खोज

जेठ १७,काठमाडौं ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेटमार्फत निजी उद्योगहरुलाई पनि इनिसियल पब्लिक अफरिङ (आईपीओ) जारी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

मंगलबार संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका निजी उद्योगहरुले अनिवार्य रुपमा साधारण सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । आजको कारोबारको पहिलो पृष्ठमा समाचार छापिएको छ ।

अब स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)मा सञ्चालित ठूला उद्योगले सर्वसाधारणलाई अनिवार्य सेयर जारी गर्नुपर्ने भएको छ ।