२०८२, ७ चैत्र शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

प्रहरी निरीक्षक र वन अध्यक्षविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

२०७७, ९ असार मंगलवार ०५:३३

असार ९, डोटी। जिल्लामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक नृपबहादुर बोहरा र बडिकेदार गाउँपालिकामा रहेको केदार सामुदायिक वनका अध्यक्ष चक्रबहादुर साउदविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरुबाट रु ६१ हजार २० बिगो दाबी माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।

एक वर्षअघि इलाका प्रहरी कार्यालय बिपीनगरमा कार्यरत रहेको बेलामा प्रहरी निरीक्षक बोहरा र सामुदायिक वनका अध्यक्ष साउदले अवैध काठ तस्करी गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

अवैध काठसहित भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुदूरपश्चिम कार्यालयले दुवै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको हो । अध्यक्ष साउद र प्रहरी निरीक्षक बोहरालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारवाही गर्न माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले जनाएको छ । रासस 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
हावाहुरीसहितको वर्षाका कारण पहिरो खस्दा कान्ति लोकपथ अवरुद्ध बाबुको हत्या गरेर फरार रहेका छोरा डेढ महिनापछि पक्राउ गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत मौसम खराब भएपछि काठमाडौँको उडान प्रभावित काठमाडौँमा असिनासहितको वर्षा, दिउँसै अन्धकार हावाहुरीसहित असिना पानीको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह होर्मुजबाट एक नेपाली नागरिक इरानको कब्जामा विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी पराजय हुनुमा चरम गुटबन्दी र चरम वितृष्णा भएको उल्लेख गरे सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता माग्दै सहकारी पीडित प्रदर्शनमा स्रोत नखुलेको २० लाख बढी रकम सहित एक जना पक्राउ कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् जानकी मन्दिरकाे दर्शन सिकारीले हानेको गोली लागेर घाँस काट्न गएकी एक महिला गम्भीर घाइते गगन थापा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी नहुने इरान युद्धमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३१०० नाघ्यो कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक आगमन बढ्यो सुनको मूल्यमा भारी गिरावट धारिलो हतियार प्रहारबाट श्रीमती गम्भीर घाइते, श्रीमान फरार रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश