खोज

जेठ २७, काठमाडौँ | नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक सदस्यबाट हालै निवृत्त भएका टीएन आचार्यले दोस्रो कार्यकालका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा आवेदन दिएका छन् । जबकि दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ८ को उपदफा २ बमोजिम सञ्चालक सदस्य पुनर्नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।

जेठ ५ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिले एक सूचना प्रकाशित गर्दै जेठ १८ गतेबाट रिक्त हुने प्राधिकरण बोर्डको दुई सदस्य पदमा दरखास्त माग गरेको थियो । तोकिएको १५ दिने समयावधिभित्र (२५ जेठसम्म) २० जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेहरूमा इन्जिनियरिङतर्फ वीरेन्द्रकुमार मिश्र, डा. राजीव सुब्बा, रवीन्द्र झा, सागरनाथ उपाध्याय, रमेशप्रसाद जोशी, उज्ज्वल भक्त प्रधानांग, सुरेन्द्र श्रेष्ठ, सन्तोष भट्टराई, पवन पाठक, हुकुमबहादुर बुढा, अरुण मल्ल, डा. भोजराज घिमिरे, लक्ष्मीप्रसाद यादवले आवेदन दिएका छन् ।

लेखातर्फ आवेदन दिनेमा गोविन्दप्रसाद गैरे, लक्ष्मीप्रसाद पण्डित, कुनाल कायाल, सुनिल जाकिबन्जा र गोकर्ण सिटौला र टिएन आचार्य छन् । आवेदकमध्ये आचार्य हालै प्राधिकरणको सदस्यबाट अवधि सकिएर बाहिरिएका व्यक्ति हुन् । कमजोर कार्यक्षमताकै कारण उनलाई सञ्चालक सदस्यमा नदोहोर्‍याउने सञ्चार मन्त्रालयले स्पष्ट सन्देश दिए पनि उनले खुला प्रतिस्पर्धामा आवेदन दिएका छन् । जुन प्रथम दृष्टिमै गलत भएको बताइन्छ । त्यसैले उनको आवेदन विवादमा परेको छ ।

पहिले बोर्ड सदस्य भएको व्यक्तिलाई मन्त्रालयले पुनर्नियुक्ति गर्न चाहे उसले आवेदन नै दिन पर्दैनथ्यो । तर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसमेत रहेका आचार्यले किन खुला प्रतिस्पर्धामा फेरि आवेदन दिए भन्ने चासो देखिएको छ ।

आचार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक सदस्यसमेत भइसकेका छन् । दूरसञ्चारमा उनले पाँच वर्षे कार्यकाल बिताएका हुन् । २०७४ जेठमा जाँदाजाँदै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले आचार्यलाई प्राधिकरणको सञ्चालक सदस्य नियुक्त गरेका थिए ।

यसअघि गत १४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले प्राधिकरणमा प्राविधिक र लेखा तथा लेखापरीक्षण गरी दुई सदस्य नियुक्तिका लागि दरखास्त माग गरेको हो । अब सोही समितिले आवेदन दिनेमध्येमा व्यावसायिक योजना र अन्तरवार्ताका आधारमा दुवै पदका लागि तीन÷तीनजना सिफारिस गरेर सरकारलाई बुझाउनेछ । त्यसमध्येबाट सरकारले दुवै पदका लागि एक÷एक जना छनोट सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ ।