खोज

बैशाख २०, काठमाडौँ (रासस) | सरकारले रेल पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका रेलमार्गलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने र निर्माण शुरु हुने तयारीमा रहेका योजनालाई सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । 

सरकारले केरुङ–काठमाडौँ र काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमकितामा राखेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालै गर्नुभएको छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको राजकीय भ्रमणमा समेत रेलमार्ग निर्माणको विषयले प्रमुख प्राथमिकता पाएको छ । 

एक क्षेत्र एक मार्ग परियोजनामा समेत केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग समावेश भएको छ । प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भइसकेको उक्त रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार हुने क्रममा रहेको छ । 

राष्ट्रपति भण्डारीले आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौँलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने योजना समावेश गरिएको छ । त्यसमा वीरगञ्ज–काठमाडौँ र रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य शुरु गरिने विषय समावेश छ । 

यस्तै जयनगर–बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चालन गर्ने विषय समावेश छ । बिजलपुरा–बर्दिवास खण्डको रेलमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने कार्यक्रमसमेत समावेश गरिएको छ । 

नेपाली झण्डासहितको पानीजहाज 

सरकारले आफ्नै राष्ट्रिय झण्डासहितको पानीजहाज समुद्रमा सञ्चालन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । नेपालीको आफ्नै पानीजहाजमा यात्रा गर्ने चाहना छिट्टै पूरा हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा पानीजहाज कार्यालय स्थापना भई पानीजहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी र अन्य पूर्वाधार तयारी भइसकेको समावेश गरिएको छ । जलमार्ग र समुद्रमा नेपाली झण्डा भएको पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याउने विषयलाई समेत सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । 

सबै स्थानीय तहमा कालोपत्रे सडक 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये धेरैजसो स्थानीय तहमा निर्माण भएका सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पा जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पु¥याई ७७ जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्ने लक्ष्यसमेत निर्धारण गरिएको छ ।