खोज

माघ २८, काठमाडौँ (रासस) | सर्वोच्च अदालतले पशु ढुवानी गर्दा निर्दयी कार्य नगर्ने व्यवस्था गराई पशु ढुवानी मापदण्ड लागू गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले आज पशुलाई निर्दयी कार्य नगर्ने व्यवस्था गरी तत्काल पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई तत्काल लागू गर्नु÷गराउन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलगायतका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । आदेशमा पशु ढुवानी गर्दा कुनै पनि पशुलाई सहज हुने गरी राख्ने स्थान, वातावरण मैत्री सवारी साधनको व्यवस्था गर्नाका साथै ढुवानी गर्दा कुनै पनि पशुलाई नाके डोरीले बाँधी टाउकोमाथि पारि बाँध्ने र पशुको पुच्छर तथा खुट्टामा बाँधी तल बस्न नहुने गरी माथि तन्काई डोरी वा अन्य साधनले बाँध्ने खालको निर्दयी व्यवहार नगर्न भनिएको छ । 

पशुको ढुवानी गर्दा पशुलाई शरीरमा कुनै पनि असर नपर्ने गरी स्वच्छ वातावरण तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने गरी एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा ढुवानी गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु भनिएको छ । 

आदेशमा मासुजन्य पर्दाथका लागि वा अन्य सन्दर्भमा समेत कुनै पनि पशुको ढुवानी गर्दा कुनै पनि सवारी साधनभित्र हलचल गर्न सकिने, घाउ चोट नलाग्ने, अत्यधिक चिसो र तातोबाट बचाई एकापसमा ठोकिएर अङ्गभङ्ग नहुने गरी सावधानीपूर्वक ढुवानी गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्नु भनिएको छ । 

पशु ढुवानी हुने सडकमा जाँचको पर्याप्त व्यवस्थासमेत गर्नाका साथै अबदेखि नियमित अनुगमनको कार्य थालनी गर्नु भन्ने उल्लेख छ । मासुजन्य पशु, पशुपन्छी र अन्य पशुको समेत अधिकार संरक्षणका लागि पशु कल्याण कानूनको निर्माण गर्न तत्काल पहल गर्नुसमेत आदेशमा भनिएको छ । अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठले पशुलाई अमानवीय तरिकाले ढुवानी गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालता रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । 

नेपालको संविधान, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५, पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ पशुको ढुवानीमा भएको निर्दयी, क्रूर तथा कष्टदायी ढुवानी हुन गइरहेकाले उक्त कार्यलाई तत्काल रोकी कानूनको सही पालना गराउन परमादेशको आदेश माग निवेदनमा गरिएको थियो ।