फागुन २६, काठमाडौँ । अबको ''पाँच-छ महिना पछि'' बस चढेर नेपालको सङ्घीय राजधानी काठमाण्डूबाट भारतहुँदै बाङ्ग्लादेशको राजधानी ढाकासम्म पुग्ने व्यवस्था सुरु ''गर्न सकिने'' अधिकारीहरूले बताएका छन्।
विभिन्न उपसमिति गठन गरेर आउँदा महिनामा तयारी सम्पन्न गर्न सकिएको अवस्थामा तीन देशका सरकारले एउटा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर पाइलट परियोजना सुरु गर्न सकिनेमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा यसै साता सम्पन्न बैठकमा सहभागी भएका अधिकारीहरू सहमत बनेका छन्।
नेपालबाट बाङ्ग्लादेशसम्म निर्बाध सवारीसाधन सञ्चालनका लागि तयार गरिएको मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट (एमभीए) अघि बढाउनका लागि समझदारी पत्र (एमओयू)मा सक्दो चाँडो हस्ताक्षर गर्ने इच्छा तीनै देशका सरकारले व्यक्त गरेको भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मोटर भेहिकल एग्रिमेन्टलाई सन् २०१४ मा काठमाण्डूको दक्षिण एशियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) बैठकमा एजेन्डाका रूपमा राखिएको थियो।
त्यसपछि सन् २०१५ मा को जून महिनामा उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन एउटा सहमतिमा बाङ्ग्लादेश, भुटान, भारत र नेपालबीच (बीबीआईएन) हस्ताक्षर भएको थियो।
बीबीआईएन एमभीएको अवधारणालाई भुटानबाहेक तीनै देशका संसद्ले स्वीकृति दिइसकेका छन्।
भुटानले भने प्रारम्भिक सहमति जनाएको भए पनि संसद्ले अनुमोदन नगरेपछि हाललाई सहमति कार्यान्वयनबाट आफूलाई अलग्याएको छ।
भुटानले भविष्यमा उक्त सहमति कार्यान्वयनमा ल्याउने सङ्केत गरेको अवस्थामा आवश्यक प्रोटोकलहरू तयार पारिएको थियो।
त्यसपछि केही चरण उक्त विषयबारे छलफल भएको भए पनि कोभिड महामारीका कारण त्यसपछिका थप कार्यहरू भने अघि बढ्न सकेका थिएनन्।
''अहिलेको कुरा तीन देश कसरी अघि जाने, एमभीए लागु गर्दा बिमाका कुरा, दुर्घटना भए कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा अनि गाडी बिग्रिएको अवस्थामा प्रवेशाज्ञा वा 'ओभरस्टे'का कुराहरू हुन सक्छन् र रुट पर्मिट आदि कुराबारे यातायातको, अध्यागमनको उपसमिति बनाउने जस्ता प्राविधिक विषयमा छलफल भएको हो,'' दिल्लीमा भएको वार्तामा नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका सहसचिव केशवकुमार शर्माले जानकारी दिए।
''यसलाई अब सबै सरकारले स्वीकृत गरेपछि अघि बढ्छ। संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको छ। प्रोटोकलहरू चाहिँ उप समितिहरूको सिफारिसलाई राजनीतिक तहबाट, सरकारको तहबाट स्वीकृत भइसकेपछि सेवा सुरु गर्न थालौँ भन्न सकिन्छ।''
पाइलट चरणमा सुरुमा एउटा रुट प्रयोगमा ल्याइने गरी छलफल अघि बढाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
उक्त चरणमा उत्पन्न हुने समस्याबाट अनुभव सँगालेर आम रूपमा सहमति कार्यान्वयन अघि बढ्ने शर्मा बताउँछन्।
सुरुमा प्रयोग हुने यातायात सङ्ख्या पनि न्यून हुनेछ।
'सुरुमा हामी थोरै मोटरहरूबाट सुरु गर्न आगामी चार-पाँच महिनामै जान सक्छौँ होला,'' शर्माले भने।
हाल तीन देशका अधिकारीहरूबीच प्यासेन्जर भेहिकल अर्थात् यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालनबारे छलफल भइरहेको छ।
युरोपका विभिन्न मुलुकमा फरकफरक देशका यात्रुहरूले सहजै यात्रा गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल, भारत र बाङ्ग्लादेशका यात्रुहरूले निर्वाध यात्रा गर्न सक्नु नै सबैभन्दा ठूलो फाइदा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
विश्वव्यापी रूपमै क्षेत्रीय, उप क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी रहेको र त्यसको परिणाम राम्रो भएका क्षेत्रहरूले आर्थिक विकास पनि राम्रो गरेको अनुभव रहेको अवस्थामा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अधिकारीहरूको अपेक्षा छ।
''गाडी मात्रै गुड्ने होइन। यसमा हामीले अनलाइन प्रणालीलगायत विकास गरेर निर्बाध यात्राको व्यवस्था गर्न खोजेको हुनाले … सबैलाई अगाडि लग्न सक्यो भने खुला रूपमा यात्रा (फ्री मुभमेन्ट)ले व्यापार व्यवसायहरूलाई बढाउँछ, ढुवानी खर्च कम हुन्छ,'' शर्माले भने।
एमभीए कार्यान्वयनमा आए नेपाल र भारतबीच प्रवेशाज्ञा नचाहिने व्यवस्था कायमै रहने तर बाङ्ग्लादेशसँग भने सार्कका लागि लागु गरिएको व्यवस्था अनुसार प्रवेशबिन्दुमा प्रवेशाज्ञाको प्रावधान लागु हुने उनको भनाइ छ।
त्यस कारण हाल स्थल मार्गबाट यी देशको सीमामा पुग्दा लागु हुने प्रावधान नै लागु हुने अवस्था रहन्छ।
तर गाडी फेर्नुनपर्ने हुँदा झन्झट कम हुने र समयको पनि बचत हुने अवस्था रहन्छ।
यसअघि नै सबै किसिमका तयारी पूरा गरेर बाङ्ग्लादेशबाट भारत हुँदै नेपालसम्म तीनै देशका अधिकारीहरूसहितको दुई बस नेपालसम्म आइपुगेका थिए।बाङ्ग्लादेशको राजधानी ढाकाबाट हिँडेका बस भारतको सिलगुढी हुँदै नेपाल पुगेका थिए।
अधिकारीहरूका अनुसार ती बसले बाङ्ग्लादेशमा १,१९७ किलोमिटर, भारतमा ५० किलोमिटर र नेपालमा ६९९ किलोमिटर यात्रा तय गरेका थिए।
तत्कालीन अवस्थामा भारत र बाङ्ग्लादेशमा सडकको कुनै पनि किसिमको समस्या नरहेको र नेपालको मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्ड भने साँगुरो रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
सामान्य अवस्थामा ढाका देखि काठमाण्डूसम्मको यात्रा तीन दिनमा सम्पन्न हुने अधिकारीहरू बताउँछन्। बिबिसिबाट