५ माघ २०८२, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

प्रदेश नं ७ मा सुक्खा वन्दरगाहः शुरुवातमै सशंकित

१७ असार २०७५, आईतवार ०७:५८

– शेरबहादुर सिंह | असार १७, भीमदत्तनगर | नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका–७ कञ्चनभोजको नर्सरीमा गत बिहीबार बाक्लो सुरक्षा घेरामा स्थानीयवासी मलिनअनुसार गरेर आगन्तुकको पर्खाइमा थिए । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आँपूर्ति मन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादव पूर्व वाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्टसहितको टोली कञ्चनभोजको स्थलगत निरीक्षणमा आउनेभएपछि नर्सरीमा ‘सुक्खाबन्दरगाह चाहिँदैन, बस्ती बिगार्न पाइँदैन।’ लेखिएका ब्यानर लिएर कुरेका स्थानीयवासीले मन्त्रीको आगमनमा ताली बजाएर स्वागत गरेसँगै मनमा गुम्सिएका चिन्ता र आशंका पालैपालो मन्त्रीसामु सुनाउन थाले । 

सुक्खाबन्दरगाह वने बस्ती नै विस्थापन हुन्छ भन्ने हल्लाका कारण प्रारम्भिक चरणको सर्वेक्षणमै स्थानीयवासीले केही समयअघि नेपाल–भारत संयुक्त सर्वेक्षण टोलीमाथि नै धरपकड गर्न पुगेका थिए । 

छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले यहाँका जनताको हितविपरीत सरकारले विकास नगर्ने र सुक्खाबन्दरगाह निर्माण भए यस प्रदेशमा विकासको ढोका खुल्ने बताउनुभए पनि उनीहरू भने आश्वस्त हुन सकेनन् । 


पूर्वमन्त्री भट्ट पनि स्थानीयवासीमा फैलिएको हल्लाले चकित हुनुभयो । उहाँकै पालामा दोधारा–चाँदनी (हाल महाकाली नगरपालिका)मा सुक्खाबन्दरगाह वनाउने निर्णय भएको थियो । 

स्थानीयवासीले गाउँकै युवक विनय सुनारको अध्यक्षतामा संघर्ष समिति नै गठन गरेर सुक्खाबन्दरगाह निर्माणप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । 

“हामीलाई विकास नै नचाहिएको भन्ने होइन ।” मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारीमा रहेका सुनारले रासससित भन्नुभयो”, “विसं २०२२ देखिको बस्ती विनाश गरेर हामीलाई सुक्खाबन्दरगाह चाहिएको छैन भन्ने हाम्रो माग हो ।” 

सीमा क्षेत्रमा लामो समय थिचोमिचोका साथै भारतीय सिमावर्ती बजारमा श्रम गरेर बस्तीमा सीमा रक्षकका रुपमा बसेका यहाँका बासिन्दा विस्थापित नहुने गरी वन्दरगाह वनाउन भने आफूहरुको विमति नरहेको उहाँको भनाइ थियो । 

“गाउँ नै नरहेपछि यहाँ जति ठूलो विकास भए पनि के गर्नु ?” अध्यक्ष सुनारले भन्नुभयो, “बस्ती विस्थापनकै डरले अरु विकल्प पनि छन् भनेर हामीले असहमति जनाउँदै आएका हौँ ।” 

“यहाँ सुक्खाबन्दरगाह वने त बस्तीका ५०० परिवारकै उठिबास हुन्छ भन्ने हल्ला छ ।” संघर्ष समितिका सचिव महेश सुनारले भन्नुभयो, “त्यही भएर पनि स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका हुन् ।” 

लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका स्थानीयवासीले कञ्चनभोजको विकल्पका रुपमा महाकाली नगरपालिकाकै गौरीशंकर मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रको जमिनलगायत अन्य दुई तीन वटा विकल्पसमेत सुझाएका छन् । 

कञ्चनभोज पुग्नुअघि मन्त्री यादवसहितको टोलीले उक्त क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । 

“यहाँ नै अहिले काम भइहाल्छ भन्ने होइन ।” मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “यो छलफल र खोजीको चरणमा छ, विकासमा स्थानीयवासीले सहयोग गर्नुपर्छ सरकारले तपाईहरूलाई सहयोग गर्छ ।” 

प्रदेश नं ७ का प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर सुनारले पनि स्थानीयवासीलाई सो विषयमा आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दै भन्नुभयो, “यही नर्सरी र छेउछाउका केही परिवारलाई बैकल्पिक व्यवस्था गरेर बन्दरगाह निर्माण गर्दा राम्रो हुन्छ तर विकास नहुँदै बस्ती उठ्छ भन्नु राम्रो कुरो होइन ।” 

कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं ३ वा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा दीपकप्रकाश भट्टले सुक्खावन्दगाह निर्माणले कुनै समस्या नआउने जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “हामीलाई तपार्इंहरुले मत दिएर विकास र समस्या पर्दा समाधानका उपाय खोज्न पठाउनुभएको हो, तपाईंहरुको चिन्ता र समस्या हाम्रो पनि सरोकारकारको विषय भएकाले तपाईहरूको उचित व्यवस्था नगरी कुनै काम अघि बढ्ने छैन ।” 


स्थानीय दलबहादुर सुनारले भन्नुभयो, “दशकौँदेखि हामीले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनौ, कच्ची सडक र कहिले आउने, कहिले नआउने बिजुलीबाहेक विकासका नाममा केही छैन हामी राज्यबाट हरेक बेला ठगिएका छौँ ।” रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जर्मनीको मुद्रास्फीति दर स्थिर, डिसेम्बरमा १.८ प्रतिशतमा झर्‍यो रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध युवा संघको प्रदर्शन पार्टी छाडेकालाई कांग्रेसमा फर्कन आग्रह संविधान संरक्षणमा पूर्वराष्ट्रपति यादवको जोड भावी सरकारमा पनि ‘मिडिया’कर्मीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छः सञ्चारमन्त्री छ महिनामा ३९ अर्ब बढीको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता सनासो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या मानसिक सन्तुलन गुमाएका युवकद्वारा आमाको हत्या कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाएर अगाडि लैजान्छौँः सभापति थापा छतबाट खसेर वृद्धाको मृत्यु ग्रीनल्याण्ड राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण : राष्ट्रपति ट्रम्प सामाजिक विकासका लागि ३३ वटा संस्थाहरूबाट प्रस्ताव पेस काठमाडौँका यी स्थानमा आज बिजुली कटौती हुने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्नेे निर्णयमा बारको आपत्ति भूकम्पलगायत विपद्बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न एकढिक्का भएर लाग्न गृहमन्त्रीको आह्वान केन्द्रीय कार्यसमितिको अधिकार मिचेर गरिएको भेलालाई आयोगले वैधता दिनेछैन– कार्यवाहक सभापति खड्का बैंक लुटपाटमा संलग्न सात जना पक्राउ चीन–क्यानाडा सम्बन्ध सुधारको सङ्केत मन्त्री चौलागाईंसँग जापानी राजदूतको भेटवार्ता