खोज

माघ १३, काठमाडौं ।  नेपालमा कतारबाट सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । 'नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह स्थिति' सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले नेपालमा कतारबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्रिएको देखाएको हो  ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो चार महिनाको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा धेरै कतारबाट ५३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । कतारपछि भारत, युएई, मलेसिया अमेरिकाबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको पाइएको छ । 

भारतबाट ४३ अर्ब १६ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा  कुल रेमिट्यान्सको ५० दशमलव ३ प्रतिशत खाडी देशहरुबाट भित्रिने गरेको छ । यस अवधिमा यूएईबाट ४० अर्ब ८७ करोड, मलेसियाबाट २९ अर्ब ६६ करोड, अमेरिकाबाट २५ अर्ब ४२ करोड, जापानबाट २२ अर्ब ८७ करोड, कुवेतबाट ११ अर्ब ५२ करोड, बहराइनबाट ८ अर्ब ७९ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

त्यस्तै कोरियाबाट ६ अर्ब १५ करोड, बेलायतबाट ५ अर्ब ४ करोड, अस्ट्रेलियाबाट १ अर्ब ३४ करोड र अरु अन्यबाट १८ अर्ब ७ करोड रेमिट्यान्सत भित्रिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसियामा कामदार जाने क्रम बन्द भएका कारण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मलेसियाबाट आउने रेमिट्यान्स घटेको छ । मलेसियासँग द्विपक्षीय सम्झौतापछि आउँदा दिनमा मलेसिया जानेको सङ्ख्याका साथै त्यहाँबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स बढ्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।  

रेमिट्यान्स वृद्धिदर घट्दै

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर कम हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २५ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्स वृद्धिदर ०७३/७४ सम्म निरन्तर ओरालो लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १३ दशमलव ६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७ दशमलव ७ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ४ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८ दशमलव ६ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १६ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को दोस्रो महिनादेखि भने रेमिट्यान्स आप्रवाह रकममा केही कमी आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा कुल रेमिट्यान्स आप्रवाहको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात २१ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा यस्तो अनुपात क्रमशः बढ्दै आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २९ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यो अनुपात २५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो चार महिनाको तथ्याङ्कअनुसार कुल रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये ७५ दशमलव ३ प्रतिशत खाडी देशतर्फ गएका छन् । यस अवधिमा खाडी देशहरुबाट प्राप्त भएको रेमिट्यान्स कुल रेमिट्यान्सको झण्डै ५० दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । 

राष्ट्रिय र प्रादेशिक महत्वका योजनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहको परिचालन गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने, औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आप्रवाह आकर्षित गर्न रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने लागतमा कमी ल्याउने र वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लगायतका कुरामा ध्यान दिने हो भने रेमिट्यान्स रकमको उत्पादनशील उपयोग बढाउन सकिने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान

नेपाली अर्थतन्त्रको बलियो आधार नै विदेशमा काम गर्ने श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्स हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण लगायतका क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।   

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । प्राप्त हुने रेमिट्यान्स रकममध्ये ७८ दशमलव ९ प्रतिशत रकम घरायसी उपभोगमा, ७ दशमलव १ प्रतिशत ऋण तिर्न, ३ दशमलव ५ प्रतिशत शिक्षामा र ४ दशमलव ५ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिमा खर्च भइ शून्य दशमव ६ प्रतिशत मात्र बचत गर्ने गरेको देखिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १६ जिल्लाका जम्मा तीन सय २० घरपरिवारमा गरेको स्थलगत सर्वेक्षण र त्यसका आधारमा तयार गरिएको अध्ययन 'विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति' अनुसार रेमिट्यान्स रकमको २५ दशमलव ३ प्रतिशत अंश ऋण तिर्नमा, २३ दशमलव ९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा, ९ दशमलव ७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा, ३ दशमलव ५ प्रतिशत विवाह, व्रतबन्ध लगायतका सामाजिक कार्यमा र ३ दशमलव शून्य प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिको खरिदमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ ।

रेमिट्यान्स रकमको २८ दशमलव शून्य प्रतिशत बचत र १ दशमलव १ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्र ( व्यापार/व्यवसाय) मा लगानी भएको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

रेमिट्यान्सको रुपमा भित्रिने रकम धेरै उपभोग्य वस्तुमा खर्च भइरहेको देखिए पनि यसले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत घर परिवारको जीवनस्तर उकास्न योगदान गर्दै आएको छ भने लगानी र पुँजी निर्माणको माध्यमबाट प्रत्यक्षरुपमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको छ । 

रेमिट्यान्स नेपाल पठाउँदा लाग्ने लागत घटाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष