खोज

रमेश लम्साल/अशोक घिमिरे | चैत १५, काठमाडौँ (रासस) | राजधानीमा आजदेखि शुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनका सहभागीले नेपालको जलऊर्जा दक्षिण एशियाको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण आधार भन्दै लगानी गर्न जोड दिएका छन् । 

सम्मेलनमा सरकारका तर्फबाट आठ ठूला परियोजना र निजी क्षेत्रले १६ आयोजना ‘शो–केश’का रुपमा प्रस्तुत गरेको सन्दर्भमा लगानीकर्ता ऊर्जामा नै लगानीका लागि आकर्षित देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतलेसमेत ऊर्जा क्षेत्रलाई नै समृद्धिको आधारका रुपमा विशेष जोड दिँदै लगानीका लागि आग्रह गर्नुभयो । 

सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा नेपालको जलस्रोत दक्षिण एशियाका लागि ‘पावर हाउस’समेत रहेको भन्दै प्रमुख प्राथमिकता साथ चर्चा परिचर्चासमेत सम्मेलनका क्रममा गरियो । सम्मेलनमा सहभागी हुन आउनुभएका विदेशी लगानीकर्ताले नेपालका जलऊर्जाको महत्व र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा प्रशंसा गर्दै लगानीका लागि आफूहरु सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा क्षेत्रलाई जोड दिएर सहज कानूनी संरचना तयार पारिएको, २०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डलाई जिम्मेवार बनाइएको उल्लेख गर्नुभयो । क्षेत्रीय बजारमा नेपालको बिजुली बिक्रीका लागि दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) सदस्य मुलुकबीच साझा समझदारी भएको, बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबीच संयुक्त ग्रीड बनाउने समझदारीमा हस्ताक्षर भएकाले पनि सहज वातावरण बनेको छ । 

सरकारले चीन, भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा आदानप्रदानसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी गर्दै संयुक्त संयन्त्रसमेत स्थापना गरी लगानीका विविध आयामको खोजी गरेको छ । हालै मात्र भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहजीकरणका लागि निर्देशिका जारी गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सो निर्देशिकाले नेपालकोे विद्युत् व्यापारका लागि थप मार्गप्रशस्त गरेको छ । 

माथिको तश्वीरमा: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन २०७५ लाई सम्बोधन गर्दै । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त, रासस

यस्तै बङ्गलादेशले तत्कालै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट ५०० मेगावट विद्युत् खरीद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने बङ्गलादेश सरकारको तयारी छ । यस्तै वर्षात्को बिजुली भारत पठाएर इनर्जी बैंकिङ गर्ने विषयमा समेत दुई देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । त्यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लैजान आश्वयक तयारीसमेत भइरहेको छ । 

सरकारले आगामी तीन वर्षमा तीन हजार र पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्न जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्रै तीन हजार ५०० मेगावट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा पु¥याएका छन् । 

सरकारी लगानीकै माथिल्लो तामाकोशी जस्ता ठूला आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् । स्वदेशी श्रम र पूँजीले मात्रै ऊर्जा क्षेत्रमा लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न ढिलाइ हुने भएकाले वैदेशिक लगानी जरुरी रहेको अर्थमन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ । मन्त्री खतिवडाकै भनाइसँग मिल्दो धारणा छ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनको पनि । 

आर्थिक विकासमा अगाडि बढिरहेका दक्षिण एशियाली मुलुकमा ऊर्जाको माग अत्यधिक वृद्धि भइरहेकाले नेपालको जलस्रोत उक्त माग धान्ने पावर हाउसका रुपमा चित्रित हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले त्यसका लागि ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी जरुरी रहेको प्रष्ट्याउनुभयो । 

पूर्वअर्थमन्त्री डा महतले नेपाल स्वच्छ ऊर्जाको पावर हाउस भन्दै सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ता तथा विज्ञलाई लगानीका लागि अभिप्रेरित गर्नुभयो । भारत, बङ्गलादेश, चीनजस्ता देशका सहभागीले नेपालको जलऊर्जाको महत्वको चर्चा गर्दै लगानीबाट उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो । भारतका केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगका सचिव सनोजकुमार झाले नेपाल आफूहरुका लागि ऊर्जाको भरपर्दो स्रोत भएको भन्दै द्विपक्षीय सहकार्यका लागि तयार रहेको बताउनुभयो ।  

नेपाल स्वच्छ ऊर्जाको स्रोत रहेकामा जोड दिँदै पावर चाइनाका जनरल म्यानेजर सड्ं दोड्. सेड्. ले नेपाल दक्षिण एशियाका लागि विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रमुख आधार बन्न सक्ने भन्दै थप लगानीका लागि इच्छुक रहेको बताउनुभयो । एक क्षेत्र एक मार्ग अभियानअन्तर्गत नेपालमा थप लगानी गर्न चाहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । उहाँले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चिनियाँ लगानीकर्ता इच्छुक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।