२०८२, ६ चैत्र शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

भाटभटेनीलाई तीन लाख जरिवाना

२०७७, १५ बैशाख सोमबार १५:२६

वैशाख १५, काठमाडौँ | दैनिक उपभोग्य सामानमा उल्लेख गरिएभन्दा बढी मूल्य लिएको पाइएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई रु तीन लाख जरिवाना गरेको छ । 

विभागको टोलीले आज गरेको अनुगमनका क्रममा टङ्गालस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटले उपभोग्य वस्तु ‘एमआरपी’ भन्दा बढी मूल्य लिई बिक्री गरेको पाइएको थियो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार भाटभटेनीलाई उक्त रकम जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । यसैगरी विभागले मूल्य सूची नराखी पसल सञ्चालन गरेको पाइएपछि कपनस्थित एमविटी खाद्य स्टोर्सलाई पनि रु एक लाख जरिवाना गरेको छ । 

लकडाउनको समयमा सरकारले जनतालाई उपभोग्य वस्तुको खरिदमा सहजीकरण गर्न भाटभटेनीलगायत ठूला पसल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । विपद्को अवस्थामा उपभोक्ता ठगिने भन्दै विभागले लकडाउनको समयमा पनि बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
हावाहुरीसहितको वर्षाका कारण पहिरो खस्दा कान्ति लोकपथ अवरुद्ध बाबुको हत्या गरेर फरार रहेका छोरा डेढ महिनापछि पक्राउ गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत मौसम खराब भएपछि काठमाडौँको उडान प्रभावित काठमाडौँमा असिनासहितको वर्षा, दिउँसै अन्धकार हावाहुरीसहित असिना पानीको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह होर्मुजबाट एक नेपाली नागरिक इरानको कब्जामा विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी पराजय हुनुमा चरम गुटबन्दी र चरम वितृष्णा भएको उल्लेख गरे सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता माग्दै सहकारी पीडित प्रदर्शनमा स्रोत नखुलेको २० लाख बढी रकम सहित एक जना पक्राउ कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् जानकी मन्दिरकाे दर्शन सिकारीले हानेको गोली लागेर घाँस काट्न गएकी एक महिला गम्भीर घाइते गगन थापा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी नहुने इरान युद्धमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३१०० नाघ्यो कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक आगमन बढ्यो सुनको मूल्यमा भारी गिरावट धारिलो हतियार प्रहारबाट श्रीमती गम्भीर घाइते, श्रीमान फरार रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश