खोज

असोज ७, काठमाडौँ | लामो समयसम्म मनपरी निर्णयको चेपुवामा पर्दै आएको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणबारे सरकारले अर्को निर्णय गरेको खुलाशा भएको छ । मन्त्रीपरिषदकै निर्णय समेत गोप्य बनाउदै शुक्रवारनै चिनिया कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपले यो आयोजना पुन: हात पार्न सफल भएको हो । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन हालेर चिनियाँ कम्पनीले उक्त आयोजना हात पारेपछी यस बिषयमा मन्त्रीपरिसदले शुक्रबारनै गरेको निर्णय शनिबार मात्र थाहा भएको हो । क्याबिनेट बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले महत्वपूर्ण बुढीगण्डकीबारे निर्णयको कुनै जानकारी समेत दिएनन् ।

यस अघि नेपाल सरकार आफैले निर्माण गर्ने भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँसमेत उठाउदै आएको अवस्थामा फेरी सुनिस्चित निर्माणको खाका बिना हचुवा तरिकाले पुन: चिनियाँ कम्पनीलाईनै आयोजना सुम्पिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी आयोजनालाई क्याबिनेट बैठकले किन लुकायो ? शुक्रवारनै भएको निर्णय किन शनिबार मात्र खुलाशा भयो ? यसअघि पनि यस आयोजना बनाउने सम्बन्धि निर्णयहरु किन लुकाइए ? बिबिध प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । यस अघि ओलीनेतृत्वको सरकार, त्यसपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदै अब पुन: उही निर्णय दोहोरिनुले थप बिबाद थपिएको छ । 

बुढीगण्डकी आफैले बनाउने तयारी सहित अगाडी बढ्दै गर्दा निरन्तर दबावका बीच आयोजना गेजुवालाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको बुझिएको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोजना पहिलेकै जस्तो ईपीसीएफ मोडेलमा निर्माण गर्ने गरी गेजुवालाई जिम्मा दिएको छ । 

यस अघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैले बनाउने निर्णय गरेको थियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको अघिल्लो सरकारको निर्णय चिनियाँ कम्पनी गेजुबालाई जिम्मा दिने भनी गरेको निर्णय रद्द गर्दै कमल थापा उर्जामन्त्री हुँदा त्यतिखेरको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ८ वर्षभित्र आफैले त्यसको निर्माण पूरा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।