खोज

रवीन्द्र काफ्ले | फागुन ६, फिदिम | पाँचथरमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाले निर्माणका लागि खनिज पदार्थ प्रयोग गरेबापतको बिक्री कर तिर्न मानेका छैनन् ।यहाँ निर्माणाधीन पाँच जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीबमोजिम बिक्री कर जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म नबुझाएका हुन् । 

ती जलविद्युत् आयोजनामध्ये एउटा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने तीन वटाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पाँचवटै आयोजनालाई जिल्ला समन्वय समितिले विगत दुई वर्षदेखि पत्र पठाउँदै आए पनि हालसम्म कुनै पनि आयोजनाबाट कर भुक्तानी नभएको निमित्त जिल्ला समन्वय प्रमुख प्रेमबहादुर काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । 

पाँचथरमा हेवा ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना दुई वर्षअघिदेखि सञ्चालनमा छ भने तल्लो हेंवाखोला जलविद्युत् आयोजना, इवाखोला जलविद्युत् आयोजना र काबेली ‘वी वान’ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गत वर्षबाटै निर्माण थालिए पनि काबेली ए जलविद्युत् आयोजनाको ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । यी पाँचवटै जलविद्युत् आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएका कम्पनीलाई बिक्री करलगायत अन्य कर बुझाउन भनिए पनि अटेर गर्दै आएको उहाँको भनाइ थियो । 

“सयौँपटक पत्र पठाइयो । आयोजनाले शुरुमा कुनै प्रतिक्रिया नै दिएनन्”, निमित्त प्रमुख काफ्लेले भन्नुभयो, “केही आयोजनाका प्रतिनिधि समितिको कार्यालयका उपस्थित भए तर तिनले पनि अझैसम्म कर भुक्तानी गरेका छैनन् ।” आयोजनाले निरन्तर अटेर गरेपछि समितिले विद्युत् विकास विभागमा पत्र लेखी आयोजनाबाट कर उठाउनका लागि सहयोग गर्न तथा निर्माणसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको थियो । प्रत्युत्तरमा विभागले कर तिर्न आयोजनालाई पत्र पठाउँदै सम्पूर्ण विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउनू भन्ने निर्देशन दिए पनि ती आयोजनाले अहिलेसम्म न कर नै तिरे न त आयोजनाको पूर्ण विवरण नै समितिमा पठाए । 

उहाँका अनुसार आयोजनालवे ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा प्रयोग गरेबापत कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने यकिन नभएपनि आयोजनामा भएको निर्माणको कार्यलाई मूल्याङ्कन गरी जिल्ला दररेटका आधारमा कर निर्धारण गरिन्छ । यसका लागि आयोजना स्वयंले विद्युत् विकास विभागलगायत निकायबाट स्वीकृत आयोजनाको पूर्ण विवरण समितिमा पठाउनुपर्ने थियो । “आयोजना हामीभन्दा पहुँचमा भएकाले हुनसक्छ हामीलाई अटेर गर्दै आएका छन्”, निमित्त प्रमुख काफ्लेले भन्नुभयो । 

चालू आर्थिक वर्षबाट आयोजनाले उक्त बिक्री कर सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बुझाउनुपथ्र्यो तर अघिल्ला आर्थिक वर्षकै बिक्री कर समितिमा दाखिला हुन बाँकी छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटाले विभागसम्म पुगेर कर दाखिला गर्न ताकेता गर्दासमेत आयोजनाले विभाग र समितिलाई बेवास्ता गर्दै आएको गुनासो गर्नुभयो । 

उक्त समितिको योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख इन्दिरा दाहालका अनुसार पत्रपछि तल्लो हेवाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको माउण्टेन हाइड्रो प्रालि र काबेली ए जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको बुटवल पावर कम्पनीका प्रतिनिधि समितिको कार्यालयमा उपस्थित भए पनि कर तिर्न भने बेवास्था गर्दै आएका थिए । 

निर्माण कम्पनी समेत घाटामा 

समितिबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएका निर्माण कम्पनीले सम्बन्धित स्थानमा नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्न नपाएपछि निर्माण व्यवसायी समन्वय समितिको कार्यालयमा उजुरी गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको असोजदेखि जेठ मसान्तसम्म नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्ने ठेक्का पाएको जीएन निर्माण कम्पनीले हिलिहाङ गाउँपालिका–१ खोलाखर्कबाट ठेक्काअनुसार न सामग्री सङ्कलन गर्नै पायो न त रकम नै । “नदीजन्य पदार्थ वा त्यसबापतको रकम केही पनि नपाएपछि समितिको कार्यालयमा हारगुहार गरिरहेका छौँ”, उक्त कम्पनीका सञ्चालक शङ्कर थापाले भन्नुभयो, “आयोजनाले हाम्रो कुरा नै सुनेन् ।” 

निर्माण कम्पनीले समेत घचघच्याएपछि उक्त समितिले आयोजनाका प्रतिनिधिसमेत सहभागितामा अनुगमन गरेपछि काबेली ए जलविद्युत् आयोजनाले भने केकति नदीजन्य तथा अन्य खनिज पदार्थ प्रयोग गरियो भनी बुझ्न प्राविधिक समिति बनाएको छ । हिलिहाङ गाउँपालिका वडा नं १ का अध्यक्ष गोपिकृष्ण भण्डारीको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका, प्रहरी र आयोजनाका प्रतिनिधि तथा प्राविधिक सम्मिलित टोलीले प्रयोग भएका खनिज पदार्थको परिमाणको तथ्याङ्क निकालेपछि बिक्री कर उठाउन थप ताकेता गरिने समितिका प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । “केही दिनअघिदेखि उक्त आयोजनाबाट बिक्री कर उठाउन प्रक्रिया थालिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “परिमाणसहित कर दाखिला गर्न भनेपछि अवश्य सङ्कलन होला ।” 

उक्त आयोजनाका सामाजिक सम्पर्क अधिकृत नवराज थापाले आयोजना क्षेत्रमा सरकारले विद्युत् उत्पादनका लागि उत्पादक कम्पनीलाई दिइसकेपछि त्यही स्थानमा जिल्लास्तरबाट ठेक्का लगाउनु गलत भएको बताउनुभयो । आयोजनाबाट नियमन गर्ने स्थानका सबै शीर्षकमा कर उठाइएको भए सहज हुने उहाँको तर्क थियो । “हामीले खनिजजन्य पदार्थ प्रयोग गरेपछि ढिलो चाँडो कर तिर्नैपर्छ”, थापाले भन्नुभयो, “तर निर्माण कार्यमा द्विविधा उत्पन्न हुने गरी ठेक्का लगाइँदा समस्या भयो ।” आफ्नो आयोजनामा हालसम्म चिनियाँ निर्माण कम्पनीले काम गर्दै आएकामा उसले ठेक्का तोडेकाले अब आयोजनाले नै खनिज पदार्थको बिक्री कर तिर्नका छलफल गर्ने उहाँको भनाइ थियो । रासस