खोज

जेठ १५, नवलपरासी | बढ्दो शहरीकरणबाट सिर्जित चुनौतीको सामना गर्न राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति र एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास गुरुयोजनाको कार्यान्वयन गर्दै सुरक्षित र दिगो शहर निर्माण अघि बढाउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व) र रुकुम(पूर्व) जिल्ला सदरमुकामको पूर्वाधार निर्माण अघि बढाइने भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गले जोड्ने सुविधायुक्त नयाँ १० शहर निर्माण गर्न रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । शहरी कोरिडोर आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म शुरु गरिएका क्षेत्रको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी मेगा सिटी निर्माण आरम्भ गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष शहरी पूर्वाधार एवं विकासका लागि सरकारले रु ३७ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छ ।  सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज अर्थ मन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा शहरी पूर्वाधार विकासका लागि रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

तीन वर्षभित्र खर र फुसका छाना प्रतिस्थापन गरिने

 सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काठमाडौँ उपत्यकामा चार उपशहर निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ । नागरिकको सुरक्षित आवासको हक सुनिश्चित गर्न तीन वर्षभित्र सबै खर र फुसका छाना भएका घर प्रतिस्थापन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । आगामी वर्ष थप एक लाख सुरक्षित घर निर्माण गर्ने गरी रु तीन अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याइएको छ । 

जोखिममा रहेका आवासलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशमार्फत सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रम पनि यथावत् रहने जनाइएको छ । सुर्खेत, बर्दिया, दाङलगायत तराई– मधेश तथा पहाडी जिल्लाका बाढीपहिरामा परी घरबार गुमाएका परिवारका लागि सुरक्षित आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । 

शहरी पूर्वाधारको एकीकृत विकास गर्न सञ्चालित सघन शहरी विकास कार्यक्रम गर्न आगामी आवका लागि रु नौ अर्ब  ६० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सङ्घीय संसद् भवन निर्माणलाई निरन्तरता एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशको शहरी पूर्वाधार विकासका लागि पनि कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छ । अन्य प्रदेशमा पनि शहरी पूर्वाधार विकासका काम गरिने जनाइएको छ ।

आगामी आवमा ललितपुरको गोदावरीमा निर्माणाधीन तीन हजार क्षमताको सभाकक्ष निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिइएको छ । भक्तपुरमा सम्भाव्यताका आधारमा पाँच हजार क्षमताको आधुनिक सभागृह निर्माण थालनी गर्ने लक्ष्य पनि आगामी आर्थिक वर्षमा हुने भएको छ । बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र एवं चितवनको सिटी हल निर्माणलाई पनि निरन्तरता दिइने लक्ष्य छ । यसैगरी महेन्द्रनारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र निर्माण सम्पन्न पनि आगामी आवमै हुने भएको छ । सम्मेलन केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । 

शहरी पूर्वाधार विकास निगमको अवधारणा

सातै प्रदेशका २९ शहरमा शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । चार स्थानीय तहमा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु एक अर्ब ८० करोड बजेटको व्यवस्था भएको छ । नगर विकास कोषलाई शहरी पूर्वाधार विकास निगमका रुपमा पुनर्संरचना गरी शहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी परिचालन गर्ने संस्थाका रुपमा विकास गर्ने प्रबन्ध बजेटमा मिलाइएको छ । 

सरकारी भवनको डिजाइन, क्षेत्रफल तथा लागतसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिने भएको छ । ठूला र जटिल पूर्वाधार आयोजनाको प्राविधिक उपयुक्तता पुनरवलोकन गर्ने तथा भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयनको प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा मिलाइएको छ । रासस