खोज

पुस २५, काठमाडौं | सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्युतीय मतदान गर्ने विषय समावेश गरेर एकीकृत निर्वाचन ऐ्न बनाउने घोषणा गरेको छ ।

साथै एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने, ६ महिनाभित्र सबै नेपालीका सन्तानलाई नागरिकता दिने र संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्ने कुरा समावेश छ । 

त्यस्तै संसदको पहिलो अधिवेशनबाट एक दर्जन कानून निर्माण गर्ने घोषणा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छ । जसमा सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, नागरिकता ऐन जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानून छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐन पनि प्राथमिकतामा परेको छ । अख्तियारलाई कानून, जनशक्ति, स्रोत र साधनसम्पन्न बनाउने घोषणा छ ।

त्यस्तै सरकारी चिकित्सकको संख्या बढाउने, चिकित्सक तथा नर्सको विद्यमान सेवा सुविधा पुनरावलोकन गर्ने र हप्तामा ४० घण्टा भन्दा बढी काम गरे अतिरिक्त सुविधा दिने पनि घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै अहिले सरकारी सेवा लिन भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्ति दिन अनलाइन प्रणाली अबलम्बन गर्ने भनिएको छ । सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयभित्रै दिन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागु गर्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।