खोज

फागुन ११, चितवन । नवलपुर जिल्लाको एकीकृत नमुना सदरमुकामको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ । देशकै जिल्ला सदरमुकाममध्ये सबैभन्दा आधुनिक र नमूना सदरमुकाम बनाउने गरी थालिएको डीपीआरको काम सकिएको पूर्वी नवलपरासी क्षेत्र नं. २ का सांसद तिलक महतले जानकारी दिए ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र केन्द्र सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयले माइलस्टोन डिजाइन एण्ड प्लानिङ कन्सर्न प्रा.लि.ले तयार पारेको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिएका हुन् । तयार भएको डीपीआर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई देखाइएको छ । डीपीआर हेरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माणमा अब तीब्रता दिएर यथाशक्य छिटो काम सक्न निर्देशन दिएको सांसद महतले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १० महिनाअघि परियोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । डीपीआर अनुसार एकीकृत नमुना सदरमुकाम बनाउन १५ अर्ब भन्दा बढी खर्च लाग्छ । एउटा भवनमा चारवटा सरकारी कार्यालय अट्ने गरी डिजाइन तयार पारिएको सांसद महतले जानकारी दिए । कावासोती नगरपालिका ३ मा रहेको १८६ विघा जमिनलाई सांसद महतकै पहलमा सरकारको नाममा ल्याई नमूना सदरमुकामको योजना अघि बढाइएको हो ।

यहाँ संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरु रहने छन् । नमुना सदरमुकाम निर्माण गर्ने स्थानमा सरकारी कार्यालयहरू, पाँच हजारसम्म मानिस अट्ने सभाहल, व्यवस्थित पार्क, चमेना गृह, झण्डै १५ विघामा २५ हजार दर्शक अट्ने आधुनिक फुटवल मैदान, कभर्डहलसहितका संरचना निर्माण गर्ने योजना छ ।

व्यवस्थित र आधुनिक तरिकाले कार्यालयदेखि अन्य आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको सांसद महताको भनाइ छ । नवलपुर नयाँ जिल्ला भएपछि यहाँ ३० बढी सरकारी कार्यालय भाडामा सञ्चालनमा छन् । यी कार्यालयले मासिक ९ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भाडा बुझाउँछन् ।

‘नमूना कावासोती सदरमुकाम’ नाम दिइएको स्थानमा सबै सरकारी कार्यालयका भवन निर्माण हुनेछन् । यहाँ संघीय सरकारका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, शशस्त्र प्रहरी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिती कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मालपोत, नापी कार्यालय, सुन्तला जोन र फलफूल जोन, जिल्ला निर्वाचन, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई, जिल्ला ट्राफिक, जिल्ला करदाता कार्यालय, जिल्ला हुलाक, पुनर्नर्माण प्राधिकरण नवलपुर आयोग, जिल्ला कारागार रहने छन् ।

संघीय सरकारका डिभिजन वन, पूर्वाधार विकास कार्यालय, जलस्रोत तथा सिञ्चाई विकास डिभिजन, घरेलु तथा साना उद्योग, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, भेटरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, जिल्ला आयुर्वेद, कृषि ज्ञान केन्द्र लगायतका २९ सरकारी कार्यालय रहने छन् । संघीय सरकारका भवन संघीय सरकारले, प्रदेशका भवन प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारका भवन स्थानीय सरकारले बनाउने सांसद महतले बताए ।

संघीय सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका भवन बनाउन बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेका छन् । चालू आर्थिक बर्षमा केही भवनहरु बन्ने प्रक्रिया सुरु हुने र अर्को बर्ष सबै जसो सरकारका भवनहरु निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने सांसद महतले जानकारी दिए ।

कार्यालयहरु विभिन्न स्थानमा छरिएर रहदा सेवाग्राहीले समस्या झेल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नमूना सदरमुकामले गर्ने विश्वास छ । नवलपुर गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा धेरै ६ लाख ५० हजार जनसंख्या भएको जिल्लाका रूपमा रहेको छ ।

‘यो सदरमुकाम देशभर भएका सदरमुकाम भन्दा आधुनिक र सुविधा सम्पन्न हुनेमा दुईमत छैन’, सांसद महतले भने ‘आधुनिक सदरमुकाम हेर्न देशभरका मानिसहरु यहाँ आउने छन् । यसले पर्यटकीय केन्द्रको समेत बन्ने सदरमुकामका कारण अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउन थप टेवा दिने छ ।’

सांसद महतले आजको बदलिँदो परिस्थिति र चेतनाको प्रयोग गरेर नयाँ सदरमुकाम बनाउने सौभाग्य नवलपुर जिल्लाले पाएको बताए ।