२०८२, ४ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र

२०७६, १५ जेष्ठ बुधबार १६:३७

जेठ १५, काठमाडौँ (रासस) | सरकारले हालसम्म औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन नभएका प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिएको छ । 

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आव २०७६÷०७७ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले झापाको दमक, रुपन्देहीको मोतिपुर, मकवानपुरको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौवस्ता, सुर्खेतको चौरासे र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने बताउनुभयो । 

लगानी प्रोत्साहित गर्न निर्माणाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधार सुनिश्चित गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटले अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगको स्थापना र क्षमता विस्तारमा प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाको क्षमता विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारले ल्याउने दीर्घकालीन परियोजनामा नागरिक लगानी कोषको लगानी आवश्यक: अर्थमन्त्री खनाल निर्वाचन आयोगले भोलि समानुपातिक सांसदलाई प्रमाण पत्र दिने सावधानी अपनाएर सवारीसाधन चलाउन हर्क साम्पाङको अनुरोध कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण १२ चैतमा हुने विज्ञताका आधारमा मन्त्री छनोट हुन्छः रवि लामिछाने जति ठूलो शक्ति त्यति ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ: सभापति लामिछाने नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डका ४३ ठाउँ पहिरोको जोखिममा खोटाङमा हेलिकप्टर दुर्घटना मलाई बोल्न आउँदैन भन्छन्, त्यसकै लागि क्लास राम्रोसँग लिइरहेको छु : आशिका तामाङ जग्गासम्बन्धी विवादमा छोराले गरे आमाको हत्या मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न दुईजना पक्राउ चुनावी लहरले मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन : शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्कीले पशुपतिमा गरिन् रुद्राभिषेक पूजा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई संयमता अपनाउन चीनको आह्वान स्रोत नखुलेको १० लाख सहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ इरानको आक्रमण विरुद्ध खाडी मुलुकहरूको समर्थन गर्ने युक्रेनको घोषणा रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादमा बहस बाँकी, अर्को सुनुवाइ चैत ५ गते रवि लामिछानेको मुद्दामा तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी