारी नदीले बगाउँदा एक बालकको मृत्यु सुकुम्वासी बस्तीबाट २३ परिवारका सदस्य पुगे दशरथ रंगशाला गैरीगाउँस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा पनि डोजर चल्यो परराष्ट्र सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सरकार क्रियाशील छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल २४ घण्टामा दुई हजार ९०३ जना सवारी चालक सवारी नियम उल्लंघनको कारबाहीमा बालेनशाहलाई हर्क साम्पाङको सुझाव : जनतालाई धेरै दुःख नदिनु सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चल्यो नियमावलीलाई ‘सुपर कानुन’ बनाउने प्रयास भइरहेको छ: देवराज चालिसे संसद स्थगनका वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्न कांग्रेसको माग तनहुँमा बस दुर्घटना अपडेट : दुई जनाकाे मृत्यु, २७ घाइते वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारी छुट्याउँछौं: प्रधानमन्त्री शाह सुकुम्बासी बस्ती हटाउन जबरजस्ती बल प्रयोग हुँदैन: शिक्षामन्त्री पोखरेल कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया स्थगित