१० पुष २०८२, बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सञ्चारसम्बन्धी कानुन सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको होइन : मन्त्री कार्की

२५ फाल्गुन २०७८, बुधबार १२:११

फागुन २५, काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि निरङ्कुशता लाद्न र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न नभई नियमन गर्नका लागि सञ्चारसम्बन्धी कानुन ल्याएको प्रस्ट पार्नुभएको छ ।  

कोभिड–१९ र आमसञ्चारसम्बन्धी कानुनले पत्रकारिता क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रका सम्बन्धमा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी शासनका लागि सरकार दृढ रहेको रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको विकासका लागि सरकार सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने विश्वास दिलाउनुभयो । मन्त्री कार्कीले ज्येष्ठ पत्रकारको सम्मानका लागि ‘पत्रकार वृत्ति कोष’ को व्यवस्था गरिएको भन्दै पत्रकारको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक निर्देशिका पास भएको जानकारीसमेत दिनुभयो । 

महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ ले केही अस्पष्टता सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई थप स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसअघिको सरकारले सरोकारवाला निकायको सहभागिता बिना नै बनाएका सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न कानुनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्नुभयो । 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले कोभिड–१९ का क्रममा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई धेरै प्रभाव पारेको भन्दै सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानअनुसार सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ भइरहेको बताउँदै सरोकारवालासँग छलफल गरी कानुन निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

“हालै जारी गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको ११औँ संशोधन २०७८ का केही विषयमा महासङ्घले आफ्नो चासो र चिन्ता व्यक्त गरेकाले तत्काल सम्बोधनका लागि माग गर्दछ”, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । महासङ्घले युएईमा पक्राउ परेका पत्रकार उमाकान्त पाण्डेको रिहाइका लागि पहल गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । 

प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य ठाकुर बेलबासेले नयाँ मिडियालाई नियमन गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवालासँग छलफल जारी रहेको बताउनुभयो । अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने विषयमा बजेटमा सम्बोधन भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले तत्काल त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट १६ हजार ३८० विद्यार्थी दीक्षित आयोगमा बयान दिन जान्छुःपूर्वगृहमन्त्री लेखक रास्वपामा समानुपातिक उम्मेद्वार छनोट प्रक्रिया सुरु जेलेन्स्कीको कडा चेतावनी निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुन्छः अर्थमन्त्री खनाल बालेनसँग वार्ता सकेर निस्किए रवि विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिकस्थल बनाउन आवश्यक छः प्रधानमन्त्री निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष ओलीको जोड त्रिविविको दीक्षान्त समारोह, सोह्र हजार दीक्षित बेथलेहेमले गाजा युद्धपछि पहिलो पटक क्रिसमस मनाउँदै चार किलो ३०० ग्राम कोकिनसहित तीन जना पक्राउ पर्वहरूले विविधताबीचको राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउँछन्ः प्रधानमन्त्री सुनचाँदीको मुल्य घट्यो त्रिविको ५१आँै दीक्षान्त समारोह आज राष्ट्रपतिद्वारा ‘क्रिसमस डे’को शुभकामना प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी सबै रिटमा एकैसाथ सुनुवाइ हुने प्रधानमन्त्रीसँग सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको भेट छ वटा राजनीतिक दल खारेज नागरिकसँगको सम्बन्ध सुधार्न ‘हाम्रो प्रहरी’ अभियान थाइल्यान्डले क्लस्टर बम खसालेको कम्बोडियाको दाबी