खोज

दामोदर रेग्मी । भदौ ३, काठमाडौं । सरकारको स्वरुप र शासकीय मान्यतामा आएको परिवर्तन, गैर राज्यीय साझेदार  को उदय र विभिन्न आयामिक परिवर्तनहरु संग प्रशासनलाई अनुकुलित गराउने सन्दर्भमा प्रशासन सुधारको आवश्यकता महशुस हुन पुगेको हो ।

प्रशासन सुधार विद्यमान यथास्थितीमा विभिन्न आन्तरिक र वाह्य पक्षवाट उत्पन्न हुने परिस्थितीजन्य विषय संग  प्रशासनिक परिपाटी र क्रियाकलापलाई आवश्यकता र अनुकुलताको सिध्दान्त अनुरुप समायोजन, व्यबस्थापन र कार्यान्वयन गर्दै जाने विषय हो । विविध सामयिक तथा आयामिक परिवर्तन खासगरी वदलिदो राजनैतिक वातावरण,आर्थिक परिदृष्य र अवधारणमा आएका सामयिक परिवर्तन, शासकीय सोच र मान्यतामा आउने आयामिक परिवर्तन, सुशासनको अवधारणा, सहभागितामूलक र प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीको आवश्यकता, जनमुखी तथा समावेशी प्रशासन निर्माणको लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा अभिवृध्दि गर्ने जस्ता नियमित रुपमा परिवर्तित हुदै आएका विषयवस्तुहरु वाट विद्यमान प्रशासनिक परिपाटी र परिवर्तित  सन्दर्भवाट सिर्जित आवश्यकतालाई उपयुक्त तवरवाट सम्बोधन र समायोजन प्रशासनिक संयन्त्र( परिपाटी र कार्यशैलीमा हेरफेर गर्न गरिने प्रयासलाई नै प्रशासन सुधार भन्ने गरिन्छ ।  सुधार आवश्यकताको जननी हो । प्रशासन सुधार पनि यस्तै आवश्यकताको उपज हो । 

प्रशासन सुधार गन्तव्य नभै सकारात्मक क्षितिज तर्फको निरन्तर यात्राक्रम हो । परिवर्तित मूल्य, मान्यता अनुरुपका सामयिक मागहरु प्रशासनिक संयन्त्रवाट पूरा गर्न सकिने भएकोले उपयुक्त प्रशासनिक परिपाटीको विकास गर्न, प्रशासनिक प्रणालीको संरचना ,प्रक्रिया व्यबहार र मनोवृत्तिमा समयानुकुल परिवर्तन ल्याई प्रभावकारी प्रशासनिक प्रणालीको विकास गर्न, प्रशासनमा नवीनता र सिर्जनात्मकताको प्रवध्र्दन गराउन, प्रशासनिक क्षमता र दक्षता अभिवृध्दि गर्न प्रशासन सुधार एउटा गतिलो औजार हो । यसको अतिरिक्त प्रशासनको अन्य अन्तरसम्बन्धित पक्षवीच समायोजनका पक्ष पहिचान गरी परिचालन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन र प्रशासनिक संगठनहरुलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी वनाई मितब्ययी तथा उत्पादनमूलक बनाउन प्रशासन सुधार गर्ने गरिन्छ । 

सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा भएको ब्यापक तथा तीब्रतम विकासका सन्दर्भमा प्रशासनिक परिपाटीलाई समायोजन गर्न, प्रशासनिक मूल्य मान्यतामा आएका आयामिक परिवर्तनहरु संग प्रशासनलाई अनुकुलित गराउन र जन चाहनाको सही तवरबाट सम्बोधन हुने प्रशासनिक परिपाटीको विकास गर्ने उद्देश्य प्रशासन सुधारले लिएको हुन्छ । प्रशासन सुधार समयको आवश्यकता हो । विश्व व्यापीकरण र भूमण्डलीकरण  ले ल्याएका परिवर्तन लाई सम्वोधन गर्न , स्थानीय तहमा अधिकार दिएर  स्थानीय आवश्यकताको सम्वोधन गर्न , शासन प्रक्रियालाई प्रभावकारी जनमुखी संयन्त्र वनाई सार्वजनिक मुद्दाहरुको उचित तवरवाट सम्वोधन गर्न , भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको जल्दो बल्दो समस्यालाई सम्वोधन गर्न , सार्वजनिक व्यबस्थापन संग अन्तरनिहीत पक्षहरुमा प्रभावकारिता ल्याउन , सरकारी संरचना र संयन्त्र मा प्रभावकारिता ल्याउन, सरकारी श्रोत व्यवस्थापन मा प्रभावकारिता ल्याउन, सार्वजनिक सेवामा प्रशासनिक इमान्दारिता र जवाफदेहिता  अभिवृध्दि गर्न , अन्य बाह्य तथा अन्तरनिहीत पक्षहरुसंग समन्वयात्मक वातातरण निर्माण गर्ने विषयहरु प्रशासन सुधारका कारक तत्वहरु हुन् ।  

सुधार आवश्यकताको जननी हो । प्रशासन सुधार पनि यस्तै आवश्यकताको उपज हो । प्रशासन सुधार केवल गन्तव्य मात्र नभै सकारात्मक क्षितिज तर्फको निरन्तर यात्राक्रम पनि  हो ।

प्रशासन सुधार मार्फत प्रशासनिक प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी वनाउने प्रक्रियाको शुरुवात धेरै पहिले देखि नै भएको भएतापनि शासकीय सन्दर्भमा यसको वढी प्रचलन  सन् १९८० को  दशकबाट शुरु भएको हो । सन् १९८० को  दशकबाट विकसित उदारीकरण र भूमण्डलीकरणले सिर्जना गरेका नवीनतम परिवेश तथा दुई ध्रुवमा विभाजित अन्तर्राष्ट्र्यि राजनीतिको उपजको रुपमा रहेकोे राजनीतिक परनिर्भरता  क्रमशः  आर्थिक अन्तरनिर्भरता को अवधारणामा परिणत हुदै गएपछि वदलिदो सन्दर्भ अनुरुप प्रशासनिक मान्यता र कार्यशैलीमा समेत परिवर्तनको आवश्यकता महशुस हुनु स्वभाविकै थियो ।यसको अतिरिक्त विसौं शताव्दीको अन्तिम दशकमा विश्वका अधिकांश देशहरु राष्ट्र्यि र अन्तर्राष्ट्र्यि  राजनीति प्रजातान्त्रिक लहरवाट प्रभावित हुन पुगे । यसै अवधिमा डेभिड ओस्वर्न र टेड ग्याव्लरको सरकारको पुनः आविष्कार को अवधारणा प्रतिपादित हुन पुग्यो । एल गोरको जनताको नजीकमा रहनु पर्ने प्रशासनिक संयन्त्रको परिकल्पना र वेलायतवाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, सरल र उत्तरदायी वनाउने सन्दर्भमा नागरिक वडापत्रको प्रयोग, न्यूजील्याण्डमा नयां सार्वजनिक व्यबस्थापनको उदय, सरकार सार्वजनिक साझेदारी अवधारणाको विकास, नेक्स्ट स्टेप एजेन्सी लगायत अन्य अवधारणको विकास र सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा भएको ब्यापक तथा तीब्रतम विकास तथा सरकारको स्वरुप र शासकीय मान्यतामा आएका परिवर्तन, गैर राज्यीय साझेदार  को उदय र प्रशासनिक मूल्य मान्यतामा आएका आयामिक परिवर्तनहरु संग प्रशासनलाई अनुकुलित गराउने सन्दर्भमा तत् तत् परिवर्तन संग शासकीय स्वरुपलाई समायोजन गर्ने सन्दर्भमा प्रशासन सुधारको आवश्यकता महशुस हुन पुगेको हो ।

नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन पश्चात प्रशासन सुधारका प्रयासहरु हुने गरेको पाइन्छ । प्रशासन सुधारका यी प्रयासहरु मध्ये प्रारम्भिक   प्रयास निजामती सेवाको विधिवत स्थापना गर्ने कार्यमा केन्द्रित देखिन्छ भने तत्पश्चातका अभियानहरु प्रशासनिक प्रणाली र मान्यता लाई स्थापित, परिमार्जित र राजनैतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमीमा समायोजित गर्ने सन्दर्भ संग सम्बन्धित रहेका छन् । प्रशासन सुधारका यी सवै प्रयासहरु समग्र सार्वजनिक प्रशासन को सुदृढीकरण संग सम्बन्धित भएता पनि मूलरुपमा निजामती सेवाको संरचनात्मक, प्रणालीगत र  कार्यात्मक पक्षको सुधार संग सम्बन्धित रहेका  छन् । २००७ सालको परिवर्तन पछि नेपालमा पनि प्रशासन सुधारको प्रक्रिया शुरु भएको पाईन्छ । 

२००९ सालमा भारतीय विशेषज्ञहरुको संलग्नतामा प्रशासकीय पुनर्गठन समिति, जसलाई बुच कमिशन पनि भन्ने गरिन्छ, को गठन निजामती सेवाको  प्रारम्भिक प्रारुप  तयार गर्ने दृष्टिले महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । निजामती सेवाको  विधिवत कानूनी ब्यवस्था , कार्य विशिष्टताका आधार तयार गर्ने तथा कर्मचारी सेवा शर्तको स्पष्ट ब्यबस्था गर्ने सन्दर्भमा २०१३ सालमा गठित प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग ले निजामती सेवाको क्षेत्रमा गरेका ब्यबस्था निजामती सेवाको इतिहासमै कोशढुंगाको रुपमा स्थापित भएको छ । यस पछिका वेदानन्द झा र डा. भेषबहादुर थापाका संयोजकत्वमा गठित आयोगहरु सांगठनिक संरचना र प्रशासनिक परिपाटीमा थप परिस्कृत गर्ने  दृष्टिले महत्वपूर्ण रहे । सन् ८० को  दशकबाट विकसित उदारीकरण र भूमण्डलीकरण ले सिर्जना गरेका नवीनतम परिवेश, राष्ट्र्यि र अन्तर्राष्ट्र्यि  राजनीतिमा आएका  परिवर्तन र सरकारको पुन आविष्कारको अवधारणाको पृष्ठभूमीमा निजामती सेवा र समग्र प्रशासनिक क्षेत्रको समयानुकुल समायेजन गर्न आवश्यकता महशुस भए अनुरुप २०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोग गठन भएको देखिन्छ । तत्पश्चातका सुधारहरु सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा भएको विकास, शासकीय मान्यतामा आएका परिवर्तन, गैर राज्यीय साझेदार   को उदय, प्रशासनिक मूल्य मान्यतामा आएका आयामिक परिवर्तनहरु संग निजामती सेवा र समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई अनुकुलित गराउने कार्यमा केन्द्रित देखिन्छन् ।

योग्यता प्रणालीको अवलम्बन , कार्य विशिष्टता र ब्यवसायिकताको प्रत्याभूति, समावेशी र प्रतिनिधीमूलक शासन प्रणालीको अवधारणाको विकास नेपालका प्रशासन सुधारका सकारात्मक उपलब्धीहरु हुन् ।

