२०८२, ६ चैत्र शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

कोरोना बीमा स्थगित गर्ने सहमति, बीमा समितिले निर्णय गर्दै

२०७७, २२ जेष्ठ बिहीबार ०९:०१

मनोज पराजुली। जेठ २२, काठमाडौं । बीमा समिति र नेपाल बीमक संघबीचमा भएको छलफल पश्चात कोरोना बीमा स्थगित गर्ने सहमति भएको छ । दुई पक्षका बीच भएको छलफल पश्च्यात कोरोना बीमा पोलिसी स्थगित गर्ने सहमति भएको बिमक संघका एक सदस्यले साझा सवाललाई जानकारी दिए ।

आजसम्म पोलिसी बेच्ने र भोलि शुक्रबार देखि कोरोना बीमा पोलिसी स्थगित गर्ने सहमति भएको छ उनले भने 'सायद आज बीमा समितिले निर्णय गर्नेछ ।' बीमा भोलिबाटै स्थगित गर्ने सहमति भएपनि बीमा समितिले यो समाचार तयार गर्दासम्म औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन । 

यसअघि बीमक संघले बीमा समितिलाई लिखित पत्र नै बुझाएपछि बीमा समितिले स्थगित गर्न बाध्य भएको श्रोतको भनाई छ । बीमक संघको हिजो बसेको बैठकले कोभिड–१९ बीमा पोलिसी स्थगित गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो ।

हाललाई मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको र अहिलेलाई स्थगित गर्ने भनेर समितिमा पत्र पठाएको उनले बताए । अब बीमा पोलिसी नबेच्ने र बजेटमा कोरोना बिमा बारे समेटिएको तर मोडालिटी स्पष्ट नभएकोले हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय भएको उनले बताए  । हालसम्म ३ लाखले बीमा गरिसकेका छन् उनले भने 'यस पोलिसीको पुनर्विमा नभएका कारण बिमा कम्पनीको आफ्नो क्षमता भन्दा बढी धान्न नसक्ने अवास्था आएकोले स्थगित गर्नुपरेको हो  ।'

२ महिनाममै स्थगित हुँदै 

गत बैशाख ४ गते बिमा समितिले कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने अवस्था र सम्भावनालाई मध्यनजर गरि कोरोना भाइरस बाट उत्पन्न हुने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न तथा विशेषगरी ग्रामीणस्तरसम्म न्यून आय भएका वर्गलाई समावेश गर्ने उदेश्यले यो बीमालेख जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो पश्चात हालसम्म ३ लाख जनाले कोरोना बीमा गरेका छन् । नेपालमा १६ जनामा कोरोना भाइरस देखिएको अवस्थामा शुरु भएको कोरोना बिमा २३ सय नेपालीमा संक्रमण देखिएसंगै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

पोलिसीमा के छ ? 

कोरोना भाइरसलाई लक्षित गर्दै एक लाख र ५० हजारगरि २ वटा बीमालेख जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ ।  एक लाख रुपैंयासम्मको बीमा गर्दा एक हजार रुपैंया प्रिमियम शुल्क लाग्ने र परिवारका सबै सदस्यहरुको बीमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैंया बीमा शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै ५० हजार रुपैंयासम्म बीमा गर्न सकिने र सो बापत प्रतिव्यक्ति ५ सय बीमा शुल्क तोकिएको छ । यस अन्तर्गत परिवारका सबै सदस्यको बीमा गर्न चाहेमा थप ३ सय बीमा शुल्क लाग्नेछ ।

यस पोलिसी अन्तर्गत बीमा गर्ने व्यक्तिलाई कोरोना लागेको भनि पिसिआर परिक्षणमा पोजेजिभ देखिने बित्तिकै बीमा रकम दावी भुक्तानी लिन सकिने छ । दावीको लागि बीमा शुरु भएको १५ दिनसम्म प्रतिक्षा अवधि राखिएको छ । 

बजेटले सम्बोधन गर्यो तर ..

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेट मार्फत कोरोना रोगको बीमा हुने थप व्यवस्था गरी रु. १ लाख सम्मको सामुहिक कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने प्रबन्ध मिलाएको उल्लेख छ । स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायतका व्यक्तिको बीमा दायित्व शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।

निर्णय आउंदै छ : बीमा समिति 

कोरोना बीमा बारे के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेकोले आज नै केहि निर्णय आउने समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले साझा सबलालई बताए । 



















प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
हावाहुरीसहितको वर्षाका कारण पहिरो खस्दा कान्ति लोकपथ अवरुद्ध बाबुको हत्या गरेर फरार रहेका छोरा डेढ महिनापछि पक्राउ गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत मौसम खराब भएपछि काठमाडौँको उडान प्रभावित काठमाडौँमा असिनासहितको वर्षा, दिउँसै अन्धकार हावाहुरीसहित असिना पानीको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह होर्मुजबाट एक नेपाली नागरिक इरानको कब्जामा विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी पराजय हुनुमा चरम गुटबन्दी र चरम वितृष्णा भएको उल्लेख गरे सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता माग्दै सहकारी पीडित प्रदर्शनमा स्रोत नखुलेको २० लाख बढी रकम सहित एक जना पक्राउ कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् जानकी मन्दिरकाे दर्शन सिकारीले हानेको गोली लागेर घाँस काट्न गएकी एक महिला गम्भीर घाइते गगन थापा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी नहुने इरान युद्धमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३१०० नाघ्यो कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक आगमन बढ्यो सुनको मूल्यमा भारी गिरावट धारिलो हतियार प्रहारबाट श्रीमती गम्भीर घाइते, श्रीमान फरार रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश