खोज

असोज ४, काठमाडौं | अर्थ मन्त्रालयले सहुलियत दरमा दिइने ऋणको कार्यविधि तयार पारेको छ । मन्त्रालयले बजेटमा विभिन्न ७ वटा शीर्षकमा दिइने ऋणको कार्यविधि तयार पारेको हो | सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले बनाएको बजेट कार्ययोजनामा भदौ महिनाभित्र कार्यविधि बनाउने उल्लेख गरिएको थियो ।

कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार नै मन्त्रालयले भदौ महिनामै कार्यविधि बनाएको हो । अब मात्र केही प्राविधिक कुरा हेरेर प्रिन्ट गर्ने काम बाँकी रहेको र देशमा केही गर्न चाहनेलाई मंसिरदेखि ऋण दिन सुरु गर्ने गरी तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बताए |

कार्यविधिमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनको लागि स्नातक तह पास गरेकै हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्राविधिक र गैर प्राविधिक जे विधामा  स्नातक गरे पनि ऋण पाइने कार्यविधिमा छ । 

यस्तै ५ प्रतिशत सहुलियत ऋण पाउनको लागि ४० वर्ष ननाघेको पनि हुनुपर्नेछ । ४० वर्षभन्दा माथि उमेरकाले प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण नपाउने कार्यविधिले जनाएको छ । 

सरकारले सहुलियतमा दिने कर्जाको  समायावधि ५ वर्ष तोकेको छ । ५ वर्षभित्र ५ प्रतिशत ब्याजसहित ७ लाख रुपैयाँ तिरिसक्नुपर्ने कार्यविधिमा प्रष्ट लेखिएको छ । यदी ५  वर्षभित्र ऋण नतिरेमा राज्यले दिने कुनै पनि सेवा नदिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको पैसा त हो नि भनेर ऋण नतिरेमा वृद्धभत्ता, अपाङ्खता भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, सहुलियत लगायतका कुनै पनि सेवा बन्द गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस्तै ऋण लिनेले जे व्यवसाय या उद्यम गरेको छ, उसको पनि व्यवसायको पनि बीमा गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कुनै कारणले व्यापार व्यवसाय डुबेमा उसले बीमाबाट त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनेछ । 

अर्थ मन्त्रालयले पहिले नै भएको पशुपालन व्यवसाय कर्जालाई केही नयाँ प्रावधानसहित फेरि लागू गर्नेछ । यसको लागि पनि कार्यविधि बनिसकेको छ । 

यस्तै महिलाले सामूहिक रुपमा उद्यम गर्न चाहेमा ६ प्रतिशत ब्याजदरमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने छन् । 

विदेशबाट फर्किएकाहरुले विदेशमा सिकेको सीपका आधारमा नेपालमा उद्यम गर्न चाहेमा  ५ प्रतिशत ब्याजदरमा १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण पाउने पनि अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ । यसको पनि कार्यविधि बनिसकेको छ ।

यस्तै दलित समुदायले केही व्यवसाय गर्न चाहेमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् । 

पढ्न मन भएका तर पैसा नभएर पढ्न नपाएका विपन्न समुदायका युवाहरुले शैक्षिक ऋण पाउनेछन् । यसको पनि कार्यविधि बनिसकेको छ । प्लस टु पास गरेका विपन्न समुदायका युवाले ५प्रतिशत ब्याजदरमा ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् । 

र भूकम्प पीडितले पनि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ३ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउन सक्नेछन् । सरकारले दिएको ३ लाख रुपैयाँ अनुदानले घर बनाउन नपुगेको वा केही इलम गर्न चाहनेले यो ऋण पाउनेछन् । 

मन्त्रालयले ७ प्रकारका सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरे पनि कुनै पनि व्यक्तिले दोहोरो ऋण नपाउने जनाएको छ ।