२०८३, ३ बैशाख बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेसी तोकियो

२०७८, १५ मंसिर बुधबार ०६:२५

मंसिर १५, काठमाडौं | सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेसी तोकिएको छ। आज बुधबार पहिलो दिन दुईवटा एकल इजलाससहित कुल १० वटा इजलास गठन गरिएको छ।

न्यायाधीशहरु मीरा खड्का र डा. कुमार चुडालको एक इजलास गठन गरिएको छ भने दीपककुमार कार्की र टंकबहादुर मोक्तान, हरिकृष्ण कार्की र सुष्मालता माथेमा, हरिकुमार कार्की र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलास गठन भएको छ।

त्यस्तै विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र वमकुमार श्रेष्ठ, डा आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोजकुमार शर्मा, अनिता कुमार सिन्हा र कुमार रेग्मी, प्रकाशमान सिंह राउत र हरि प्रसाद फुयाल, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश कुमार ढुंगाना तथा तेजबहादुर केसी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलास गठन भएको हो।

आजदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बाहेक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको बसेको पूर्ण (फुल कोर्ट) बैठकले गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
यूएईले दियो १२८ जना नेपालीलाई आममाफी गृहमन्त्री गुरुङ र जापानी राजदूत तोरुबीच भेटवार्ता पूर्वऊर्जामन्त्री खड्काको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा कुनै पनि समितिले मलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको हास्यास्पद छ: खड्का परराष्ट्र मन्त्री खनालसँग जर्मनीका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता शुक्रबार संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन पूर्णबहादुर खड्कालाई कांग्रेसले सोध्यो स्पष्टीकरण कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य कुँवरले पदबाट राजीनामा दिए गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर, नवनियुक्त मन्त्रीले लिए शपथ नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा दुई जना पुरुष बेपत्ता, एकको शव फेला मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै रास्वपाले संसदीय दलको बैठक बोलायो पर्यटकको संख्या गनेर मात्र देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन : सभामुख अर्याल शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग बेलायतका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता फेरि तोलाको ३ लाख नाघ्यो सुनको मूल्य सर्विया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ मर्स्याङ्दी नदीको ड्याममा नुहाउने क्रममा एक जना पुरूष बेपत्ता स्रोत नखुलेको १४ लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक युवक पक्राउ अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा