खोज

जेठ २९, काठमाडौं । गत बैशाख महिनामा औपचारिक क्षेत्रका बहुसंख्यक श्रमिक तलवबाट वञ्चित भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । उद्योग क्षेत्रका श्रमिक संलग्न यूनियन समग्र उद्योग ट्रेड यूनियन नेपाल (ह्वीन)ले २ सय २२ वटा उद्योगका श्रमिकबीच गरेको सर्वेक्षणले केवल ४२ प्रतिशत श्रमिकले मात्र बैशाख महिनामा नियमित पारिश्रमिक पाएको देखिएको हो । 

सर्वेक्षणले ६ प्रतिशतले आँशिक पारिश्रमिक पाएको, २६ प्रतिशतले पेश्की स्वरुप रकम पाएको तथा २४ प्रतिशतले पारिश्रमिक नपाएको देखिएको छ । ह्वीनका अध्यक्ष आनन्द थामीका अनुसार प्रदेशगत रुपमा सवैभन्दा धेरै प्रदेश नम्वर ५ मा श्रमिक पारिश्रमिक तथा राहतबाट वञ्चित भएको देखिएको छ । 

उनका अनुसार सो प्रदेशमा ८० प्रतिशत श्रमिकले पारिश्रमिक तथा राहत पाएका छैनन् । यसैगरी प्रदेश नं. १ मा ५७ प्रतिशत, प्रदेश नं. २ मा ६० प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा ५४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ४५ प्रतिशत श्रमिकले बैशाख महिनामा पारिश्रमिक र राहत दुवैबाट विमुख हुनु परेको छ ।

नेपाल सरकारले औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको हकमा बैशाख महिनामा आधा पारिश्रमिक दिन परिपत्र गरेको थियो । बैशाख महिना सञ्चालनमा रहेका उद्योगले पुरै पारिश्रमिक दिन र आंशिक वा बन्द उद्योगले आधा पारिश्रमिक दिन सरकार माताहतका श्रम तथा रोजगार कार्यालयले उद्योग वा प्रतिष्ठानमा परिपत्र गरेता पनि रोजगारदाताहरुले राज्यलाई नटेरेको देखिएको अध्यक्ष थामीले बताए । बन्दाबन्दी (लकडाउन) समयमा श्रम बजारमा घटेका घटनाहरूको अनुगमन र अभिलेखिकरण गर्ने काममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्न नसकेको उनले बताए ।

लकडाउनमा सञ्चालित उद्योगहरु मध्ये ५ दशमलव ८५ प्रतिशत उद्योगले मात्र क्वारेन्टिनको ब्यवस्था गरेको र ९४ प्रतिशत उद्योगले क्वारेन्टाइन बिना नै उच्चजोखिममा श्रमिकलाई काम गर्न बाध्य पारेको सर्वेक्षणको निश्कर्ष छ । सामान्य स्वास्थ्य सामग्रीमा माक्स, सेनिटाइजर र सावुनपानीको प्रवन्ध ५१ दशमलव ३५ प्रतिशत उद्योगले मात्र गरेको देखिए तथा ज्वरो नाप्ने मेसिनको प्रयोग नगन्य उद्योगले मात्र गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

सरकारले कोभिड १९ को महामारीको विरुद्ध अग्रभागमा क्रियाशिल डाक्टर/नर्श, प्रहरी र सरसफाईकर्मीलाई प्रोत्साहनको ब्यवस्था गरेपनि उच्च जोखिममा काम गर्ने औपचारिक क्षेत्रका ६ दशमलव ५७ प्रतिशत श्रमिकले मात्र प्रोत्साहन भत्ता पाएको ह्वीनले जनाएको छ ।

लामो समय देखिको लकडाउनले गर्दा श्रमिकले आफ्नो भविष्य प्रतिको भयले गर्दा मनोविज्ञान रुपमा असर पर्न थालेको भन्दै राज्यले लकडाउन अवधिमा पारिश्रमिक नपाउने श्रमिकलाई विना भेदभाव राहतको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने ह्वीनको माग छ । यसैगरी कार्यस्थलमा कोरोनाको संक्रमण नफैलिने गरी भौतिक दुरी कायम गर्दै उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न पनि माग गरिएको छ ।

लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक दिलाउन अन्य कानुनी प्रवन्ध सहित हस्तक्षेपकारी काम गर्न, कुनै पनि उद्योग/प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकारले कर छुट, डिमाण्ड शुल्कमा छुट, जरिवाना मिनाहा, व्याजमा अनुदान, सुलभ ऋण, भन्सार दरवन्दी आयकर लगाएत जुनसुकै सुविधा दिने निर्णय गर्दा श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिएको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको हुनु पर्ने प्रवन्ध गर्न पनि माग गरिएको छ । ह्वीनले चैत्रमा पनि यस्तै अध्ययन गरेको थियो ।