खोज

दामोदर रेग्मी । भदौ ३१, काठमाडौं । पेफा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारिता मापन रसुधारका लागि  निश्चित समायाबधीमा वित्त व्यवस्थापनका विभिन्न आयामहरुको कार्यसम्पादनस्तर मापन गर्ने सर्वस्वीकार्य औजार हो । 

पेफा अंग्रेजी शव्दावली Public Expenditure and Financial Accountability- PEFA  को संक्षिप्त रुप हो । सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्वको अवधारणाको विकास वित्तीय व्यवस्थापनका समग्र पक्षको प्रभावकारी रुपमा मापन गर्नको लागि एउटा सर्वस्वीकार्य मापन संयन्त्रको विकास गरिनु पर्दछ भन्ने सन्दर्भमा सन् २००१ मा भएको हो र यूरोपेली आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व  बैंक, फ्रान्स, नर्वे, स्वीजरल्यान्ड र संयुक्त अधिराज्यले ती देशहरुमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको साझा मापन सूचक बनाउनु पर्ने आवश्यकता बोध भए अनुरुप पेफा अवधारणा अगाडि वढेको हो । पछि सन् २००५ को पेरिस घोषणपत्र, २००८ को आक्रा एजेण्डा र २०११ को प्रभावकारी विकास सहायताको लागि वुसान साझेदारिताले समेत पेफा अवधारणालाई सवल बनाउने काम गर्यो । यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको निश्चित समायाबधीमा वित्त व्यवस्थापनका विभिन्न आयामहरुको कार्यसम्पादनस्तर मापन गर्ने सर्वस्वीकार्य औजार हो । 

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रहरुमा करारोपण तथा राजस्व व्यवस्थापन, आम्दानीका अन्य श्रोतहरुको व्यवस्थापन, प्रभावकारी न्यून वित्त परिचालन : सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन , वितरणमा पारदर्शीता र प्रभावकारिता, व्यवस्थित खर्च प्रणाली , बाह्य निगरानी, लेखापरीक्षण, समग्र जिम्मेवारी र जवाफदेहिता, वित्तीय सुशासनलगायतका विषयहरु पर्दछन् । सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्वको अवधारणाले यी सवै पक्षको प्रभावकारिताको सामयिक मूल्यांकन र सुधर गरिनु पर्ने मान्यता राख्दछ । 

पेफा अर्थात सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्व अवधारणा अन्तरगत सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापनको समग्र अवस्थाको मापनका लागि देहाय बमोजिम ७ आधार स्तम्भ , ३१ वटा सूचकहरु र ९४ उपसूचकहरु निर्माण भएका  छन्।

प्रभावकारी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सर्वाधिक चासो र सार्वजनिक सरोकार को विषय हो ।सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृध्दिका लागि  सुधार एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया पनि हो । प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापनले आम्दानीका श्रोतहरुको भरपूर उपयोग गर्ने, वितरणमा प्रभावकारिता ल्याउने र प्रभावकारी खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि ल्याउनुको अतिरिक्त वित्तीय जोखिमहरुको पूर्वानुमान गरी जोखिमहरुबाट निम्तिन सक्ने नकारात्मक प्रभावहरुको न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुर्याउदछ । सवल राजनैतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता तथा प्रशासन संयन्त्रको सकारात्मक सक्रियता प्रभावकारी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका अपरिहार्य आवश्यकता हुन् ।  देहायको कारणले प्रभावकारी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आवश्यकताको अवश्यकता महशुस भएको हो : राजस्व, ऋण तथा वैदेशिक सहायता लगायतका श्रोतहरुको प्राप्तिमा प्रभावकारीता ल्याउन , प्राप्त श्रोतको मितव्ययी, दक्षतापूर्वक, प्रभावकारी एवम् पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न , साधन श्रोतको प्राप्ति, उपयोग र  उपभोगको प्रभावबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न , आन्तरिक र वाह्य निगरानीलाई सशक्त वनाउदै पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा अभिवृध्दि गर्न ।

वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीका आधारभूत अपरिहार्य अवयबहरु हुन् । वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहिता राज्यका सवै तहका लागि आवश्यकीय विषय हो ।संघीय संरचनामा यी अवयबहरुको अझ वढी महत्व हुनु स्वभाविकै हो किनकी वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहिताको प्रत्याभूतिले संघीय सुशासनलाई दिगो बनाउंछ ।

पेफा अर्थात सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्व अवधारणा अन्तरगत सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापनको समग्र अवस्थाको मापनका लागि देहाय बमोजिम ७ आधार स्तम्भ, ३१ वटा सूचकहरु र ९४ उपसूचकहरु निर्माण भएका  छन् :

आधार स्तम्भ १ : बजेटको भरपर्दोपन

१. यथार्थ जम्मा खर्च  

२. यथार्थ खर्च बनावट (शिर्षक) अनुसार  

• कार्य वर्गीकरण अनुसारको यथार्थ खर्च बनावट 
• आर्थिक वर्गीकरण अनुसारको यथार्थ खर्च बनावट 
• भैपरी कोषबाट खर्च

३.यथार्थ राजस्व आम्दानी 

• जम्मा यथार्थ राजस्व आम्दानी 
• राजस्व बनावट (शिर्षक) अनुसार यथार्थ आम्दानी

आधार स्तम्भ २ : सार्वजनिक वित्तको पारदर्शिता

४.बजेट बर्गीकरण 

५.बजेट पुस्तिका 

६.आर्थिक प्रतिवेदनमा समावेश नभएका वा बाहिर भएका केन्द्रिय सरकार संचालन 

• आर्थिक प्रतिवेदनमा नपरेको खर्च 
• आर्थिक प्रतिवेदनमा नपरेको राजस्व आम्दानी 
• गैरबजेटरी ईकाइको आर्थिक प्रतिवेदन

७.स्थानीय सरकारलाई बांडफांड हस्तान्तरण 

• बांडफांड हस्तान्तरण सम्बन्धी विद्यमान प्रणाली 
• बांडफांडको सराई वारेमा समयमा सूचना प्रवाह

८.सेवा प्रवाह गर्ने ईकाइको लागि बजेट र स्रोत साधन सम्बन्धी सूचना 

• सेवा प्रवाहको लागि कार्यसम्पादन योजना 
• सेवा प्रवाह गर्ने ईकाइको कार्यसम्पादन उपलब्धी 
• सेवा प्रवाह गर्ने ईकाइव्दारा स्रोतसाधन प्राप्ती 
• सेवा प्रवाहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन

९. वित्तीय सूचनामा सार्वजनिक पहुंच 

आधार स्तम्भ ३ : सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन

१०. वित्तीय जोखिम प्रतिवेदन 

• सार्वजनिक संस्थानहरुको अनुगमन 
• स्थानीय सरकारहरुको अनुगमन 
• भैपरी दायित्व र अन्य वित्तीय जोखिम

११.सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन 

• लगानी प्रस्तावहरुको आर्थिक बिश्लेषण 
• लगानी परियोजनाको छनौट 
• लगानी परियोजनाको लागत अनुमान 
• लगानी परियोजनाको अनुगमन 

१२.सार्वजनिक सम्पत्तीको व्यवस्थापन 

• आर्थिक सम्पत्तीको अनुगमन 
• स्थानीय सरकारहरुको अनुगमन 
• गैरआर्थिक सम्पत्तीको अनुगमन 

१३. ऋण व्यवस्थापन 

• ऋण र जमानतको अभिलेखांकन र प्रतिवेदन 
• ऋण र जमानतको स्वीकृति 
• ऋण व्यवस्थापन रणनीति
• आधार स्तम्भ ४ : नीतिमा आधारित वित्तीय रणनीति र बजेट प्रणाली 

१४.समष्टीगत आर्थिक तथा वित्तीय प्रक्षेपण 

• समष्टीगत आर्थिक प्रक्षेपण 
• वित्तीय प्रक्षेपण 
• समष्टीगत वित्तीय संवेदनशीलता विश्लेषण 

१५. वित्तीय रणनीति 

• नीतिगत प्रस्तावहरुको वित्तीय प्रभाव 
• वित्तीय रणनीति परिपालना 
• वित्तीय उपलब्धीहरुको प्रतिवेदन 

१६. खर्चको बजेट तर्जुमामा मध्यकालीन अवधारणा 

• मध्यकालीन खर्च अनुमान 
• मध्यकालीन खर्चको सिलिंग 
• रणनीतिक योजना र मध्यकालीन बजेट बीच सामन्जष्यता 
• बजेट र अघिल्लो बर्षको अनुमान बीच सन्तुलन 

१७. बजेट तर्जुमा प्रक्रिया 

• बजेट तालिका (क्यालेण्डर) 
• बजेट तर्जुमा निर्दे्शिका 
• व्यवस्थापिका समक्ष बजेट प्रस्तुतीकरण

१८. व्यवस्थापिकाद्धारा प्रस्तावित बजेटको निगरानी र परिनिरीक्षण 

• बजेट निगरानी र परिनिरीक्षणको क्षेत्र 
• बजेट निगरानी र परिनिरीक्षणको लागि व्यवस्थापकीय प्रक्रिया 
• बजेट स्वीकृतिको समय 
• कार्यकारीद्धारा बजेट संशोधनको लागि नियमको व्यवस्था 

नेपालमा सन् २००८ र २०१४ मा भएको सार्वजनिक खर्च र वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धी मूल्यांकनको अवस्था सन् २००८ को तुलनामा सन् २०१४मा सुधार भएको छ ।

आधार स्तम्भ ५: बजेट कार्यान्वयनमा सुनिश्चितता तथा नियन्त्रण

१९. राजस्व प्रशासन 

• राजस्व माध्यमको लागि अधिकार र दायित्व 
• राजस्व जोखिम व्यवस्थापन 
• राजस्व लेखापरीक्षण र अनुसन्धान 
• राजस्व वक्यौता अनुगमन 

२०. राजस्व लेखापालन 

• राजस्व संकलनको सूचना 
• राजस्व संकलनको हस्तान्तरण 
• राजस्व लेखा समायोजन (रिकन्सीलेसन)

२१. चालु बर्षमा स्रोतको बांडफांडको पूर्वानुमान 

• नगद बांकी (ब्यालेन्स) को एकिकृत हिसाब 
• नगद प्रक्षेपण र अनुगमन 
• प्रतिबध्दता सिलिंग वारेको सूचना 
• चालु वर्षको बजेट संशोधनको आवश्यकता 

२२. भुक्तानी बांकी खर्च 

• भुक्तानी बांकी खर्चको विवरण 
• भुक्तानी बांकी खर्चको अनुगमन 

२३. तलबी प्रतिवेदन नियन्त्रण 

• तलबी प्रतिवेदन र व्यक्तिगत अभिलेख बीच सामन्जस्यता 
• तलबी प्रतिवेदन परिवर्तनको व्यवस्थापन 
• तलबी प्रतिवेदनको आन्तरिक नियन्त्रण 
• तलबी प्रतिवेदनको लेखापरीक्षण 

२४. खरीद 

खरीद अनुगमन 

• खरीद तरीकाहरु 
• खरीद सूचनामा सार्वजनिक पहुंच 
• खरीद गुनासो व्यवस्थापन

२५. गैरतलबी खर्चमा आन्तरिक नियन्त्रण 

• जिम्मेवारी र कर्तब्यहरुको बांडफांड 
• खर्च प्रतिबध्दता नियन्त्रणको प्रभावकारीता 
• भुक्तानी नियम र प्रक्रियासंग तालमेल 

२६. आन्तरिक लेखापरीक्षण 

• आन्तरिक लेखापरीक्षणको क्षेत्र 
• लेखापरीक्षणको प्रकृति र मानडण्दको उपयोग र अनुसरण 
• आन्तरिक लेखापरीक्षण र प्रतिवेदनको कार्यान्वयन 
• आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिको जवाफ 

