2026-11-02 10:39 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

बझाङको एक स्थानीय तह बाहेक सुदूरपश्चिमका सबै तहमा वित्तीय पहुँच

माघ ५, बझाङ । बझाङ जिल्लाको एक स्थानीय तह बाहेक बाँकी सबै ८७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छ । प्रदेशका सबै नौ जिल्लामा ८८ स्थानीय तह रहेका छन् । बझाङको एक स्थानीय तहमा आगामी तीन महिनाभित्रमा समेत बैंकिङ सुविधा पु¥याउन पहल भइरहेको छ । 

प्रदेशसभाका सदस्य एवं निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले सङ्घीय सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरुबीच वित्तीय पहुँच बढाउन भएको सहमति अनुसार सुदूरपश्चिका ८७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार गरी बैंकमा जनताको पहुँच पु¥याइएको बताए । 

मन्त्री बोहराले भने,‘‘वित्तीय पहुँच बढ्दा कर्जा लगानी गर्न, सर्वसाधारणलाई पूँजी परिचालन गरी उद्यमशीलता तर्फ लाग्ने लगायतका आर्थिक क्रियाकलापमा सहजता भएको छ ।‘‘गएको तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ७२९ शाखा विस्तार भइसकेकोमा यी सबै संस्थामा कूल रु ९० अर्ब ८७ करोड निक्षेप र कूल कर्जा लागानी रु ९३ अर्ब ४५ करोड रहेको प्रदेशको आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तीन वर्ष अघिसम्म प्रदेशका ३४ स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंक शाखा सञ्चालनमा रहेका थिए । बजेट खर्चः प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को अर्धवार्षिक अवधिमा विनियोजित बजेको १२ दशमलब ८२ प्रतिशत अर्थात् रु चार अर्ब २७ करोड ८३ लाख ९२ हजार ३९८ खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कूल रु ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयले चालू तर्फको रु १६ अर्ब ४२ करोड ४० लाख ८० हजार बजेटमध्ये १३ दशमलब ९६ प्रतिश अर्थात् रु दुई अर्ब २९ करोड २५ लाख ७३ हजार खर्च भएको बताए । 

यस्तै पूँजीगत तर्फको रु १६ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख ६८ हजार बजेटमध्ये ११दशमलब ७१ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब ९८ करोड ५८लाख १८हजार खर्च भएको छ । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा चालू तर्फको १० दशमलब २६ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फको नौ दशमलब ५१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । तथ्याङ्कले यो वर्षको तुलनामा गत वर्षको अर्धवार्धिक अवधिमा कम खर्च भएको देखिएको छ ।

 ‘‘अर्धवार्षिक अवधिमा कम्तीमा पनि ३० देखि ५० प्रतिशत बजेट खर्च भइसक्नुपर्ने हो, लेखा अधिकृत पाण्डेयले भने,“शुरुका दुई-तीन महिनामा विकास आयोजनाको निर्माणको चरणमा जानु पर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाका कारण अपेक्षित बजेट खर्च हुन नसक्ने देखिन्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारलाई असहयोग गर्दैनौँ, गलत काम गरे प्रश्न उठाउँछौँ : प्रदीप पौडेल मध्यपूर्वका नेपाली श्रमिकका मुद्दा राष्ट्रिय नीतिमा स्थापित हुँदै, ९औँ एनआरएनए क्षेत्रीय सम्मेलन कतारमा हुँदै निर्वाचन आयोगमा गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस कार्यसमिति अद्यावधिक एनपीएल : सुदूरपश्चिमले टस जितेर बलिङ रोज्यो, चितवन ब्याटिङमा कर्णालीलाई ४ विकेटले हराउँदै काठमाडौँ गोर्खाजको पहिलो जित साताको पहिलो दिनमै दोहोरो अङ्कले घट्यो नेप्से संसद् बैठक आह्वान गर्न प्रतिपक्षी दलहरूको माग एलपी ग्यास उद्योगलाई गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै आयल निगम कर्णालीले काठमाडौँलाई दियो १८१ रनको लक्ष्य सर्वोच्च अदालतको ५ बुँदे निर्णय सार्वजनिक, निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह सिंहदरबारमा विपक्षी दलहरूको बैठक सुरु बिचौलिया प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ : कांग्रेस महामन्त्री पौडेल सर्वोच्चमा ४ घन्टादेखि पूर्ण बैठक जारी काठमाडौँ गोर्खाजले टस जितेर पहिले बलिङ रोज्यो, कर्णाली ब्याटिङमा मधेस सरकार गठनबारे दलहरूबीच सघन छलफलमा छौँ : प्रचण्ड कांग्रेस संसदीय दलको बैठक जारी प्रधानमन्त्री शाहको घोषणा : एक महिनाभित्र सबै पालिकाबाट जग्गासम्बन्धी सेवा सञ्चालन गरिन्छ भारी गिरावटपछि आज बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य भोलिदेखि सरकारी कार्यालयको समय बिहान ९ देखि ४ बजेसम्म बाँकेको स्टिल उद्योगमा विद्युत् सर्ट भएर आगलागी, ८ जना घाइते