खोज

श्रिमान् प्रमुख ज्यू

स्वास्थ्य मन्त्रालय, काठमाडौँ

दशकदेखि स्थापना भएको पोषण तथा आहार बिज्ञान विषयको विद्यार्थी प्रतिनिधि पात्र हुँ म । राष्ट्रिय योजना आयोगले पोषण तथा आहार बिषयलाई आफ्नो एजेन्डामा रखिएको भएता पनि अहिले भने नेपाल सरकारको एउटा पानामा सिमित गरेको छ । यस विषयलाई लोकसेवा आयोगको २०७३-७४ को बार्षिक प्रतिबेदनमा पढाई नभएर डाइटिसियन एवम् पोषणबिधको दरबन्दी रिक्त रहेको भनेको देख्दा हामी आहार तथा पोषण बिज्ञानका विद्यार्थीहरु आश्चर्यचकित भएका छौं । 

त्रिभुवन विस्वविध्यालयको स्वाधिनमा रहेको केन्द्रिय प्रबिधि क्याम्पस र पद्माकन्या क्याम्पसमा बिगत लामो समय देखी पठनपाठन भइरहेको पोषण तथा आहार बिषयलाई उचित ब्यबस्थापन नगर्दा अहिले बेवारिसे रुपमा परिणत भएको छ । बिद्यार्थीलाई भर्ति मात्रै गराउने तर सरकारी जागिर खानबाट बन्चित हुनु हाम्रो मुल समस्या हो र यसको जिम्मेवारी कसले बोध गर्ने महोदय ? ब्याचलर सकांयको अध्यापन अवधी ४ बर्ष मात्र भएता पनि हाम्रो विषय भने एम.बि.बि.एस जतिकै ५.५ बर्ष लाग्ने गरेकाले हाम्रो भविष्य अन्धकारमा रुम्मलिएको छ र हाम्रो १.५ बर्षको अबधी व्यर्थमा बितिरहँदा अर्को सकांयका बिधार्थीहरुले मास्टर अध्ययन सकाउन लाग्दा हामी केवल ब्याचलर सकांय उतिर्ण हुनुको पिडा हामीले कसलाई पोख्ने, महोदय ? 

नेपाल सरकारको राजपत्रमा उल्लेखित अनुसार ६ औं तहदेखि ९ औं तहसम्म पोषणबिध एवम् डाइटिसियनहरु आवश्यक पर्दछ भनेता पनि यतिका बर्षसम्म ब्यवहारमा लागु नहुनुको कारण के होला महोदय ? सामान्य आर्थिक अवस्था भएका बिद्यार्थीहरुले सुनौला भविष्य कसरी बुन्लान त ? प्राबिधिक सीप हातमा हुँदाहुँदै देशमा डाइटिसियन एवम् पोषणबिधको दरबन्दी नहुँदा निम्न आय भएका सक्षम बिद्यार्थीहरु खाडीमा भासिनुको बाध्यता कस्ले बुज्ने र ? ब्याचलरको अध्ययन सकिएपछि उच्च शिक्षा संचालनमा ल्याउन  त्रिभुवन बिस्वविद्यायलयले हाल सम्म कुनै भुमिका नखेल्नु र  हामी आम बिद्यार्थीले परदेशी देशमा ऋण काडेर उच्च शिक्षाका लागी परदेशिनु पर्दा तपाईंको शैक्षिक पत्र धितो राखेर ब्यवसाय गर्न दिएको रकम कुनै हालतमा सुहाउँदो देखिन्न महोदय । यस्ता तत्वले शैक्षिक ब्यापारीकरण झन भित्र्याएको र शैक्षिक माफियालाई थप प्रोत्साहित बनाइरहेको छ । 

ब्याचलर अध्ययन सकिदाको कालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा लोकसेवा कार्यलय धाउदाको हाम्रो १.५ बर्षे महोत्वकालिन समयको मुल्यांकन कस्ले गर्ने महोदय ? माथिल्लो निकायमा बेरोजगार युवाहरूलाई भत्ता दिने कार्य तिब्रता गतिमा हुन त बढी रहेको होला तर बिडम्बना भनुम कि बाध्यता हामी सक्षम प्राबिधिज्ञ देशमै रहेर सरकारी जागिर गरि जनतालाई सेवा दिन्छु भन्दा हाम्रो आवाज खोसिएको होकि दबिएको वा नसुनिएको हो भन्ने सन्देश हामी बिद्यार्थीहरुले बुझिरहेका छौं । लोकसेवा पुगेर बुझ्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट डाइटिसियन एवम् पोषणबिधका दरबन्दी खुलाइदिन पर्यो भनेर लोकसेवा आयोगलाई पत्राचार नगरेको कारण देखिन्छ र स्वास्थ्य मन्त्रालय धाउदा हाम्रो मागलाई सम्बोधन भैसकेको कुरा बताउदै यस्ता झुटा आश्वासन सुन्नु र देख्नु परेको छ, महोदय । 

देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने दिगो लक्ष्य बोकेको नेपाल सरकारले हामी बेरोजगार युवाको सपनालाई समृद्ध तर्फ उन्मुख गर्ला त महोदय ? खाना, बाँस र कपासको ब्यवस्था मिलाउन त परिजाओस हामी योग्य जनशक्तीलाई परदेशिनुबाट अब तपाईंको खोक्रो समृद्धिले केहि मद्धत गर्ला र महोदय ? यदि नेपाल सरकारको योजनामा उल्लेखित बमोजिम डाइटिसियन तथा पोषणबिधको दरबन्दी पद्पुर्ती गर्न सक्नुहुन्न भने हेक्का राख्नुस महोदय यस विषयलाई प्राबिधिक शिक्षाको नाम  दिएर लुटतन्त्र निम्त्याउने तपाईंहरुलाई कुनै पनि अधिकार छैन । 

फेरिपनि विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छु महोदय, हामी देशमै केही गरेर बस्ने भाव बोकेका युवाहरूको ब्यथिती बुझ्दिबक्सियोस र योजना र ब्यबस्थापन बिनाको प्राबिधिक शिक्षाले कुनै पनि लाभ दिदैन भन्ने बुझ्नुहोस्, महोदय । आशा छ महोदय, हामी बेरोजगार दक्ष जनशक्तीलाई चाडै उचित ब्यवस्थापन गरि सरकारी तहमा डाइटिसियन एवम् पोषणबिधको जिम्मेवारी दिलाउनु हुन्छ भन्दै मेरा दुई शब्द यतीमै समापन गर्न चाहान्छु । 

डाइिटसियन 

बिपिन कार्की