खोज

वैशाख २४, झिमरुक | लकडाउनका समयमा रोकिएका जिल्लाका महत्वपूर्ण विकास आयोजनाका काम पुनः शुरु भएका छन् । कोभिड –१९ को संक्रमणको सम्भावना रहेको भन्दै रोकिएका विकास आयोजनाका काम संक्रमण नियन्त्रणका लागि तोकिएका मापदण्डको पूर्ण पालन गरी पुनः शुरु गर्न प्रशासनले अनुमति दिएको हो ।

जिल्लाको दरभान– झिलिवाङ हुँदै ऐरावतीसम्म पुग्ने मोटरबाटोमा ६ किलोमिटर ग्राभेल गर्ने र बाँकी साधारण मार्ग खोल्ने योजनाको काम शुरु भएको छ । रु सात करोड  बराबरको बजेटमा आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा सडक स्तरोन्नति योजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा काम लम्बिएको हो । यो आयोजना आगामी असार मसान्तमा सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढाइएको एडी बिल्डर्सका प्रतिनिधि इराजन घिमिरेले बताउनुभयो । अहिलेसम्म करीब ८७ प्रतिशत काम सकिएको उहाँले बताउनुभयो । ग्राभेलको काम सकिएको र करीब एक लाख ६० हजार घनमिटर माटो कटाइमध्ये ३० हजार घनमिटर मात्र काम बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । सडकमा नाला, ग्याबिन भर्ने र  पर्खाल लगाउने काम सकिएको छ ।

झिमरुक तटबन्धन शुरु

दरभानदेखि ऐरावतीको दूरी करीब १७ किलोमिटर छ  ।  जाबुनेसम्म ट्रयाक खोल्ने काम सकिएको छ । तीन किलोमिटर बाँकी ट्रयाक खोलेर ऐरावतीसम्म मोटरबाटो पुग्ने बताइएको छ ।  यस्तै प्युठान नगरपालिकाभित्र पर्ने झिमरुक फाँटमा रहेको खेतीयोग्य जमीन जोगाउन स्थानीय सरकार र निर्माण व्यवसायीको पहलमा झिमरुक तटबन्धनको काम पनि शुरु भएको छ । समितिले अनुमति दिएसँगै नगरक्षेत्रका खप्रेङ्खोला, बाग्दुला, विजुवार र  बेलुवा क्षेत्रमा तीन प्याकेजबाट काम शुरु भएको हो । 

जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय प्युठानको करीब रु आठ करोड बजेटबाट काम गरिएको निर्माण कम्पनी जोशी, मल्लरानी, आँशु निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि बालाजु श्रेष्ठले बताउनुभयो । लकडाउन हुनुपूर्व ४० प्रतिशत काम भए पनि करीब एक महिनापछि ६० प्रतिशत बाँकी  काम शुरु गरिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य सामग्रीसहित विभिन्न ठाउँमा  ३०  ज्यामीलाई काममा लगाएको उहाँको भनाइ छ । 

 गृह मन्त्रालयले प्युठानका ठूला पाँच योजनाको काम गर्न अनुमति दिएको छ ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर  भालुवाङ्खदेखि बाग्दुलासम्मको सडक, लुङ खोलाको पुल, सुख्खा खोला पुल र  झिमरुक नदीका दुई पुलका योजनामा अनुमति दिइएसँंगै काम शुरु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद पन्थले बताउनुभयो । 

योजना सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने, सम्बन्धित योजना प्रमुखले स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै मापदण्ड पालना गर्नेगराउने, सम्बन्धित स्थानीत तहका प्रमुखले त्यसको अनुगमन गर्ने र जिप्रकमार्फत कामको सहजीकरण गरिने भएको प्रजिअ पन्थले बताउनुभयो ।