खोज

कार्तिक २२, पर्वत । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्भुप्रसाद  मरासिनीले कृषिमा आधुनिकीरण गरेमात्रै कृषिमा आर्थिक र औद्योगिक क्रान्ति हुने बताएका छन् ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पर्वत र राष्टिूय कृषक समुह महासंघले सोमबार कुश्मामा आयोजना गरेको  कृषक अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा प्रथम बार्षिक परिषद र प्रमाणपत्र वितरण समारोहमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

कृषिमा आधुनिकरण गर्न सकेमा र सोही अनुसारको व्यवसाय गरेमा मात्रै कृषिमा आधुनिकरण आउने मरासिनीको तर्क थियो । उनले जिल्लामा खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो राख्नेलाई कारवाही गर्ने र जिल्लालाई कृषिमा आत्मनिर्भर गराउनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै प्रजिअले  कृषि कार्यालयले राम्रो कामको शुरुवात गरेको बताए ।

बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत बासुदेव रेग्मीले जिल्लामा कृषिमा आधुनिकरण गर्नको लागि अब ब्लक र पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी नयाँ योजनाका साथ काम गर्न लागेको बताए । जिल्लालाई आत्मानिर्भर बनाउनको लागि हरेक क्षेत्रमा कुन बस्तुको उत्पादकत्व बढी छ सोही अनुसारको पकेट, ब्लक वा जोन क्षेत्र बनाउन सकिन्छ भनि सिमा     निर्धारण गर्न अभियान शुरु भएको बताए । 

पुरानै तरिकाबाट खेती किसानी गरेर अब कृषिमा    आधुनिकरण र आत्मानिर्भर हुन नसकिने भन्दै रेग्मीले त्यसको लागि कृषकहरुले कृषिमा आधुनिकरण र यान्त्रिकरण गर्न आवश्यक रहेको औलाए । रेग्मीले कार्यालयबाट के कति अनुदान आउँछ भन्ने कुरा बुझ्न आफ्नो सेवा केन्द्रमा बुझ्न सकिने बताए । 

पहिले जिल्लामा अनुदान लिनको लागि नेताहरु लिएर कृषक आउने गरेको भन्दै रेग्मीले काम गर्ने महनति कृषकलाई मात्रै अनुदान दिइने भन्दै नेताको पछि लाग्नेले अनुदानको कुनै पनि रकम नपाउने दाबी गरे ।

कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरुले जिल्लाका उत्पादन भएको कृषिजन्य बस्तुको बजारिकरण र ढुवानीको लागि भने अझै समस्या रहेको औलाएका थिए । जिल्लामा विषेश गरी तरकारी, कफि, सुन्तला लगायतका उत्पादन हुदै आइरहेको छ भने अन्य हिउँदे तथा नगदेबासीहरुमा कृषिकहरु लागि     परेको पाइन्छ । 

राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ पर्वतका  अध्यक्ष ढाकाराम गौतमले कृषकको हकहितको लागि महासंघको गठन भएको बताए । उनले कृषकहरुको समस्या बुझ्न र सुझाउनको लागि महासंघ गठन भएको भन्दै कृषकको हकहितको लागि जोड दिएको बताए । गौतममा जिल्लामा कृषि विकास कार्यालयसँग समन्वय गरेर जिल्लालाई कृषिमा अग्रस्थानमा लैजाने बताए । गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रमको संचालन महासंघका सचिव मिनराज केसीले गरेका      थिए ।

 १० जिल्लाका ¨न्¨ पीडितले कृषिमा अनुदान पाउने 

 तपाई १० बर्षे जनयुद्धका क्रममा प्रत्यक्ष द्वन्द्व पिडित हो ? यदि तपाई द्वन्द्वपीडित हुनुहुन्छ र कृषि व्यवसाय गर्न चाहिरहनु भएको छ भने कृषि विकास मन्त्रालयले द्वन्द्व पीडित लक्षित विशेष कृषि कार्यक्रम ल्याउँदैछ । यस्तो कार्यक्रमसँगै मन्त्रालयले कार्य्विधि समेत बनाएर लागु गर्ने तयारी थालेको छ ।

द्वन्द्व पीडित भन्नाले जनयुद्धका शहिद परिवार, मृतक र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, घाइते, अपाङ्ग एवं विस्थापित परिवारहरु पर्ने कार्य्विधिमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारले त्यस्ता परिवारलाई लक्षित गरी बढीमा ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरि कृषि कार्यक्रम अगाडि सारेको हो ।आयआर्जनसँग सम्वन्धित तरकारी उत्पादन कार्यक्रमको सहयोगबाट द्धन्द पीडितको जीवनस्तर उकास्न यस्तो कार्यक्रम ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले यो कार्यक्रम पहिलो चरणमा १० जिल्लामा मात्र सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

कसरी पाइन्छ अनुदान ?

अनुदानसहितको यस्तो कार्यक्रममा समेटिने कृषकले तरकारी खेती गर्ने जग्गा निश्चित गर्नुपर्छ । पहाडी जिल्लाका कृषकले प्रतिसिजन कम्तिमा ३ रोपनीमा तरकारी खेती गर्नुपर्ने हुन्छ । तराईका किसानले भने कम्तिमा १० कट्ठामा तरकारी खेती गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आफ्नै जग्गा नहुनेले भाडामा पनि जग्गा लिन पाउनेछन् । जग्गा भाडामा लिने कृषकलाई सरकारले फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी १५ हजार सुरुमै अनुदान दिनेछ ।

कृषकले आफ्नो जग्गा देखाएर निवेदन दिएपश्चात कृषकले उत्पादन गर्न चाहेको तरकारी र माटोको उत्पादन क्षमताको अध्ययन गरिन्छ । माटोको उत्पादन क्षमता र लगाउन चाहेको तरकारीको प्रकृतिले मेल नखाए सम्भावित तरकारी उत्पादनका लागि प्राविधिक टोलीले सुझाव दिन्छ । र, प्राविधिक समितिले तरकारी उत्पादनका लागि माटो योग्य भएको जानकारी दिएपश्चात सरकारले कुल लगानीको ८५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ । बाँकी १५ प्रतिशत लगानी भने कृषक आफैँले गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

अन्य व्यवस्थाहरु 

एकजना कृषकले प्रति सिजन बढीमा ५० हजारसम्म अनुदान रकम पाउनेछन् । यस्तो अनुदान दुई किस्तामा उपलब्ध गराइनेछ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयसँग सम्झौता भएपश्चात पहिलो किस्तामा २० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइनेछ । र, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अधिकारीले स्थलगत अनुगमन गरि कार्यक्रम सम्पन्न भएपश्चात मात्र दोस्रो किस्ताको रकम पाइनेछ ।

तर, पहिलो किस्ताको रकम खर्च भएको फरफारम नगर्दासम्म दोस्रो किस्ता नपाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने निश्चित भएका जिल्लाहरुमा रुकुम, रोल्पा, अछाम, सल्यान, जुम्ला, डोटी, लमजुंग, कञ्चनपुर, सिन्धुली र कैलाली परेका छन् ।