४ कार्तिक २०८१, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

मौद्रिक नीति समीक्षा : बैंकदर एक प्रतिशत बिन्दुले घटाइयो

२९ बैशाख २०८०, शुक्रबार ०८:०२

वैशाख २९, काठमाडौँ |  नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंकदर एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरलाई सात प्रतिशतमा यथावत राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएर सात दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरेको हो । ब्याजदर करिडोरअन्र्तगतका अन्य दरलाई भने यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत केही मौद्रिक व्यवस्था खुकुलो बनाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । “मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीर्ति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याउने गरी सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको छ”, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकले साढे आठ प्रतिशतको बैंकदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई अर्धवार्षिक समीक्षादेखि नीतिगत दर सात प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेकाले अहिले अन्तरबैंक ब्याजदरमा एक दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुले कमी आएको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दरमा प्रदान गरिने व्यवस्थामा निरन्तरता दिइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) गणना गर्ने प्रयोजनका लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जासम्बन्धी केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो छ महिनाको अवधिमा वृद्धिदर नकारात्मक देखिएका क्षेत्रका लागि यस्तो पुनरकर्जा उपलब्ध गराइनेछ । “राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रयमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऋणीले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ”, मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ ।

त्यस्तै, होटल तथा रेष्टुराँ, पशुपन्छी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र रु पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
केन्द्रीय मूख्यालय च्यासलमा एमालेको सचिवालय बैठक सुरु रवि लामिछानेलाई ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति गृहमन्त्री लेखकको प्रश्न : आफैँ गल्ती गर्ने अनि ठिक छु भन्ने ? रवि लामिछाने पक्राउ पर्नु सहकारी छानबिन प्रतिवेदनको सुरुवात मात्र हाे : सरकार यी हुन् शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू रवि लामिछानेको बयान सकियो, ६ दिनको म्याद थप्न माग रविविरुद्धको बहस सकियो, म्याद थपबारे निर्णय केहीबेरमा रास्वपाको प्रदर्शनले प‍ाेखरा तनावग्रस्त, प्रदर्शनकारीमाथि पानीकाे फोहोरा प्रहार जलनका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको निर्णय असोजमा रोजगारीका बिदेसिए लागि ५३ हजार बढी युवा शान्तिपूर्ण आन्दोलमा सुरक्षा गर्नुपर्ने प्रहरी प्रशासनबाटै दमन भयो : तोसिमा कार्की रवि लामिछानेको समर्थनमा प्रदर्शन गरिरहेकी एक महिला प्रहरी नियन्त्रणमा रेमो डिसूजा, उनकी पत्नी सहित अन्य पाँच जनामाथि ठगीको उजुरी मलाई अदालतले न्याय दिनेछ: रवि लामिछाने रविलाई कास्की अदालतमा पुर्‍याइयो, पक्षमा ७ अधिवक्ताले बहस गर्ने रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न माग गर्दै रास्वपा भक्तपुरको ज्ञापनपत्र कक्षा १२ को ग्रेडवृद्धि परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक साफ च्याम्पियनसिपका लागि सावित्रा भण्डारी फ्रान्सबाट आज नेपाल आउँदै निषेधाज्ञाबीच पोखरामा रास्वपाको प्रदर्शन, स्थिति तनावग्रस्त रविको समर्थनमा भइरहेको प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न पोखराका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी