खोज

मनोज पराजुली । फागुन २५, काठमाण्डौ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम १ सय दिनको रोजगारीका लागि आवेदन माग गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बेरोजगार भए आउँदो चैत महिना भित्र निवेदन दिन आह्वान गरेको हो ।

स्थानीय तहको मातहतमा सञ्चालन हुने रोजगार सेवा केन्द्रको समन्वयमा आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदान गरिने एक सय दिन बराबरको न्युनतम रोजगारीमा संलग्न भई सार्वजनिक विकास निर्माणको काममा सघाउन सबै बेरोजगार युवालाई सरकारले आह्वान गरेको हो । श्रम मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरिसकेको छ ।

बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको वडा कार्यालयमा गएर बेरोजगार व्यक्तिको सूचिमा सुचिकृत हुन सकिनेछ । बेरोजगार युवाहरुलाई वर्षमा न्यूनतम १०० दिन रोजगारी दिने र रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिने घोषणा गर्दै सरकारले गत वर्ष फागुन १ गते 'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम' घोषणा गरि कार्यन्वयनमा ल्याएको थियो ।

रोजगारीका लागि निवेदन कहाँ दिने ?

सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ ।  बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सीप, समय, कार्यक्षेत्र, क्षमता, ठाउँ खुलाएर रोजगारीका लागि आफ्नो स्थायी बसोबास रहेका वडा कार्यलयमा गएर बेरोजगार व्यक्तिको सूचिमा सूचिकृत हुन निवेदन दिन सकिन्छ ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमै कम्तिमा सय दिन काम दिने व्यवस्था अनुसार एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी दिन यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । स्वरोजगार नरहेका १८ देखि ५९ वर्षसम्मका नागरिक यस कार्यक्रममा समावेश हुन सक्नेछन् ।

वडा कार्यालयले प्राप्त भएका निवेदन सात दिन भित्र रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि रोजगार सेवा केन्द्रले निवेदक बेरोजगार भए नभएको छानविन गर्नेछ । स्थानीय तहका रोजगार संयोजकले जेठ मसान्तसम्म रोजगारी नपाउनेहरुको संख्या र न्यूनमत १०० दिन रोजगारी नपाउनेहरुको संख्या छुट्याउनेछ ।

त्यसरी प्राप्त निवेदनहरु केन्द्रले ३० दिन भित्र सम्बन्धित प्रदेशको रोजगार कार्यक्रम हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूचीसँगै आफ्नो क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाता र सरकारी स्तरका रोजगार सम्भाव्य विकास आयोजनाको तथ्यांक पनि संकलन गर्नेछन् ।

निवेदको दक्षता, क्षमता र सीपको आधारमा रोजगार सेवा केन्द्रले नै रोजगारीका लागि सिफारिस गर्नेछ । सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने बेरोजगार व्यक्तिलाई बेरोजगारको सुचिबाट हटाउनेछ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष ६० हजार जनालाई सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ ।