खोज

मनोज पराजुली । बैशाख १५, काठामाडौं । सरकारले १५ औं आवाधिक योजनामा समावेश गरिएको ‘राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण’ गठनको लागि तयारी तीव्र पारेको छ । प्राधिकरण गठनका लागि आवश्यक पर्ने ऐनको मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव बिनोद के.सीले  जानकारी दिए ।

प्राधिकरण गठनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल सरकारका पूर्व सचिव राजुमानसिंह मल्लको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कार्यदलले काम गरिरहेको छ, सचिव के.सीले भने ‘कार्यदलले बैशाख भित्रै अध्ययन रिपोर्ट र गठनका लागि आवश्यक विधेयकको ड्राफ्ट तयार गर्नेछ ।’

प्राधिकरण गठन अहिलेको लागि उपयुक्त समय हो, सचिव के.सीले भने 'श्रम मन्त्रालयले असारभित्रै विधेयक संसदमा पुर्याउने तयारीका साथ काम गरिरहेको छ ।’ श्रम मन्त्रालयले गृहकार्य अगाडी बढाएकोले विधेयकसम्म तयार गर्नसक्छौं, त्यसपछि प्रक्रियामा जाने उनले बताए ।

योजनामा के छ ?

चालु १५ औं योजनाले रोजगारी सृजना गर्न एवं विभिन्न निकायसंग समन्वय तथा रोजगारी सम्बन्धि कार्यको नियमन गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने रणनीति लिएको छ ।

त्यस्तै प्राधिकरण मार्फत जनशक्ति र रोजगारी सम्बन्धि केन्द्रीय तथ्यांक प्रणाली निर्माण गरि आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्याको विवरण अध्यावधिक गरिने कार्यनीति रहेको छ । बजारमा आवश्यक रहेको जनशक्ति पूर्ति हुनेगरी रोजगारको खोजीमा रहेका र प्राधिकरणमा नाम दर्ता गर्ने व्यक्तिहरुलाई सीप सिकाउन राष्ट्रिय प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसंग समन्वय गरिनेछ ।

आवाधिक योजनाअनुसार हाल संचालनमा रहेका युवा स्वरोजगार कोष, आयोग र वोर्डलाई प्राधिकरणमा समावेश गर्ने उल्लेख छ । साथै राष्ट्रिय मानव संसाधन तथा जनशक्ति योजना तर्जुमा गरी तालिम र क्षमता विकासका माध्यमबाट सिपमुलक तथा प्राविधिक जनशक्ति विकास गरिने उल्लेख छ ।

श्रम मन्त्रालयका प्राथमिकता के के छन् ?

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण श्रम बजारमा पर्ने प्रभावलाई ध्यान दिंदै श्रम मन्त्रालयले आगामी बजेटका लागि प्राथमिकता क्षेत्र तय गरेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए ।

आगामी वर्षको वजेटमा कृषि र पूर्वाधार क्षेत्रलाई रोजगारी सृजनाको लागि प्राथमिकतामा राखिएको छ, प्रवक्ता घिमिरेले भने ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत स्थानीय तहमा विकास निर्माणमा उत्पादनशील रोजगारी दिन सकिने अवस्थालाई प्राथमिकता दिएका छौं ।’

अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् । अहिलेको जस्तो महामारीको अवस्थामा प्रत्येक परिवारको आधारभूत तथ्यांकीय विवरण आवश्यक देखियो, घिमिरेले भने 'अबका दिनमा स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवाकेन्द्र केन्द्र मार्फत घर परिवार विवरण संकलनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्छौं ।'

आगामी वर्षबाट रोजगार सेवा केन्द्रलाई रोजगार सेवाहरु एकीकृत रुपमा एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्थाका लागि व्यवस्थापकीय र प्राविधिक गरि प्रत्येक स्थानीय तहमा २ जना जनशक्ति थप गर्न लागिएको उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगारीमा फर्किनेक्रम बढ्ने साथै आन्तरिक श्रम बजारमा मागको गिरावट आएसंगै रोजगारी दर घटेसंगै दोहोरो चाप पर्ने देखिएकोले रोजगारी सृजना सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने उनको भनाई छ ।

बजेटको प्राथमिकतामा रोजगारी

कृषि, स्वास्थ्य, आइटी लगायत रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रलाई आगामी वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फ्युयालले बताए । आगामी दिनमा देशभित्रका रोजगारी तथा वैदेशिक रोजगारी समेत गुम्न सक्ने अवस्था रहेको र खोसिने रोजगारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिएको उनको भनाई छ ।

अहिले श्रम बजारमा वार्षिक ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गरेको तथ्यांक छ । तथ्यांकअनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ।

देशभित्र उपलब्ध जनशक्तिलाई आन्तरिक श्रम बजारमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौतीसंगै कोरोना महामारीका कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी खोसिएकाहरुको संख्या कति हुन्छ भन्ने आकलन गरेर प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताए ।

उत्पादन र उत्पादत्व बढाउने लगायत रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्र धेरै छन् तिनीहरुलाई नियमन गर्न नियमनकारी भूमिका आवश्यकता महसुस भएको छ, फ्युयालले भने ‘हाल संचालनमा रहेका युवा स्वरोजगार कोष, गरिवी निवारण कोषसंग प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायत उधमशिलाताका कार्यक्रमलाई मिलाएर राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ ।’

प्राधिकरण गठनका लागि नीतिगत रुपमा आइसकेपछि बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने उनले बताए । संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै जोड्नेगरि एकीकृत रुपमा नै लैजाने तयारी गरिएको उनको भनाई छ ।