२०८२, ४ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

साना मिडियाले न्युनतम पारिश्रमिक लागू नगर्दा पनि सुविधा पाइने

२०७६, ९ श्रावण बिहीबार ०७:३९

साउन ९, काठमाडौं । पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने अडानबाट सरकार पछि हटेको छ। यस अघि न्युनतम पारिश्रमिक अनुसार तलब दिएको प्रमाण पेश गरेपछि मात्रै सूचना विभागमा दर्ता नविकरण तथा पत्रकार परिचय पत्र दिने व्यवस्था गरिएको थियो । 

तर अबदेखि पाँच जनासम्म मात्रै पत्रकार वा कर्मचारीले काम गर्ने साना मिडियाहरुले न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोँकुल बास्कोटाले पाँच जनासम्म पत्रकार, कर्मचारी र कामदार मात्रै कार्यरत सञ्चार माध्यमहरुले तत्काल न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगरेपनि हुने व्यवस्था गरेका छन् । अब साना सञ्चार माध्यमहरुले न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि दर्ता नविकरण र परिचय पत्र प्रदान गरिने सूचना तथा प्रशारण विभागले जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारले ल्याउने दीर्घकालीन परियोजनामा नागरिक लगानी कोषको लगानी आवश्यक: अर्थमन्त्री खनाल निर्वाचन आयोगले भोलि समानुपातिक सांसदलाई प्रमाण पत्र दिने सावधानी अपनाएर सवारीसाधन चलाउन हर्क साम्पाङको अनुरोध कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण १२ चैतमा हुने विज्ञताका आधारमा मन्त्री छनोट हुन्छः रवि लामिछाने जति ठूलो शक्ति त्यति ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ: सभापति लामिछाने नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डका ४३ ठाउँ पहिरोको जोखिममा खोटाङमा हेलिकप्टर दुर्घटना मलाई बोल्न आउँदैन भन्छन्, त्यसकै लागि क्लास राम्रोसँग लिइरहेको छु : आशिका तामाङ जग्गासम्बन्धी विवादमा छोराले गरे आमाको हत्या मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न दुईजना पक्राउ चुनावी लहरले मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन : शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्कीले पशुपतिमा गरिन् रुद्राभिषेक पूजा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई संयमता अपनाउन चीनको आह्वान स्रोत नखुलेको १० लाख सहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ इरानको आक्रमण विरुद्ध खाडी मुलुकहरूको समर्थन गर्ने युक्रेनको घोषणा रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादमा बहस बाँकी, अर्को सुनुवाइ चैत ५ गते रवि लामिछानेको मुद्दामा तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी