2026-09-12 04:55 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

बझाङको एक स्थानीय तह बाहेक सुदूरपश्चिमका सबै तहमा वित्तीय पहुँच

माघ ५, बझाङ । बझाङ जिल्लाको एक स्थानीय तह बाहेक बाँकी सबै ८७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छ । प्रदेशका सबै नौ जिल्लामा ८८ स्थानीय तह रहेका छन् । बझाङको एक स्थानीय तहमा आगामी तीन महिनाभित्रमा समेत बैंकिङ सुविधा पु¥याउन पहल भइरहेको छ । 

प्रदेशसभाका सदस्य एवं निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले सङ्घीय सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरुबीच वित्तीय पहुँच बढाउन भएको सहमति अनुसार सुदूरपश्चिका ८७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार गरी बैंकमा जनताको पहुँच पु¥याइएको बताए । 

मन्त्री बोहराले भने,‘‘वित्तीय पहुँच बढ्दा कर्जा लगानी गर्न, सर्वसाधारणलाई पूँजी परिचालन गरी उद्यमशीलता तर्फ लाग्ने लगायतका आर्थिक क्रियाकलापमा सहजता भएको छ ।‘‘गएको तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ७२९ शाखा विस्तार भइसकेकोमा यी सबै संस्थामा कूल रु ९० अर्ब ८७ करोड निक्षेप र कूल कर्जा लागानी रु ९३ अर्ब ४५ करोड रहेको प्रदेशको आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तीन वर्ष अघिसम्म प्रदेशका ३४ स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंक शाखा सञ्चालनमा रहेका थिए । बजेट खर्चः प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को अर्धवार्षिक अवधिमा विनियोजित बजेको १२ दशमलब ८२ प्रतिशत अर्थात् रु चार अर्ब २७ करोड ८३ लाख ९२ हजार ३९८ खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कूल रु ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयले चालू तर्फको रु १६ अर्ब ४२ करोड ४० लाख ८० हजार बजेटमध्ये १३ दशमलब ९६ प्रतिश अर्थात् रु दुई अर्ब २९ करोड २५ लाख ७३ हजार खर्च भएको बताए । 

यस्तै पूँजीगत तर्फको रु १६ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख ६८ हजार बजेटमध्ये ११दशमलब ७१ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब ९८ करोड ५८लाख १८हजार खर्च भएको छ । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा चालू तर्फको १० दशमलब २६ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फको नौ दशमलब ५१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । तथ्याङ्कले यो वर्षको तुलनामा गत वर्षको अर्धवार्धिक अवधिमा कम खर्च भएको देखिएको छ ।

 ‘‘अर्धवार्षिक अवधिमा कम्तीमा पनि ३० देखि ५० प्रतिशत बजेट खर्च भइसक्नुपर्ने हो, लेखा अधिकृत पाण्डेयले भने,“शुरुका दुई-तीन महिनामा विकास आयोजनाको निर्माणको चरणमा जानु पर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाका कारण अपेक्षित बजेट खर्च हुन नसक्ने देखिन्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
भोटेकोशी बाढीले बगाएको गरगहनासहित एक जना पक्राउ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आइतबार बस्दै यूएईलाई हराउँदै नेपाल एसिया कपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकरण र सुदृढीकरण गर्दै नयाँ कार्यदिशामा अघि बढ्नुपर्छ : झलनाथ खनाल भोटेकोशी बाढीले १२ बैंकका १७ शाखामा क्षति भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १ हजार ३८४ पुग्यो, ४ हजार ८९ अझै बेपत्ता युएईमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न मन्त्री महावीर पुनको आग्रह तीन दिनभित्र कृष्णभीर सडक खण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी धादिङको परेवाटार–मास्टार सडकमा एकतर्फी यातायात सञ्चालन प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भयो १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विज्ञ र विदेशी प्राविधिक समयमै परिचालन गरेको भए अझ धेरैको ज्यान बच्थ्यो : प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम बन्द गर्नुहोस् : वर्षमान पुन साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेमा उछाल, २७.९४ अंकले बढ्यो बाढीपीडितलाई तत्काल सुरक्षित र अस्थायी पुनर्स्थापना गर्न सांसद केसीको माग आईजीपी कार्कीलाई बर्खास्त गर्न सांसद सुनारको माग बाढी प्रभावित बालबालिका अन्यत्र लैजाँदा अनिवार्य सिफारिस लिन मन्त्री बादीको आग्रह