नेपालमा भएका प्रशासन सुधारका सवै प्रयासहरुले मूलरुपमा निजामती सेवाको संरचनात्मक, प्रणालीगत र  कार्यात्मक पक्षको सुधार प्रक्रियालाई अगाडी वढाउने लक्ष्य लिएको र समग्रमा सार्वजनिक प्रशासन को सुदृढीकरण गर्ने रणनीतिक लक्ष्यका साथ अगाडी बढेको पाईन्छ । सार्वजनिक प्रशासकहरुको लागि कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनी  ब्यबस्था,  लोक सेवा आयोगको ब्यबस्था, योग्यता प्रणालीको अवलम्बन , विभिन्न सेवा, समूह, उप समूहको ब्यबस्थाले कार्य विशिष्टता र ब्यवसायिकताको प्रत्याभूति, समावेशी र प्रतिनिधीमूलक शासन प्रणालीको अवधारणाको विकास नेपालका प्रशासन सुधारका सकारात्मक उपलब्धीहरु हुन् । परिवर्तित सन्दर्भ र आवश्यकता अनुरुप नेपालको प्रशासनलाई समायोजन गर्ने सन्दर्भमा लगभग छ दशकको हाम्रो प्रयास र अनुभवले  नेपालको प्रशासन सुधारको प्रक्रियाले यहांको प्रशासनिक संरचना ,प्रक्रिया,परिपाटी,उदीयमान अवधारणाहरुको यथासंभव ग्रहण र समायोजन गर्ने जस्ता क्षेत्रमा आशातीत सफलता हासिल भएका छन् तर पनि सेवा प्रवाह अझै पनि अपेक्षाकृत सरल, सहज र प्रभावकारी वन्न नसकिरहेको स्थिती छ । 

प्रशासनयन्त्र वोझिलो भएको , मितव्ययी हुन नसकेको तथा उत्पादन र उत्पादकत्वका दृष्टिले सक्षम हुन नसकेको यथार्थता रहेकै छ । हरेक सुधार मा सकारात्मक परिवर्तन र  परिवर्तनका साथ केही जोखिम पक्ष विद्यमान रहेको हुन्छ । तसर्थ सुधारसंगै जोखिम व्यवस्थापनको आयाम पनि संगै आउनु आवश्यक हुन्छ ।  सुधार किन, सुधारको उपयुक्त प्रारुप के हो,  यसका संभावित विकल्पहरु के के हुन, सुधारका आन्तरिक र वाह्य आवश्यकताहरु र अवरोधहरु के के हुन् भन्ने कार्ययोजना संगसंगै आउनु आवश्यक हुन्छ । अवधारणात्मक र कार्यान्वयन पक्षका वीच उचित समायोजन गर्न नसक्दा सुधारका प्रयास वाट अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकिरहेको छैन आगामी सुधार प्रयासहरुले यी विषयहरुको सम्वोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । 

सेवा प्रवाह अझै पनि अपेक्षाकृत सरल, सहज र प्रभावकारी वन्न नसकिरहेको , प्रशासनयन्त्र वोझिलो भएको , मितव्ययी हुन नसकेको तथा उत्पादन र उत्पादकत्वका दृष्टिले सक्षम हुन नसकेको तीतो यथार्थता रहेकै छ ।

व्यवहारगत यी कमी कमजोरीलाई अन्तरसम्बन्धित सैध्दान्तिक पक्षहरुवीच सामन्जस्यता खोजिनु पर्ने विषय प्रशासन सुधारको सन्दर्भमा सामयिक हुने गर्दछ । प्रशासन सुधार नैतिक मूल्यको आयाम, रुपान्तरणको आयाम र अवरोधको सामना गर्न सक्ने आयामहरुवाट अभिप्रेरित हुनुपर्दछ । सुधार सदैव यथास्थिति भन्दा राम्रो हुनुपर्दछ र यसले सकारात्मकताको प्रबध्र्दन गर्न सक्ने हुनु पर्दछ  र यसले मनोवृत्तिगत पक्षमा सुधार ल्याउन सक्नु पर्दछ भन्ने विषय नैतिक मूल्यको आयाम भित्र पर्दछ । ।सुधारले सधै स्वचालित रुपमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन यसर्थ सुधारको अपेक्षालाई वास्तविकतामा रुपान्तरण गर्न आवश्यक क्षेत्रमा नियमित  हस्तक्षेपको  आवश्यकता पर्दछ । हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमले यथास्थिति बाट सकारात्मक परिवर्तनतर्फ अभिप्रेरित गर्न सक्दछ भन्ने विषय रुपान्तरणको आयाम हो ।  सुधारले परिवर्तनको अपेक्षा राखेको हुन्छ। यथास्थितिमा परिवर्तन संग समाहित हुन नसक्दा  परिवर्तन   विरुध्द आवाज उठ्न सक्दछ । यसर्थ सुधारले ल्याउन सक्ने संभावित अवरोधहरुको व्यवस्थपन गर्ने विषय अवरोधको सामना गर्न सक्ने आयाममा पर्दछ । यी तीनै आयामको सुव्यवस्थापनले सुधारलाई सहज वनाउदछ । यी आयामहरु प्रशासन सुधारको सन्दर्भमा पनि लागू हुने गर्दछ ।  संघर्ष क्षमता वृध्दि गरी अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्नमा योगदान दिन सक्नु पर्दछ  ।

प्रशासन सुधारले सम्बध्द सरोकारवालाहरुको कुन कुन आयाममा कस्तो परिवर्तन खोजेको हो सो को स्पष्टता आवश्यक हुने गर्दछ । कर्मचारी वा प्रशासकको मनोवृत्ति, व्यवहार, आचरण, नैतिक मूल्य  मान्यतामा सुधार र सेवाग्राही मैत्रीय भावनाको विकास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु प्रशासन सुधारको मूल ध्येय हुनु पर्दछ ।

प्रशासनिक संरचना आन्तरिक र वाह्य सरोकारवालाहरुको संगमस्थल हो । यसर्थ प्रशासन सुधारले सम्बध्द सरोकारवालाहरुको कुन कुन आयाममा परिवर्तन खोजेको हो सो को स्पष्टता आवश्यक हुने गर्दछ । कर्मचारी वा प्रशासकको मनोवृत्ति, व्यवहार, आचरण, नैतिक मूल्य  मान्यतामा सुधार र सेवाग्राही मैत्रीय भावनाको विकास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु प्रशासन सुधारको मूल गन्तव्य हुनु पर्दछ । एउटा कर्मचारी वा प्रशासकमा आउने यी सकारात्मक परिवर्तनको साथसाथै कर्मचारीहरुको समूह मा नेतृत्वकौशलता ,सकारात्मक व्यवहार,मर्यादित आचरण, असर  कार्य संस्कृति सिर्जना हुन सक्नु पर्दछ ।  यी दुई आयामहरु व्यक्तिगत र समूहगत रुपमा आउनु पर्ने सुधारहरु हुन । यसको अतिरिक्त सेवाग्राही मैत्रीय संरचना, कार्य प्रक्रिया र कार्य संचालनका अन्तरसम्बन्धित श्रृंखलाको व्यवस्थापन सुधारको अकर्को महत्वपूर्ण आयाम हो ।  

प्रशासनिक  अंग र प्रशासनिक संरचनाको सुधारले आपूर्ति पक्षको सहजीकरण र सवलीकरण गर्दछ । सुधारले यसै अनुरुप माग पक्षको आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ । शासकीय सहकर्ताहरु वीच साझेदारिताको अभिवृध्दि गर्ने वातावरणको निर्माण गर्नु पर्ने  दायित्व यसै सन्दर्भमा अगाडी आउने गर्दछ । माग र आपूर्ति पक्षको सवलीकरण तथा सहजीकरण र शासकीय सहकर्ताहरु वीच साझेदारिताको अभिवृध्दि गर्ने रणनीति सहितको प्रशासन सुधारले नागरिक मैत्री शासकीय प्रणालीको विकासमा सहयोग पुर्याउंदछ । 

(प्रशासन र संघीयताका विषयका विश्लेषक तथा कुशल प्रशिक्षक दामोदर रेग्मी साझा सबाल डटकमका नियमित लेखक हुन् ।)