खोज

वैशाख ९, काठमाडौँ (रासस) | सर्वोच्च अदालतमा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेलले रिट निवेदन दायर गरेको छ ।

प्रसन्न श्रेष्ठलाई रिट वारेस राखी एनसेलका कानून अधिकृत रमेश घिमिरेले एनसेलले दुई आर्थिक वर्षमा रु १४ अर्ब ३६ करोड मात्र बुझाउनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले रु ३९ अर्ब छ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ तिर्नुपर्ने भनी कर निर्धारण गरेको थियो । 

रिट निवेदनम ऐनसेललाई विवरण पेस गर्ने मौका नदिइ संशोधित कर निर्धारण गरिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भएको र एनसेललाई कुनै किसिमको सूचनासमेत नदिइ, पूर्वजानकारी बेगर विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गरी एक्कासी ३९ अर्बभन्दा माथिको आर्थिक भार बहन गराउने कार्य गरेको उल्लेख छ । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार एनसेलका नाममा आयकर ऐनको दफा ९९ बमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले यही वैशाख ३ गते ऐनको दफा १०१ बमोजिम कर निर्धारण गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरासहितको बृहत् पूर्ण इजलास गत चैत २६ गते एनसेल मुद्दाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै तीन महीनाभित्र ऐनसेलबाट उठाउनुपर्ने कर उठाउन सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो ।