४ कार्तिक २०८१, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

खानी तथा भूगर्भ विभागले गरे ४२० खानीलाई ‘लाइसेन्स’ प्रदान

८ जेष्ठ २०८०, सोमबार ०३:४६

जेठ ८, काठमाडौँ | खानी तथा भूगर्भ विभागले ४२० खानी खोजतलास गर्नका लागि अनुमतिपत्र ( लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ ।  विभागले चालु आवमा नेपालको खनिजजन्य उद्योग प्रवद्र्धनका लागि मुलुकमा सम्भावित खानीको खोजतलास गर्न चार सय २० खानीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको हो । विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले फलाम, तामा, सुन, चुनढुङ्गा, ग्रेनाइट, रुवी, डोलोमाइटलगायतका सम्भाव्य खानीको खोजतालसको लागि विभागबाट लाइसेन्स प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो । उक्त विभागले गत वर्ष चार सय पाँच खानी खोजतलासको लागि लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो ।

सो विभागले चालु आवमा एक सय ५९ खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको छ भने गत वर्ष एक सय ५८ खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको थियो । सूचना अधिकारी बाँस्कोटाले धौवादी फलाम उत्खननका लागि नवलपरासीमा विभागले खानी प्रदान गरेको बताउनुभयो ।

विसं २०३३ देखि आधिकारिकरुपमा स्थापना भई खानी र भूगर्भको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सो विभागले हालसम्म ५० खानीको पहिचान गरी उत्खननका लागि विभिन्न कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको छ । उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने चुनढुङ्गा खानी विभागले अध्ययन गरेर प्रदान गरेको चुनढुङ्गा हो । 

विभागका महानिर्देशक डा सुधीर रजौरेले खानी विभागले यस वर्षमात्रै दशभन्दा बढी स्थानमा खानीको अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्खुवासभाको लुहाकोटमा फलाम, भोजपुरको दिङ्लामा तामा, सिन्धुलीको खनियाखर्कमा ग्रेनाइट, धादिङको सुनौलाबजारमा डोलोमाइट, धादिङको गणेश हिमालमा रुवी, रुकुममा तामा, उदयपुरको रतुवामाइमा फलाम, मधेस प्रदेशमा सेरामिक्स र धादिङको बेनीघाटमा चुनढुङ्गाको अध्ययन भइरहेको छ ।      

सो विभागले खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहे पनि ल्याबमा प्राविधिक कर्मचारी कमी हुँदा समयमा खानीको रिपोर्ट आउन भने समस्या हुने गरेको छ । विभागले प्रत्येक वर्ष देशका छुट्टाछुट्टै स्थानमा खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि त्यसको रिपोर्ट आउन भने वर्षौं लाग्ने गरेको छ ।  

खनिजजन्य पदार्थको चेकजाँचको लागि विभागको ल्याबमा ११ जनाको दरबन्दी रहे पनि हाल दुई जनामात्र कार्यरत छन् । थोरै जनशक्ति भएको कारण विसं २०७२ सालमा अध्ययन गरेको खानीको रिपोर्ट अहिलेसम्म आउन सकेको छैन ।

सो विभागले चालु आवको फागुन महिनासम्म खानी उत्खननका लागि अनुमति प्रदान तथा लाइसेन्स प्रदान गरेर रु ३५ करोड ६६ लाख ३३ हजार ४४ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म रु ९३ करोड ४५ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
केन्द्रीय मूख्यालय च्यासलमा एमालेको सचिवालय बैठक सुरु रवि लामिछानेलाई ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति गृहमन्त्री लेखकको प्रश्न : आफैँ गल्ती गर्ने अनि ठिक छु भन्ने ? रवि लामिछाने पक्राउ पर्नु सहकारी छानबिन प्रतिवेदनको सुरुवात मात्र हाे : सरकार यी हुन् शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू रवि लामिछानेको बयान सकियो, ६ दिनको म्याद थप्न माग रविविरुद्धको बहस सकियो, म्याद थपबारे निर्णय केहीबेरमा रास्वपाको प्रदर्शनले प‍ाेखरा तनावग्रस्त, प्रदर्शनकारीमाथि पानीकाे फोहोरा प्रहार जलनका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको निर्णय असोजमा रोजगारीका बिदेसिए लागि ५३ हजार बढी युवा शान्तिपूर्ण आन्दोलमा सुरक्षा गर्नुपर्ने प्रहरी प्रशासनबाटै दमन भयो : तोसिमा कार्की रवि लामिछानेको समर्थनमा प्रदर्शन गरिरहेकी एक महिला प्रहरी नियन्त्रणमा रेमो डिसूजा, उनकी पत्नी सहित अन्य पाँच जनामाथि ठगीको उजुरी मलाई अदालतले न्याय दिनेछ: रवि लामिछाने रविलाई कास्की अदालतमा पुर्‍याइयो, पक्षमा ७ अधिवक्ताले बहस गर्ने रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न माग गर्दै रास्वपा भक्तपुरको ज्ञापनपत्र कक्षा १२ को ग्रेडवृद्धि परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक साफ च्याम्पियनसिपका लागि सावित्रा भण्डारी फ्रान्सबाट आज नेपाल आउँदै निषेधाज्ञाबीच पोखरामा रास्वपाको प्रदर्शन, स्थिति तनावग्रस्त रविको समर्थनमा भइरहेको प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न पोखराका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी