खोज

काठमाडौँ | सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद हाल निलम्बनको अवस्थामा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता भएसँगै गत पुस ८ गतेदेखि रवि सांसद पदबाट निलम्बनमा छन् ।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि मुद्दा दायर गरिएको पत्र कास्की प्रहरीले संसद् सचिवालयलाई पठाएपछि उनी दोस्रो पटक निलम्बनमा परेका थिए ।

त्यसबेला संसद् सचिवालयका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेयले सूचना जारी गर्दै रविको सांसद पद निलम्बन भएको बताएका थिए । पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने कास्की प्रहरीको हिरासतबाट ८४ दिनपछि बिहीबार रिहा भएका छन् ।

सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले ६५ लाख धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएपछि बैंक ग्यारेन्टीमार्फत् बुझाएर लामिछाने हिरासतमुक्त भइसकेका छन् । तर उनको मुद्दा अझै कायमै छ । अदालतले शंकाको सुविधासहित उनलाई धरौटी बुझाएर रिहा गर्न भनेको हो । मुद्दाको किनारा नलागिसकेकाले रवि तत्काल संसद्मा फर्किन सक्ने सम्भावना छैन ।

जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेर आदेश नआइसकेकाले लामिछाने सांसद पदमा फर्किने अवस्था नभएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउन्डरिङ्ग निवारण ऐन, २०६४ मा भनिएको छ , ‘स्वतः निलम्बन हुनेः प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’

अहिले लामिछानेको मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईबाट पुर्पक्षको आदेश मात्रै भएको हो । उनी धरौटीमा मात्रै रिहा भएकाले सांसद पद फुकुवा नहुने गिरी बताउँछन् । भन्छन्, ‘कानुनमा फुकुवा गर्ने व्यवस्था छैन । उहाँको मुद्दा फच्र्यौट भएको अवस्थामा मात्रै निलम्बन हट्ला ।’

संविधानको धारा ८७ मा सांसदहरूको योग्यताबारे व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि सांसद संघीय कानुनअनुसार अयोग्य नभएसम्म पदमा बहाल हुन्छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनअनुसार भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता कसुरमा दोषी ठहर व्यक्ति सांसद हुन अयोग्य हुन्छन् ।

अहिले लामिछानेमाथि लगाइएको कसुर पनि यही हो । तर, लामिछानेको सांसद पद अहिले नै जाँदैन । किनकि उनीमाथि अहिले अभियोग मात्रै लागेको हो । अदालतको अन्तिम निर्णयबाट कसुरदार ठहर भइसकेका छैनन् । अदालतबाट कसुरदार ठहरिए मात्रै उनको सांसद पद गएर पुनः अर्को उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।