खोज

साउन १०, काठमाडौँ  | विप्रेषण आयले देशको अर्थतन्त्र दीर्घकालसम्म सञ्चालन नहुने यथार्थ औँल्याउँदै अर्थतन्त्रका जानकारहरुले कृषि क्षेत्र र उद्यमशीलताको विकासबाटै आर्थिक उन्नयन सम्भव हुने बताएका छन् । सङ्घीयतामा मुलुक प्रवेश गरेको चार वर्षको अवधिमा सामाजिक आर्थिक विकासका दृष्टिले स्थानीय तहलाई संरचनागत रुपमा नै सुदृढ गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । 

पेट्रोलियम पदार्थको आयात, वस्तुको ढुवानी, स्वदेशी उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन र तिनलाई बजारसम्म सहज रुपमा पु¥याउन नसक्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान हुन नसकेको उनीहरुको ठम्याइ छ । भौतिक पूर्वाधारमा गुणस्तरको कमी, त्यसको गुणस्तर निरीक्षणमा इमान्दारी नहुँदा गलत प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको कटु यथार्य औँल्याउँदै उनीहरुले लघु, साना र मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्दै त्यसमा अधिकभन्दा अधिक महिला सहभागिता जुटाउनुपर्ने अपरिहार्यता पनि औँल्याए । 

मुद्रास्फीतिलाई आठ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने प्रयास हुन नसक्दा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण थिचिएका यथार्थ प्रस्तुत गर्दै उनीहरुले कृषि क्षेत्रको विकास र आधुनिकीकरणबाट मात्रै नेपालको अर्थतन्त्र उकालो लाग्ने बताए । 

पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले दलित, जनजातिलगायत नेपालका विविध जातिलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा समाहित गरेर कृषि कर्मलाई अघि नबढाएसम्म लक्ष्यित आर्थिक विकास हासिल नहुने बताउनुभयो । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई साना तथा मझौला उद्योगका माध्यमबाटै उजिल्याउन सकिने विचार व्यक्त गर्दै उहाँले संरचनागतरुपमा नै नीतिगत परिवर्तनसँगै तिनलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो । उहाँले जटिल भू–राजनीतिक परिस्थितिमा रहेको नेपालले भारत र चीनसँगको मूल्य शृङ्खलासँग सामाञ्जस्यता कायम गरी विकासको बाटोमा अग्रसर हुन सक्ने बताउनुभयो । 

पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले कृषि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै त्यसमा विदेशी लगानी ल्याउन पनि पछि पर्न हुँदैन भन्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, मितव्ययी कार्यपद्धतिको पैरवी गर्दै प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्री निवास, हेलिकप्टर खरिदजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अधिक लगानी हुँदा अर्थतन्त्रलाई टेवा नपुग्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । अर्का पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले औद्योगिकीकरणको प्रारम्भिक बिन्दु कृषि क्षेत्र भएकाले कृषिको रुपान्तरणलाई व्यवहारमा नै उतार्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि देशका सबै राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यका औँल्याउनुभयो । 

त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले २२ वटा कुखुरा पाल्नेलाई किसानका रुपमा चित्रित गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको परिभाषा परिवर्तन भएको बताउँदै उहाँले नीतिगत रुपमा नै कृषिको विकास र त्यसमा नीतिको अक्षरशः पालना नभएसम्म अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान नगण्य रहने विचार व्यक्त गर्नुभयो । “करेसाबारी राखेर कृषि कर्म गरेको मानिने छैन्”, उहाँले भन्नुभयो । 

पूर्वअर्थमन्त्री डा भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा एकीकृत विकास अध्ययन प्रतिष्ठानको प्रकाशन ‘नेपाल आर्थिक परिदृश्य’सार्वजनिक गरिएको थियो । परिदृश्यमा कृषि उत्पादन, अविछिन्न विद्युत् प्रवाह, भूकम्पपछिको द्रुत पुनःनिर्माण तथा देशका विभिन्न भागमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाले गति लिएका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा ६.८१ प्रतिशतको योगदान रहेको उल्लेख छ । 

आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा जिडिपीमा उक्त क्षेत्रका ६.३ प्रतिशत योगदान थियो । गत आवमा कृषि क्षेत्रमा ५.३ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा ७.९ प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रमा ८.१५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।