खोज

जेठ १६, काठमाडौं । बुधबार सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटसँगै देशको आर्थिक सवालमा धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । यसपटकको बजेटले सडक सुधार शुल्क, भन्सार, कृषि सुधार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, आयकर कर लगायतका शीर्षकमा सामान्य हेरफेर गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि भ्याटको दायरा समेत बढ्ने भएको छ । 

बजेटमा पपुलिष्ट केहि बिषय समेटेको र मुख्यत: बृद्धभत्ता तथा सरकारी कर्मचारीलाई तलब बढाइएको कारण त्यसलाई थेग्नेगरि पहिले बिभिन्न सामान खरिदमा भ्याट नलाग्ने अवस्थामा अब भने लाग्ने भएको छ । इन्धनको भाउ १ रुपयाँले बढ्ने भएको छ । मदिरा तथा चुरोट, अन्य सूर्तिजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरुमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्कको दर पनि बढेको छ । बजेटको प्रभावले कुखुराको मासुमा लाग्ने भन्सार १० प्रतिशत मात्र रहेकोमा बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याईएको छ । 

त्यस्तै दूध र दुग्धजन्य उत्पादन, चिनी, चकलेट र बिस्कुट पनि बजेटको प्रभावले महंगीने निश्चित छ । जसको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्त शुल्क बढाइएको छ । अन्तःशुल्क बढेपछि अब यी वस्तुहरु स्वत: महंगिने भएको छ । त्यस्तै जस्तापाता आयातमा लाग्ने भन्सार थप ५ प्रतिशतले बढाइएको छ । पहिले यसमा १५ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै मोबाइल फोनको अन्तशुल्क ५ प्रतिशतबाट घटाएर साढे दुई प्रतिशतमा झारिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि ४ लाखसम्मको आयमा कर नलगाउने भएको छ । व्यक्तिगत आयकरमा यसअघि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको कर नलाग्ने सीमा थियो । त्यस्तै दम्पत्ति तर्फको कर नलाग्ने आयको सीमा ४ लाख रुपैयाँबाट ४ लाख ५० हजार पुगेको छ । 

त्यस्तै सरकारले विदेशबाट दूधजन्य पदार्थ, अन्डा, मह, कोदो फापर, जुनेलो, चामल, कनिका, मैदा, आँटा तथा पिठो, जडीबुटी, उखु र वनस्पतिजन्य उत्पादन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै २ दशमलव ५ प्रतिशत अग्रिम कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । अग्रीम करसँगै यी वस्तुको मूल्य पनि बढ्न सक्ने देखिएको छ । 

त्यस्तै सरकारले बजेटमा प्रस्तुत भए अनुसार अब वस्तु तथा सेवा बेच्दा बिल नदिए १० हजार जरिवाना लगाइनेछ भने बिल नलिनेलाई १ हजार जरिवाना तिराइने छ । त्यस्तै वस्तु वा सेवा नबेची बिल जारी गरेको पाईएमा ६ महिना कैद सजाय हुनेछ ।