खोज

जेठ २, काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दक्ष युवाहरुलाई उद्यमशील बन्नका लागि सरकारले सुरुआती पुँजी उपलब्ध गराउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद् मा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो जानकारी दिएकी हुन्  ।

नीति तथा कार्यक्रममा श्रम र रोजगारी 

 सरकारले शैक्षिक बेरोजगार युवाहरुलाई स्वरोजगार प्रोजेक्ट बेस फाइनान्सिङ गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद् मा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो जानकारी दिएकी हुन्  ।

‘शिक्षित बेरोजगारहरुलाई स्वरोजगार बनाइ बेरोजगारी अन्त्य गर्न प्रोजेक्ट फाइनान्सिङको व्यवस्था मिलाइने छ,’उनले भनिन्, ‘जसले जे विषय अध्ययन गरेको हो, त्यससँग सम्बन्धित पेशा व्यवसाय वा उद्यम गर्न परियोजना धितोमै रकम उपलब्ध गराइने छ ।’

कोरोना महामारीले स्वदेशको रोजगारी संकुचित हुने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका  फर्कने सम्भावना रहेको भन्दै  उनले आगामी वर्ष व्यापक रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य  रहेको बताइन् । बेरोजगारलाई कृषि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सेवा क्षेत्रमा परिचालन गरिने उनले बताइन् । 

सिप युक्त जनशक्ति व्यवस्था गर्न सबै कार्यक्रम एकीकृत रुपमा परिचालन गरिने सरकारको योजना रहेको छ । आवश्यकता अनुसार सबै स्थानीय तहमा घुम्ती तालिम संचालन गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका हरुको लागि शुरुवाती पुजी प्रदान गर्ने सरकारले लक्ष राखेको छ । क्षमता विकास, वित्तीय पहुँच र बजारिकरणका कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ । प्रधानमन्त्री कार्यक्रमलाई सिप युक्त रोजगारी कार्यक्रममा आवद्द गरि उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगाइने छ ।

स्थानीय तहमा रहेका सेवा केन्द्र र सुचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्दै सिप र क्षमताको उपयोग गर्न सहज हुने गरि श्रम सुचना बैंक स्थापाना गरिने छ । सेवा केन्द्रले रोजगारीको खोजीमा रहेका अवसर प्राप्तिमा सहयोग गर्नेछ । 

रोजगारदाता र श्रमिक विच असल श्रम सम्बन्ध कायम राख्दै सबै प्रकृतिका श्रम शोषण अन्त्य गरिने छ ।  सामाजिक सुरक्षा र सम्रक्षण कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने थप प्रभावकारी गरिने छ ।अनौपचारिक क्षेत्रमा आवद्द श्रमिक र । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गर्ने नीति लिएको छ ।  

आफ्नो हेरचाह आँफै गर्न नसक्नेको पहिचान गरि सामाजिक सरक्षणको व्यवस्था गर्ने तथ्गा गरिबी मापन गरि रोजगारीको व्यवस्था र आयआर्जनको व्यवस्था गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।