आधार स्तम्भ ६ : लेखांकन तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली 

२७. वित्तीय तथ्यांकको समग्रता  

• बैंक खाता रिकन्सीलेसन 
• संकास्पद (सस्पेन्स) लेखा 
• पेश्की लेखा 
• वित्तीय तथ्यांक प्रामाणिकताको प्रक्रिया 

२८. चालु बर्षको बजेट प्रतिवेदन 

• प्रतिवेदनले समेटेको क्षेत्र र तुलनायोग्यता 
• चालु बर्षको बजेट प्रतिवेदन समय 
• चालु बर्षको बजेट प्रतिवेदनमा शुध्दता

२९. बार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन 

• बार्षिक आर्थिक प्रतिवेदनको पूर्णता 
• बाह्य लेखापरीक्षणको लागि प्रतिवेदन प्रस्तुत 
• लेखापालन मानदण्ड 

आधार स्तम्भ ७ : बाह्य निगरानी तथा लेखापरीक्षण 

३० बाह्य लेखापरीक्षण 

• लेखापरीक्षणले समेटेको क्षेत्र र मानडण्ड 
• व्यवस्थापिका समक्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण 
• बाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कारवाहि 
• सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायको स्वतन्त्रता 

३१ लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको व्यवस्थापकीय निगरानी 

• समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको निगरानी 
• लेखापरीक्षणले पत्ता लगाएका बिषयमाथि सनुवाई 
• व्यवस्थापिकाव्दारा लेखापरीक्षणमा सुझाव 
• लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको व्यवस्थापकीय निगरानीको पारदर्शिता  

नेपालमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा भएका क्रमागत सुधारहरु

• बजेटको शुरुवात —२००८
• महालेखापालको कार्यालय स्थापना –२००८
• भुक्तानीमा आधारित लेखाप्रणाली—२००८
• महालेखापरीक्षको कार्यालयको स्थापना —२०१५
• नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना—२०१३
• योजनाको सुरुवात—२०१३
• म.ले.प.को फाराम र प्रतिवेदन फारामहरुको विकास—२०१९
• महालेखापालको कार्यालय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रुपान्तरण—२०३२
• सरकारी आय ब्यय संचालन नियम —२०३८
• जिल्लाहरुमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय स्थापना —२०३८।३९
• शुरुमा कर विभाग र पछि आन्तरिक राजस्व विभागको स्थापना 
• दोहोरो लेखाप्रणालीको शुरुवात —२०१९
• लेखा समूहको स्थापना, २०३४
• राजस्व समूहको स्थापना 
• राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्रको स्थापना
• खरिद कार्य व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको व्यवस्था
• सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालयको स्थापना
• बैदेशिक सहायता नीति र आन्तरिक ऋण उठाउने नीतिगत व्यवस्था
• सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्थापना 
• एकल खाता कोषको संचालन 
• राजस्व सूचना प्रणालीको विकास 
• मन्त्रालयस्तरीय बजेट सूचना प्रणालीको विकास

आज भन्दा एक दशक अगाडी नेपालमा पेफा अबधारणाको शुरुवात भए पश्चात निम्न उपलब्धीहरु हासिल भएका छन्:

क. पेफा मूल्यांकनमा सुधार

पेफा मूल्यांकन प्रणाली ले ३१ वटा सूचकहरुलाई ए , बि ल्पस, बि , सि ,सि , डि ल्पस र डि गरि सात वटा वर्गमा वित्तिय प्रभावकारिता को अवस्था जनाउने गर्दछ ।  सन् २००८ र २०१४ मा भएको सार्वजनिक खर्च र वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धी मूल्यांकनको अवस्था सन् २००८ को तुलनामा सन् २०१४मा सुधार भएको छ। सन् २००८मा  गरिएको मूल्यांकनमा ए मा १, बि ल्पसमा शुन्य, बि मा ३, सि ल्पसमा ९,सि मा ८, डि ल्पसमा ६ र डि मा४ सूचकहरु रहेका थिए भने सन् २०१४ मा भएको दोश्रो मूल्यांकनमा ए मा ७, बि ल्पसमा ३, बि मा ३, सि ल्पसमा ९,सि मा ३, डि ल्पसमा ४ र डि मा२ सूचकहरु रहेका  छन् । यसवाट सन् २००४ को तुलनामा सन् २०१४ मा नेपालको वित्त व्यवस्थापनका केही सूचकहरुमा सकारात्मक प्रगति भएका छन् 

ख. अन्य सुधारहरु

• कोष सुधार— एकल खाता कोष प्रणाली लागु भै १४,००० भन्दा धेरै खाता बन्द गरिएको ।
• नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मानदण्ड, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना वाट लेखापालन र अभिलेखांकनमा सुधार हुन पुगेको । 
• सूचना प्रणालीमा सुदृढीकरण भएको 
• सबै निकायको वित्तीय व्यवस्थापना प्रणालीमा पहुंच विस्तार भएको 
• मध्यकालीन खर्च संरचना तथा मन्त्रालयस्तरीय बजेट सूचना प्रणालीले योजना र बजेट तर्जुमामा सुधार हुन पुगेको 
• अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण मानदण्डको प्रयोगले लेखापरीक्षणमा सुधार हुदै गएको
• सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार हुदै गएको
• सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्थापनाको पहल भएको
• लेखा निर्देशिकाको प्रकाशनले कार्यविधिमा सरलता ल्याएको

प्रभावकारी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सर्वाधिक चासो र सार्वजनिक सरोकार को विषय हो । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृध्दिका लागि  सुधार एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया पनि हो ।

पेफा अवधारणाका दुई वटा सूचकहरु स्थानीय सरकारलाई बांडफांड हस्तान्तरण ( बांडफांड हस्तान्तरण सम्बन्धी विद्यमान प्रणाली र बांडफांडको सराई वारेमा समयमा सूचना प्रवाह ) तथा सेवा प्रवाह गर्ने ईकाइको लागि बजेट र स्रोत साधन सम्बन्धी सूचना ( सेवा प्रवाहको लागि कार्यसम्पादन योजना , सेवा प्रवाह गर्ने ईकाइको कार्यसम्पादन उपलब्धी , सेवा प्रवाह गर्ने ईकाइव्दारा स्रोतसाधन प्राप्ती , सेवा प्रवाहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन) प्रत्यक्ष रुपले प्रादेशिक र स्थानीय तह संग सम्बन्धित छन् ।अरु सूचकहरु पनि ती तहहरुसंग सान्दर्भिक छन् । वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीका आधारभूत अपरिहार्य अवयबहरु हुन् । वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहिता राज्यका सवै तहका लागि आवश्यकीय विषय हो ।

संघीय संरचनामा यी अवयबहरुको अझ वढी महत्व हुनु स्वभाविकै हो किनकी वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहिताको प्रत्याभूतिले संघीय सुशासनलाई दिगो बनाउछ । वर्तमान संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्ने राजस्व श्रोतको प्राप्तिको अनुमान, खर्चको अनुमान गर्न सक्ने र सोको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्न सक्ने, खर्चको आधार तय गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । साथै प्रत्येक तहको आ–आफ्नो सञ्चित कोष हुने र आ–आफ्नो सञ्चित कोषको व्यवस्थापन गर्न तत् तत् तहको आ–आफ्नो अधिकार रहने निश्चित छ । यस सन्दर्भमा राजस्वका श्रोतको प्रभावकारिता बृद्धि, श्रोतको वितरण र खर्च गर्न सक्ने क्षमताको प्रभावकारिता, गरिएको खर्चको अपेक्षित उपलब्धी, राजस्व प्राप्ति देखि खर्च सम्मको व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली, लेखा परीक्षण, सार्वजनिक पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको थप सुनिश्चितताका लागि  वित्तीय व्यवस्थापन र वित्तीय सुशासनका समग्र पक्षहरुको तीनै तहमा पेफा अवधारणा अनुरुप अभ्यास र प्रयोग हुनु आवश्यक छ । 

(प्रशासन र  संघीयताका विषयका विश्लेषक तथा कुशल प्रशिक्षक  दामोदर रेग्मी साझासबाल डट कमका नियमित लेखक हुन् ।)