२०८२, ५ चैत्र बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

उत्तर कोरियालाई लगानी फिर्ता लैजान सरकारको आग्रह

२०७६, ३० भाद्र सोमबार ११:३७

भदौ ३०, काठमाडौँ | नेपाल सरकारले उत्तर कोरियालाई लगानी फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको छ | संयुक्त राष्ट्र सङ्घ (युएन) ले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि नेपाल सरकारले उत्तर कोरियालाई नेपालमा गरेको लगानी फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको उद्योग विभागका निर्देशन प्रेम प्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिए।

निर्देशक लुइँटेलका अनुसार  लगानी फिर्ता लैजान परराष्ट्र मन्त्रालयले अक्टुबर सम्मको समय दिएको छ | उत्तर कोरियाले नेपालमा ९ वटा उद्योगमा लगानी गरेको छ। ती सफ्टवेय् निमार्ण, होटल रेष्टुँरेन्ट र अस्पताल। ती उद्योग करिब ५ देखि ७ लाख पुँजिको रहेको विभागले जानकारी दिएको छ |

विभागले असोज महिना देखिनै उत्तर कोरियालीलाई भिसा नथपेको उनले जानकारी दिए। यो सँगै उत्तर कोरियाली नागरिकका लागि नेपालमा लगानीको बाटो बन्द भएको छ। अब उत्तर कोरियाली नागरिकले नयाँ उद्योगका लागि निवेदन दिन पाउँने छैनन् |

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारले ल्याउने दीर्घकालीन परियोजनामा नागरिक लगानी कोषको लगानी आवश्यक: अर्थमन्त्री खनाल निर्वाचन आयोगले भोलि समानुपातिक सांसदलाई प्रमाण पत्र दिने सावधानी अपनाएर सवारीसाधन चलाउन हर्क साम्पाङको अनुरोध कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण १२ चैतमा हुने विज्ञताका आधारमा मन्त्री छनोट हुन्छः रवि लामिछाने जति ठूलो शक्ति त्यति ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ: सभापति लामिछाने नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डका ४३ ठाउँ पहिरोको जोखिममा खोटाङमा हेलिकप्टर दुर्घटना मलाई बोल्न आउँदैन भन्छन्, त्यसकै लागि क्लास राम्रोसँग लिइरहेको छु : आशिका तामाङ जग्गासम्बन्धी विवादमा छोराले गरे आमाको हत्या मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न दुईजना पक्राउ चुनावी लहरले मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन : शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्कीले पशुपतिमा गरिन् रुद्राभिषेक पूजा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई संयमता अपनाउन चीनको आह्वान स्रोत नखुलेको १० लाख सहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ इरानको आक्रमण विरुद्ध खाडी मुलुकहरूको समर्थन गर्ने युक्रेनको घोषणा रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादमा बहस बाँकी, अर्को सुनुवाइ चैत ५ गते रवि लामिछानेको मुद्दामा तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी