खोज

नन्दराम जैशी/जेठ १ जुम्ला । जुम्लामा पहिलो पटक हुदै गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना कार्यमा करीब ८० प्रतिशत तथ्यांक संकलन गरीएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापको विवरण राख्न पहिलो पटक राष्ट्रिय आर्थिक गणना देशभर भैरहेको छ । जसअन्र्तगत जुम्ला जिल्लामा आर्थिक गणनाको तथ्यांक संकलन कार्य करीब ८० प्रतिशत सकिएको तथ्यांक कार्यालय जुम्लाले जनाएको हो ।              

कार्यालयले सोमबार जिल्ला सदरमुकाममा आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय तथ्यांक उत्पादन, प्रयोग र चुनौति बिषयक कार्यशाला गोष्ठिमा बोल्दै कार्यालय प्रमुख दान बहादुर ऐडिले जुम्लामा तथ्यांक संकलन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेपछि मुगु र डोल्पामा भने तिब्र रुपमा भैरहेको जानकारी दिए । तथ्यांक कार्यालय जुम्लाको कार्यक्षेत्र मुगु र डोल्पामा भएपनि भएकाले त्यहाको आर्थिक गणना कार्य भैरहेको उनको भनाइ छ । 

उनका अनुसार म.म पसलदेखि ठुला होटलसम्मका विवरणलाई आर्थिक गणनामा समावेश गरिनेछ । ‘यो काम गर्न मान्छेको गणनाभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । जनगणनामा राजनीतिक परिचालन पनि हुन्छ, आर्थिक गणना किन र कसका लागि भन्ने बुझाउनु हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण छ’, उनले भने ।

 गणनाका लागि आवाश्यक बजेट र जनशक्ति परिचालन भएका छन् । विवरण संकलनका लागि अनलाइन सर्वेक्षण विधि पनि अपनाइएको छ । आर्थिक गणना कार्यमा सबै उद्योग, व्यवसाय प्रतिष्ठान जस्ता आर्थिक एकाइको विवरण संकलन भैरहेको छ ।

हालसम्म प्रत्येक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना तथा कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको गणना गर्दै आएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले मुलुकले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य लिइरहेका बेला आर्थिक गणना भने, पहिलो पटक गरीरहेको छ । 

गोष्ठिमा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णु पौडेलले आर्थिक क्षेत्रमा तथ्यांकीय अस्पष्टता अन्त्य गरी एकरुपता कायम गर्न आर्थिक गणनाले टेवा दिने बताए । हरेक काम तथ्यांकको आधारमा हुनुपर्ने भन्दै सत्य तथ्य तथ्यांक लिन र दिन उनले सबैलाई अनुरोध गरे ।     

गणनामा जिल्लामा अवस्थित वा क्रियाशील दर्ता भएका कृषि, वन तथा माछापालन व्यवसाय, खानी तथा उत्खनन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत्, ग्यास, वाफ तथा वातानुकूलित आपूर्ति निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, मोटर, मोटरसाइकलको मर्मत, यातायात तथा गोदाम, आवास सुविधा तथा खाना व्यवस्था, सूचना तथा सञ्चार, वित्तीय तथा बीमासम्बन्धी, घरजग्गा कारोबार, पेशागत, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक, प्रशासनिक तथा सहयोगी तथा पानी आपूर्ति, ढल, फोहर व्यवस्थापन तथा प्रशोधन क्रियाकलाप, शिक्षा, मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रलाई समेटिएको छ ।